+
+
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग :

बयानमा जबरा : अभियोगमाथि जवाफ नदिने, अरुलाई आक्षेप

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूमाथिको आरोपको खण्डन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो विरोध र आलोचना गर्नेहरुमाथि आक्रोश पोखेर पहिलो दिन कटाए ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ भदौ १६ गते ८:४१

अभिव्यक्ति १ : फागुन एक गते माधव नेपालको मुद्दा (१४ जना सांसदको मुद्दा) थियो । ‘गठबन्धनलाई सिध्याउन खोज्ने ?’, छाती पिटेर ‘यी हामीले महाभियोग ल्याएको हो’ भन्नुभयो । (मलाई महाभियोग लगाएकोमा संकेत गर्दै) ‘यी हामीले सिध्यायौं ‘भन्नुभएको हो । यसरी अगाडि बढाउँदै लैजाँदा त भइहाल्छ नी । यो भन्दा बढ्ता दुःखद के छ र ?

अभिव्यक्ति २ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अति शाली अति दुरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ । उहाँलाई सबै सूचना थाहा रहेछ । बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरुलाई पनि उहाँले महाअभियोग लिएर आउनु भएन । मैले त हात जोडेको थिएँ, मेरो गल्ती नै भयो । बस्छु भनेका न्यायधीशलाई राख्न सकिएन । बस्दिन भनेका न्यायाधीशहरुलाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो ।

****

बुधबार करिव साढे ३ घण्टा चलेको पहिलो दिनको बयानमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा आफूमाथिको आरोपको प्रतिवादमा केन्द्रित हुनै चाहेनन् । बरु उनले आफ्नो विरोध र आलोचना गर्नेहरुमाथि आक्रोश पोखिरहे । माथिका दुई फरक अभिव्यक्ति त्यसैका झलक हुन् । बयान दिन कुर्सीमा बसेदेखिको यो क्रम समितिमा सभापतिले ‘आजलाई धन्यवाद’ नभन्दासम्म कायम रह्यो ।

जबराले आफूमाथिको आरोपलाई गम्भिरतापूर्वक लिने, त्यसको प्रमाण खोज्ने र आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरेनन् । परिवार र नातेदारको विषयमा उनले गोलमटोल जवाफ दिए । आफ्ना बाबुका सन्तानहरु र उनीहरुका समेत वंशवृक्ष केलाउँदै ७७/७८ पुग्ने भन्दै घुमाउरो रुपमा सबैको क्रियाकलाप आफूलाई थाह नहुने जवाफ दिए ।

केही नातेदारलाई प्रयोग गरी सम्पत्ति कमाएको आरोपमा उनले प्रतिवाद गरेनन्, बरु परिवारका सदस्य नातेदारको सम्पत्ति आफूले खोज्न नमिल्ने बताए । ‘मेरो सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषदबाट झिक्दा भइहाल्छ’ जबराले बयानका क्रममा भने, ‘नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई उमेर पुगेपछि स्वतन्त्र मान्छ । सबैको हरहिसाब खोज्न मिलेन । (सबै नातेदारको सम्पत्तिको विषय) त सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा भयो ।’

विघटनको मुद्दा : बचाउको माध्यम

जुन र जस्तो प्रश्न जोडिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भलाई जबराले टुटाउन खोजेनन् । उनले त्यो मुद्दामा आफूले गरेको फैसला ठिक छ भनेर आफ्नै बचाउ गरेपनि चौतर्फी दबाबले त्यो फैसला आएको भन्दै आफैंले त्यसको खण्डन गरिरहे । ‘विघटनको विषयमा अदालतमा स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न दिएको भए यो स्थिति आउने थिएन’ उनले भने, ‘मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ । फैसला गर्न गराउन सबै प्रयोग भयो । म त त्यहाँको ज्युँदो साक्षी हो ।’

उनले एकातिर विघटनको फैसला सही थियो भन्दै आफूमाथि गलत रुपमा महाअभियोग दर्ता भयो भनेर चित्तदुखाइ गरिरहे । अर्कोतर्फ सडक, बार र बुद्धिजिवीले दबाब दिएको भनेर विघटन बदरको फैसलामा अपनत्वबाट भाग्न खोजेर सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दापछि यो न्यायाधीश विघटनको पक्षमा, यो विपक्षमा छैन भन्ने भयो । प्रधानन्यायाधीश विघटनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आयो ।’

