इच्छाशक्ति भयो भने टीआरसी टुंगिन्छ

विश्वमा ४४ देशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी काम भएको छ । जसमा ६/७ वटा देशले मात्रै सफलता पाएका छन् । अरू देशमा आयोग बन्छन्, बन्ने कोसिस हुन्छ । कुनै कुनै देशमा परिपूरणसम्म पुगेको छ ।

नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी काम अरुसँग मिल्दैन । मूल सिद्धान्त भने एउटै हो । सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनहरु, मानवता विरुद्धका अपराधका घटनामा को को संलग्न भए भन्ने बारेमा हामीले सत्यको बारेमा अन्वेषण गर्नुपर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा सत्यको अन्वेषणलाई पहिलो प्राथमिकता राखियो । हाम्रोमा ६३ हजार उजुरी छन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर टुंग्याउनुपर्छ । सत्यको अन्वेषण नै नगरि न्यायको प्रक्रिया धेरै टाढा छ । यसलाई पहिला निवारण गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समितिको संरचना पनि हेरौं । ६३ हजार मुद्दा एक वर्षमा सकिन्छ ? सकिँदैन । कमसेकम तीन वर्षको समय कल्पना गरेर जानुपर्छ । एउटा सत्य अन्वेषण गर्ने, अर्को वास्तविक कुरा ल्याएर मेलमिलाप गर्ने, अर्को पीडितलाई परिपूरण दिने र गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा उल्लंघनमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हिसाबले हेरौं ।

एउटै आयोग बनाउने हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारणा थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दुईटा आयोगको धारणा आयो । दुईटा आयोग रहुञ्जेल र बनुञ्जेल यो प्रक्रियामा विभिन्न ढंगले बाधा भइरहन्छ । यसमा सोच्नुपर्छ ।

हामी जुन विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौं । यसमा ६ वटा कुरामा समस्या देखिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, हत्या यातना र बलात्कारको कुरालाई कसरी राख्ने ?

माफी र मेलमिलापको कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पुनरावेदन गर्ने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कारवाही गर्ने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?यी ६/७ वटालाई कसरी राख्ने, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सक्यौं भने यो प्रक्रिया सरल हुन्छ । समाधानतर्फ जान्छ ।

पछिल्ला वर्षमा हाम्रोमा यति छलफल भयो कि विश्वका ४४ देशमा यति बहस छैन । त्यसैले हाम्रो छलफलले परिणाम राम्रो ल्याउला भन्ने विश्वास गरौं । सबै साथीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला भन्नुहुन्छ, स्वीकार गर्ला कि नगर्ला भन्नुहुन्छ । नेपालसँग सयौं घटना र मध्यस्थताको अनुभव छ । त्यो अनुभवका आधारमा ट्रिट गर्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तको खिलाप नहुनेरी र भइरहेको विद्यमान कानुनलाई असर नपारिकन हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायौं भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही गर्न सक्दैन ।

तर हामी आफ्नो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, विभिन्न विषयमा अल्झिएका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्केर चाँडो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यो कानुन यही प्रक्रियामा अहिले नै मर्‍यो भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएर जान्छ । यसले अर्को बाटो पनि लिन सक्छ । आएका सुझावलाई राखेर पास गरौं । इच्छाशक्ति भयो भने यो टुंगिन्छ ।

(मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले शनिबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा  राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)