चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस

१ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको वयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताइन् ।

खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश छ । उनले भनिन् ‘मुद्दा चलेपछि त्यो किनारा नलागेसम्म यथावत रहन्छ, निलम्बन पनि यथावत रहन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौं ।’

सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ ।

समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै समितिले यी विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

५ सांसदको फरक मत

नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।

जबराबारे छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको भन्दै ५ सांसदले लिखित रुपमै ८ बुँदे फरकमत राखेका हुन् । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘महाअभियोग लाग्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नका निम्ति तथ्य यकिन हुनुपर्छ । तथ्य यकिन गर्ने काम नै गर्न पाएन ।’

फरक मतमा उनीहरुले ६ महिनासम्म महाअभियोगलाई संसदमा किन अल्झाइयो, महाअभियोग सिफारिस समितिले पाउनुपर्ने न्यूनमत ३ महिना किन दिइएन र, छोटो अवधिमा नै काम सकेर प्रतिवेदन दिइयो भने संसदमा प्रस्तुत भएर निर्णयमा पुग्छ भन्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

सिफारिस समितिले माग गरेका अधिकांश कागजात पनि अझैसम्म प्राप्त नभएको फरक मतमा उल्लेख छ ।

सत्ता गठबन्धन र सभामुखले काम गर्न समय अभाव हुने गरी महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष पठाएको भन्दै उनीहरुले फरक मतमा भनेका छन्, ‘समितिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीका सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गर्दा समेत विद्यमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल (१ असोज २०७९) भित्र प्रस्तुत महाअभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न, सिफारिस समिति प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन ।’

समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण, जबराको बयान लगायतका सम्पूर्ण सामग्री संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने भन्दै एमाले र लोसपाका ५ सांसदले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘बहुमत नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन ।’

चोलेन्द्र अदालत फर्किन असम्भव

एमाले र लोसपा सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सपकोटाले प्रतिवेदन बुझेको केहीबेर अर्थात १ असोजको मध्यराति १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल भने सकिनेछ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठक बसिसकेको छ ।

त्यसैले बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदन पनि यो प्रतिनिधिसभामा पेश हुने छैन । तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि अदालत फर्किने सम्भावना नभएको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले बताएका छन् ।

संविधानविद्हरुका अनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि संघीय संसद सचिवालयले पत्र लेखेर संविधानको धारा १०१ अनुसार कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । अब फेरि संसदले निलम्बन फुकुवा नगरेसम्म उनी अदालत फर्किन सक्दैनन् । सरकारले संसदको कार्यकाल अन्त्य भई वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकाले संसद त्यस्तो चिठ्ठी दिने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसो भएमा जबराले कार्यकाल २६ मंसिर २०७९ मा निलम्बनमै रहेर अवकाश पाउने छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो ।

तर संसदले लामो समयसम्म महाअभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन । ४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि २२ साउनमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर महाअभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।

सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिनुका साथै बयानका क्रमा उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । शनिबार मात्र समितिले जबरासँग पूरक प्रश्न सोधेको थियो ।