निजामती ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीमै विभाजन, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै ५ जना कर्मचारी पक्राउ

२६ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निजमती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले ९ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर बढुवाको बाटो खुला गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामति ऐनले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै पछिल्लो महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने र वृत्ति विकासमा निस्तेज पार्ने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उनीहरुले धर्ना तथा विरोध गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हाताभित्रै पम्लेट लिएर धर्ना बसिरहेका कर्मचारीले विरोध ब्यानरसहित नाराबाजी गर्न थालेपछि प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

विरोध ब्यानर निकालेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ र कानुन मन्त्रालय रहेको भवनको हाताभित्रै नाराबाजी गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, कर्मचारी चन्द्रकान्त तिमिल्सिनालगायत ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भने निजामति कर्मचारीको आन्दोलनलाई पनि प्रहरीले हटाएको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा कालो ब्यानर निकालेर नाराबाजी गर्न लागेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको निजामति ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै गण्डकीका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि उनीहरुलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै साउन २६ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

कर्मचारी समायोजन भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । संघीय सरकारले नै निजामति ऐन नल्याउँदा प्रदेशलेसमेत संसदमार्फत ल्याउन सकेन । तर, अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खोलिदिने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहका निजामति कर्मचारीले भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा बढुवा र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था नगरेर विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

पोखरा महानगरका उपसचिव जयराज पौडेलले देश संघीयतामा गइसकेपछि समायोजन भएका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने गरी कानुन बनाएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । तल्लो तहमा गएका कर्मचारीलाई वृति र बढुवामा कुनै विभेद गरिने छैन र समान व्यवहार गरिने सर्त तथा ऐनमासमेत व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ ।

‘सिमित कर्मचारीको चलखेलमा सिमित कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने उद्धेश्यले स्थानीय तहलाई पूरै प्रदेशमा बढुवा हुन बन्देज लगाउने तरिकाले ऐन ल्याउन लागेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो ऐन कर्मचारी प्रशासनको मूलभूत सिद्धान्त, संघीय निजामति ऐन र समायोजन ऐनको व्यवस्था विपरीत, २०७९ भदौ ७ गते सर्वोच्च फैसला विपरीत छ ।’