जबरामाथिको महाअभियोगमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाको विषयवस्तु उल्लेख छैन । जबराले भने विघटनको मुद्दा फैसलाकै कारण आफूमाथि महाअभियोग लागेको भ्रम छरिरहे । उनले विघटनको मुद्दामा आफू बाहेक अरु चार न्यायाधीश समेत संलग्न रहेको भन्दै आफूमाथि मात्रै महाअभियोग लगाएकोमा आक्रोश पोखे ।

आफूमाथि महाअभियोगको कुनै गाईगुई नचलेकोमा २८ असार २०७८ को प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो फैसलापछि एकाएक महाभियोग दर्ता भएकोमा जबराले त्यसैमा प्रश्न उठाउन खोजे । सर्वोच्च अदालत बारले इजलास गठनपछि पटक-पटक प्रश्न उठाएर आफूलाई दुःख दिएको भन्दै उनले त्यसमा न्यायाधीशहरुले पनि साथ दिएको आरोप लगाए । ‘जनताको मुद्दामा निष्पक्षतामा कमी कमजोरी छैन । राजनीतिक मुद्दामा (विघटनका दुईटा मुद्दामा) अहिले पनि मलाई सपनाजस्तो भएको छ’ उनले भने, ‘सडकदेखि लिएर, न्यायाधीशहरुदेखि लिएर, बारदेखि कब्जा गरेको विषयमा मैले के बोल्ने ?’

न्यायाधीशहरुमाथि आक्रोश

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोगमाथिको बयानलाई सहकर्मी न्यायाधीशमाथिको आक्रोश पोख्ने माध्यम बनाए । उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए । प्रकाशमानसिंह राउतको चरित्र र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए । अनि ईश्वर खतिवडालाई संकेत गर्दै ‘इमेल लेख्ने न्यायाधीश’ भने । दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि इजलासमा बस्न इन्कार गरेकोमा कटाक्ष गरे ।

‘यस्ता द्वैध चरित्रका व्यक्तिहरु बारबाट आएर बारसँग मिलेर षडयन्त्र गरेर आज न्यायपालिकालाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो’ उनले बयानमा भने, ‘यहाँसम्म आउदा मलाई गौरवको विषय छ । म बोल्न त पाएँ । यति चिकेन हर्टेड (डरपोक) न्यायाधीशहरू भएपछि संस्था चल्दैन ।’

यत्तिले पनि जबरा शान्त भएनन् । अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमाथि ‘कसैले प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन्छु भनी उचालेको भरमा हौसिने न्यायाधीश’ भनी आक्रोश पोखे । ‘म पछाडिको व्यक्तिलाई तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिन्छु भनेपछि एउटा गुट तयार हुँदैन र ?’ उनले बयानमा भने, ‘एक-डेढ महिना भए पनि दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गरिदिनुस् भनेर प्रस्ताव आयो, मैले अस्विकार गरें ।’

उनले आफूविरुद्ध आन्दोलन गरेका न्यायाधीशहरुलाई समेत बयानमा बोलाउन माग गरे । हडताल र बहिस्कार गरेको भन्दै उनले सबैलाई एकपटक बयान लिन समितिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यिनै न्यायाधीशको अगुवाईमा बेञ्च बहिस्कार भयो, अनि अहिले कारबाही हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई ?’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीशले हड्ताल गर्न मिल्छ ? न्यायपालिकाभित्रको निषेधित क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका विरुद्ध नाराबाजी भयो । बारलाई कारबाही हुनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग ?’

