जसो चोलेन्द्रशमशेर, उसै सरकार

२ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन महाअभियोग सिफारिस समितिमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुबीच प्रतिवेदनमा रस्साकस्सी चलिरहँदा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य–रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरिरहेका थिए ।

जबराले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने भन्दै भोलिदेखि अदालत फर्केर नियमित काम–कारबाही गर्ने पन्थीलाई सुनाए । जबराले पन्थीलाई भने, ‘आवश्यक तयारी गर्नू ।’

महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा साझा मत बन्न नसक्नु, बहुमतले पारित प्रतिवेदनमाथि निर्णय नगर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु र फरक मत राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ पाउने सम्भावना देखेपछि जबराले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च फर्किने हिम्मत गरेका हुन् ।

जबकि ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि १ फागुनदेखि निलम्बनमा परेका जबरालाई संसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवा पत्र दिएकै थिएन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘उनले सर्वोच्च फर्किन चाहेको भए, या त संसद सचिवालयको पत्र ल्याउनुपर्थ्याे, या रिट लिएर अदालत जानुपर्थ्यो ।’ तर राजनीतिक ध्रुवीकरणले हौसिएका जबराले संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै कामु रजिस्ट्रारलाई फोन गरेर आफू आउने खबर दिएका थिए ।

आइतबार बिहानै जबराले आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई सर्वोच्च जाने भन्दै तयार रहन निर्देशन दिए । तर उनी निस्किन नपाउँदै सरकारी निवास बाहिर दंगा नियन्त्रण गणबाट प्रहरी पुग्यो । सर्वोच्चमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरियो । चोलेन्द्रलाई रोक्न भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी सर्वोच्च परिसर पुगे ।

जबरा पनि के कम ! आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिए । प्रधानन्यायाधीशलाई नै नजरबन्दमा राखेको खबर आएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली नै उनको निवास पुगेर अनुगमन गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न सरकारले सुरक्षा संयन्त्र खटाउने अवस्था आउनु निको नभएको बताउँछन् । यस्तो अवस्था आउनुमा महाअभियोग लगाउने संसद र जबरा दुवै दोषी रहेको उनको बुझाइ छ । वस्ती भन्छन्, ‘संसदको समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेपछि जबराले सर्वोच्च फिर्ने जिद्दी गर्न हुँदैनथ्यो । संसदले पनि आफ्नो कार्यकाल अगावै यसको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो ।’

तर, प्रतिनिधिसभाले १ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग आफ्नो कार्यकाल सकिने दिनसम्म पनि टुंगो लगाउन सकेन, जबराले पनि सर्वोच्च फर्किने जिद्दी गरे । उनलाई सर्वोच्च जानबाट रोक्न प्रहरीले निवास नै घेर्यो । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालय जानबाट रोक्न सरकारले प्रहरी नै खटाएको विरलै देख्न पाइने दृश्य हो ।

यद्यपि सरकारको यो कदमले तुलनात्मक रुपमा कम हानि भएको कतिपयको विश्लेषण छ । उनीहरुका अनुसार, यदि जबरा सर्वोच्चमा हाजिर भएको भए न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिल विभाजित हुन्थे । न्यायालयमा अर्को तनाव उत्पन्न हुनसक्थ्यो ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘महाअभियोग लगाइसकेपछि पनि सर्वोच्च आउँछु भनेर जिद्दी गरेपछि अब सरकारले के गर्ने त ? सरकारले जस्तालाई त्यस्तै गरेको हो ।’

पूर्वन्यायाधीश वस्ती पनि मुठभेडको अवस्था नआओस् भनेर सरकारले सावधानी अपनाएको अनुमान गर्छन् । ‘जबराले आफ्नो पदको मर्यादा राख्न सकेनन् । उनकै हठका कारण प्रहरी ढोकामा आइपुगेर उनलाई छेक्यो’, वस्तीले भने ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई पनि कानुन व्यवसायीले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने भनेपछि आफूहरुले जबराकै सुरक्षार्थ प्रहरी खटाएको बताउँछन् । ‘अप्रिय अवस्था नआओस् भनेर हामीले सुरक्षा दिएका हौं, उहाँले भनेजस्तो नजरबन्द गरिएको होइन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरक्षामा कुनै कम्प्राेमाइज नहोस् भन्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो ।’

