आरोपितलाई निलम्बन गरेर निष्पक्ष छानबिन थालियोस्

अहिले प्रकट भएका केही घटनाक्रमहरूले गर्दा देश नै तरङ्गित हुन पुगेको छ। खासगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेपछाडि धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। पहिलो प्रश्न, प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति पनि मुद्दा मिलाउने बिचौलियाको भूमिकामा र राज्यमा उपद्रो मच्चाउने कार्यमा संलग्न हुँदो रहेछ भन्ने देखिन आएको छ।

चोलेन्द्रशमशेर जबराको त्यस दुष्कर्मले उनी आफू त कलङ्कित भए नै, उनको कलङ्कले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र पूर्वन्यायाधीशहरू मात्र होइन, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई समेत लज्जित बनाएको छ। उनको पक्राउपछि पक्राउकै शृङ्खलाभित्र नामुद बिचौलियाको छवि बनाएका इनम सापकोटाको गिरफ्तारी र उनको मोबाइल फोनबाट प्राप्त डेटाहरूको अध्ययनबाट राज्यका विभिन्न निकायमा एकैपटक पहिरो गएको देखिएको छ।

‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ’ भनेजस्तै इनम सापकोटाको गिरफ्तारीपछि आशङ्का र विवादको सुइरो न्यायपालिका, सुरक्षाकर्मी, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू, प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसम्म घुमिरहेको छ।

एक जना बिचौलियाले कानुनविपरीत काम गर्नका लागि राज्यको उपल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरूलाई समेत कसरी पैसा र पदको प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा काम गराउन सक्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई भ्रष्टाचारले कसरी चाल्नो पारिसकेको रहेछ भन्ने देखाएको छ। यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा को–को दोषी छन् र दण्डहीनताले कतिसम्म जरो गाडेको रहेछ भन्ने पनि सँगसँगै देखाएको छ।

शासक, अदालत, सुरक्षाकर्मी, अनुसन्धानकर्मी नै दुष्कर्ममा डुबेपछि अब जनताले अन्याय पर्दा जाने ठाउँ कहाँ हो र कसमाथि विश्वास गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न पनि उठ्न पुगेको छ। संविधानको प्रयोग र पालनामा देखिएको यो सङ्कटले संविधानका सञ्चालकहरू स्वयं र संविधानसमेत असफल भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यी प्रश्नहरू उठेका मात्र होइनन्, यी प्रश्नहरूबाट जनतामा आक्रोश छाएको र जनता निराश बनेको अवस्था छ।

खासगरी १२ कात्तिक २०८३ मा प्रकाशित खबरले न्यायवृत्तमा मात्र होइन, मुलुकभरि नै एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीच रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइसम्बन्धी विषयलाई लिएर ह्वाट्सएपमा भएको संवादको स्क्रिनसट देखियो। यो समाचारले सञ्चारजगत् र सामाजिक सञ्जालसमेत छपक्कै भरिन पुग्यो।

यस्तो समाचार आउनासाथ मानिस दोषी भइहाल्ने त होइन। पत्रिकाले नै दोषी–निर्दोषीको फैसला गरिहाल्ने भन्ने धारणा कसैले पनि राख्नु हुँदैन। पत्रपत्रिकाले लेख्ने खबर एउटा सूचनासम्म हुन सक्छ। तर त्यो सूचनालाई पक्रेर त्यसबारे गहिराइपूर्वक खोजबिन र अनुसन्धान नगरी कसैको चरित्रहत्या गरिनु पनि हुँदैन।

यो न्यायको एउटा स्थापित र मार्मिक पक्ष हो। दोषी वा निर्दोषी भन्ने कुरा मुद्दाको सुनुवाइ र पुर्पक्षपछि अदालतले मात्र छुट्याउने विषय हो। त्यसरी दोषी–निर्दोषी छुट्याउने काम अदालतबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनुपर्दछ। अदालतका न्यायाधीश नै, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएको अवस्थामा अदालतले कसरी निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ।

यसो भनिरहँदा, के पत्रपत्रिकामा आएको समाचारको कुनै महत्त्व नै हुँदैन त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। निश्चित रूपमा त्यसको जवाफदेहिता कसै न कसैले लिनैपर्ने हुन्छ। पत्रपत्रिकामा आएको समाचार असत्य भए पत्रपत्रिकालाई कारबाही र सजाय हुनुपर्छ। सत्य भए त्यसमा संलग्न देखिएका पात्रलाई कारबाही र सजाय हुनुपर्छ। त्यसप्रति बेवास्ता गर्न पटक्कै मिल्दैन।

खबर प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिमा नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेको व्यक्तिबाट त्यस किसिमका अनपेक्षित र गैरकानुनी कार्यहरू भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरूमाथिको जनताको विश्वास स्वाभाविक रूपमा टुट्न पुग्दछ। त्यस्ता व्यक्तिबाट सम्पादन हुने काममा स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्न जान्छ।

यसरी विवादमा आएका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा उठ्ने प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू आफ्ना पदमा बसेर काम गरिरहन पाउने छुट पाउने हो भने उनीहरूले आफ्नाविरुद्धको प्रमाण नष्ट गरेर एउटा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कोसिस पनि गर्न सक्छन्।