आफ्नो कार्यक्षमता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने केही बरिष्ठतम न्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखेपनि जबराले अरुका बारेमा भने कुनै टिकाटिप्पणी गरेनन् । आफूलाई साथ दिएका केही न्यायाधीशका बारेमा जबराले नकारात्मक टिप्पणी गरेनन् ।

‘सबैका आ-आफ्ना स्वार्थ थिए’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बाहेक न्यायपालिकासँग सरोकार राख्ने सबैको स्वार्थ रहेको दावी गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालिन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणी पौड्यालमाथि न्यायाधीश हुन खोजेको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको पनि स्वार्थ रहेको आरोप लगाए ।

जबराले आफ्नो समर्थनमा बोल्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने प्रशंसा गरेका छन् । अति शालीन र दुरगामी नेता भन्दै जबराले ‘बदमासी गर्ने न्यायाधीश’हरुलाई पनि ओलीले महाभियोगको प्रस्ताव नल्याएर उदारता देखाएको टिप्पणी गरे ।

आफूविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सार्ने सत्तारुढ दल र गठबन्धनमाथि प्रश्न गरेका छन् । सहानुभूतिकै लागि हुनुपर्छ, एमालेले भन्ने गरेको ‘परमादेशी सरकार’लाई उनले पनि अपनत्व लिए र भने, ‘मेरै परमादेशबाट बनेको सरकार हो यो…।’ एमालेले बारम्बार भन्ने गरेको ‘परमादेशी सरकार’ भन्ने शब्दावलीलाई गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि प्रयोग गरेको थियो । जबराले पनि ‘अदालतको परमादेशबाट सिर्जना भएको सरकार’ भनी टिप्पणी गरे । ‘यदि यो फैसला ठिक थियो भने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश बेठिक भएर महाअभियोग कसरी आयो ?’ उनले भने, ‘गलत थियो भने अरु चार जनालाई किन महाअभियोग लागेन ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला गराउन रडाको भएको भन्दै उनले ‘एमालेबाट महाभियोगको प्रस्ताव आउनुपर्नेमा गठबन्धनबाट आएको भन्दै आश्चर्य जनाए । उनले भने, ‘मेरो विरुद्धमा महाभियोग आइसकेपछि म अहिले झसंग भएँ ।’

जबराले एकीकृत समाजवादी गठन हुनुअघि एमालेबाट कारबाहीको सिफारिस भएका १४ सांसदहरुको मुद्दाको फैसला हुनुअघि आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोमा समेत आक्रोश पोखे । उनले माधव नेपाललाई संकेत गर्दै भने, ‘यी हामीले सिध्यायौं भन्नुभएको हो ।’

ललिता निवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिती नजिकिदै गर्दा आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दंग परेको भन्दै हाउभाउ देखाएर कटाक्ष गरे । त्यो मुद्दामा नेपालका साथ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाउन खोजिएपनि पछि हटाइएको थियो । तर अख्तियारको हकमा भने दुवैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेशको माग थियो, जुन मुद्दाको तत्काल फैसला भएन ।

संसदीय काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न

आफूले संसदीय मर्यादाको पालना गर्ने तर संसदले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे सचेत हुनुपर्ने भनी संसदीय अभ्यासलाई नै अस्विकार गर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको शैलीलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि प्रयोग गर्न खोजे ।

संसदिय सुनुवाईको सामना नै नगरी अख्तियारको प्रमुख बनेका कार्कीले संसदिय समितिहरुको सामना गर्नुपर्दा कहिले बिरामी परेको जवाफ दिएभने कहिले एउटा बाहेक अरु समितीमा आफू उत्तदायी नहुने भनी उपस्थित भएका थिएनन् । जबरा समितिमा उपस्थित भएपनि लोकमानको कार्यशैली पछ्याउन खोजे ।

जबराले आफूविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रक्रियामा नगएको भन्दै प्रश्न उठाए । जब कि संविधानको धारा १०१ (६)मा ‘महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्ताव कायम रहने’ उल्लेख छ ।

बराले आफू विरुद्धको प्रस्ताव निस्तेज भएको भन्दै केबल संसदीय मर्यादाको लागि मात्रै उपस्थित भएको बताए । ‘म विरुद्धको प्रस्ताव निष्कृय भएको छ । कुनै पनि मानेमा यो स्विकारयोग्य होइन’ उनले भने, ‘अहिले सुनुवाइ गरिरहेको प्रस्ताव त निष्कृय भएको प्रस्ताव हो, तर म स्वीकार गरिरहेको छु ।’

महाअभियोग सिफारिस समितिले बिहीबार (आज) पनि जबरासँग बयान लिंदै छ ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?