प्रहरीले सुरक्षा दिएको भने पनि जबराको सरकारी निवासभित्र प्रवेश गर्ने, निस्कनेको नाम, सम्पर्क र जबरासँगको नाता प्रहरीले ढोकामा बसेर संकलन गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर केसी भने शान्ति सुरक्षाका नाममा घरबाट निस्कनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दादागिरी भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जबरा व्यक्ति खराब, ठीक जे जस्तो भए पनि उनलाई घरभित्रै थुन्नु त कुनै हालतमा ठीक होइन’ केसी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी लगाएर थुनछेक गर्नु सर्वोच्चमाथि पनि प्रहार हो ।’

के होला समाधान ?

६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबराले २६ मंसिरमा मात्र अवकाश पाउनेछन् । यो अवधिसम्म चोलेन्द्र सर्वोच्च जान खोज्ने र सरकारले रोक्ने श्रृङ्खला चलिरहन सक्ने देखिएको छ । यो अन्योलको अन्त्य गर्न विश्वासिलो मध्यस्थकर्ता चाहिने न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पनि यस्तो अवस्था नआएको होइन । प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहेर १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका खिलराज रेग्मी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २६ माघ २०७० मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएपछि सर्वोच्च फर्किन चाहेका थिए ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका दामोदरप्रसाद शर्मा उनलाई फर्किन दिने पक्षमा थिएनन् । चुनाव सफल गराएका कारण रेग्मीप्रति सकारात्मक धारणा पनि उत्तिकै थियो । त्यो बेला नेपाल बार एशोसिएसनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको थियो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षहरुको लहरमा रेग्मीको पनि फोटो राख्ने र उनी सर्वोच्च अदालत नफर्किने मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुटेको त्यतिबेला मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरेका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

अर्को विवाद गोपाल पराजुलीको पालामा भयो । पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद चलिरहेका बेला ३० फागुन २०७४ मा न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले २१ साउन २०७४ मै पदमुक्त भइसकेको पत्र थमाइदिए । तर पराजुलीले मानेनन् । उनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ खुवाउन शीतलनिवास पुगे । स्रोतका अनुसार त्यो बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । त्यो बेला पराजुलीलाई कार्यकाल साउनमा होइन, १ चैतमा सकिएको मान्ने वचन दिएपछि उनी सर्वोच्च नफर्किन राजी भए ।

जबराको विवादमा भने त्यस्तो मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा कोही देखिएको छैन । बरु राजनीति चर्को छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा एकपछि अर्को विवादमा मुछिएपछि नेपाल बार आफैं राजिनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो, महाअभियोगका लागि लबिङ गर्यो । आइतबार पनि जबरालाई प्रवेश गर्न नदिने भन्दै बारका पदाधिकारी नै सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिन पुगेका थिए । त्यसैले बारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने सम्भावना छैन ।

कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो भूमिका खेल्न सक्छन् । महाअभियोग दर्ता भएपछि देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सन्देश लिएर कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले जबरलाई भेटेकी पनि थिइन् । जुन हालै बयानका क्रममा जबराले खुलासा गरेका थिए । त्यसबेला सहमति नभएको र अहिले सरकार आफैं जबरालाई घरमै प्रहरी घेरामा राख्न उद्यत भएकाले देउवाले मध्यस्थता गर्नेमा संशय छ ।

अन्तिम विकल्प भनेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुन् । यदि उनले सरकार र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने हो भने यो विवादको निकास निस्कन सक्छ । थप क्षति हुन नहोस् भन्ने हो भने सबै एक कदम पछाडि हटेर भए पनि ग्रेसफुल एक्जिटको बाटो खोज्नुपर्छ’ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘यस्तै तमासा गरिरहने हो भने चोलेन्द्र त बदनाम भए भए, न्यायालय र राजनीतिक दलहरु पनि उनीभन्दा फरक रहेनन् भन्ने आम मानिसमा पर्छ ।’

* जबराकी छोरी सुनिधि भनेर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोलेकी महिला उनको छोरी भएकोमा शंशय भएकाले हटाएका छाैं – सं.