आजसम्म देखिएको कुरा के छ भने, सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि पदाधिकारीका बारेमा प्रश्न उठेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यस्ता कुरा व्यापक रूपमा छरिएर उनीहरू प्रश्नको कठघराभित्र परिसक्दा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा बसिरहने निर्लज्ज उदाहरणहरू प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। यही शृङ्खला यसपालिको घटनामा पनि देखिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको समाचार प्रकाशनमा आएको केही घण्टापछि नै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडेर अमेरिकामा लेनदेन भएको र लेनदेनका लागि व्यक्तिहरूका नाम र खाता नम्बर लेखिएको विवरण पनि बाहिर आयो।

यी घटना बाहिर आइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफू त्यस घटनामा संलग्न नरहेको, समाचारमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसँग कुनै सम्पर्क सूत्र र परिचयसमेत नभएको कुरा खुलाएर एउटा वक्तव्य जारी गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालका पनि आफ्ना स्पष्टीकरण बाहिर आएका छन्।

उहाँहरूले विज्ञप्तिका माध्यमबाट होस् वा पत्रिकाको सहाराबाट होस्, बाहिर ल्याएका कुराहरूमा सत्यता पनि होला। तर त्यो कुरामा अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने आधार भने हुँदैन। विवादित रूपमा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो बचाउमा दिएका अभिव्यक्तिहरूले निष्पक्षताको परीक्षा पास गर्न सक्दैनन्।

त्यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्दछ। न्यायाधीशहरूको छानबिन त प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले पनि गर्न सक्ला, तर प्रधानन्यायाधीश नै छानबिनको घेरामा परेपछि प्रधानन्यायाधीशको बारेमा छानबिन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

अहिलेको विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशउपर छानबिन गर्ने निकाय भनेको प्रतिनिधिसभा मात्र हो। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशउपर नेपालको संविधानको धारा १०१ (५) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यो प्रस्तावउपर छलफल हुन सक्छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले धारा १०१ (६) बमोजिम पदीय कार्यसम्पादन गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले अदालतको कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। संसदीय छानबिनबाट प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश दोषी ठहरे महाअभियोग प्रस्ताव पास हुने र दोषी नठहरे सफाइ पाएर पुनः आफ्नो कामकाजमा फर्कने सम्भावना रहन्छ।

विवाद र शङ्काको सुइरो अदालततिर मात्र घुमेको नभई सुरक्षा निकाय (जसअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाका पदाधिकारी पनि पर्दछन्) तर्फ पनि घुमेको छ। यी पदाधिकारीहरूको संलग्नताबारे कुनै घटनाविशेष सार्वजनिक भएको अवस्था नभए पनि इनम सापकोटाको बयानबाट वा उनको मोबाइल फोनको डेटाबाट ती पदाधिकारीहरूको पनि संलग्नता रहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ।

त्यसकारण यी सबै पदाधिकारीउपर छानबिन हुनैपर्छ र दोषी देखिएमा कारबाही र सजायसमेत हुनुपर्दछ। यी पदाधिकारीउपर छानबिन गर्न सरकार नै पर्याप्त हुन्छ। सरकारले कुनै छानबिन समिति वा आयोग बनाएर त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दछ।

तर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन नआएसम्म त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदमा रहेर काम गर्ने अवस्थामा राखिनु हुँदैन; तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिने समयको सीमा तोकी सो प्रतिवेदन नआएसम्म निलम्बनमा राखिएमा जनताको आक्रोश पनि साम्य हुन्छ। छानबिन र अनुसन्धान पनि निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्दछ, छानबिनको औपचारिकता पूरा गरेर मात्र हुँदैन।

यी घटना र परिस्थितिलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने र निकास दिने कारबाहीलाई अगाडि बढाइएन भने विवादमा तानिएका पदाधिकारीहरू मात्र होइन, नियमनकारी निकाय र अधिकारीहरू तथा सिङ्गो राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न तेर्सिनेछ।

जनताले आफ्नो आक्रोशलाई पोख्नेछन्। त्यो अवस्था आयो भने परिस्थिति अझ जटिल बन्दै जानेछ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।

‘करायो करायो दक्षिण हरायो’ भनेजस्तै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा खबरका शीर्षकहरू जति बने पनि, जति टिप्पणीहरू भए पनि, जे–जस्ता सुझावहरू दिए पनि तिनीहरूको सुनुवाइ नगरी, तिनीहरूलाई सम्बोधन नगरी फासफुस पारेर सदाझैँ घटनालाई साम्य पार्ने दुष्प्रयास गर्नेतर्फ लागियो भने यो किमार्थ पनि जनताका निम्ति पाच्य हुनेछैन।

जनताहरू विद्रोही आवाज लिएर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछन्। जनताको विद्रोहले अहिले सतहमा देखिएका दोषीहरू मात्र बढारिनेछन् कि अरू पनि बढारिनेछन् भन्ने कुरा त्यो विद्रोहले नै निक्र्योल गर्नेछ। त्यसबेला पछुताएर कुनै प्रतिफल आउनेछैन। बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको हुनेछ।

बलमिच्याइँ गरेर कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिइरहेमा त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्नेछैन। आक्रोशको आगोमा पेट्रोल थप्ने काम नगरौँ। घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा साम्य पार्न सकिने अवस्थाबाट साम्य पार्न नसकिने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ। त्यसैले अहिले देखापरेका यी समस्याहरूलाई सकेसम्म चाँडो र निष्पक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्न ढिला नगरौँ।

(उप्रेती वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)