फोहोर संकलन र पुनर्प्रयोगमा जोडिँदै निजी क्षेत्र

१३ कात्तिक, काठमाडौं । फोहोर संकलन र पुनर्प्रयोगमा निजी क्षेत्र जोडिँदै छ । यसका निम्ति सरकारले कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेको छ ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले २०८३ असोज १ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा फोहोर संकलन र पुनर्प्रयोगमा निजी क्षेत्र जोड्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ मा ‘स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रद्वारा गराउँदा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट गराउनु पर्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।

दफा ४१ मा स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले फोहोर संकलन र पुनर्प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँगै सामुदायलाई समेत जोडेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ अनुसार स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचाबमोजिम निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनी वा संस्थासँग साझेदारी गर्न पनि सक्नेछ ।

फोहोरको पुन:प्रयोगबारे प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ मा विशेष व्यवस्था छ ।

यस अन्तर्गतको दफा २४ मा भनिएको छ, ‘फोहोरमैला प्रयोगमा ल्याउँदा फोहोरमैलालाई स्रोत सामग्रीको रूपमा विकास गरी त्यसबाट सम्भव भएसम्म आर्थिक उपार्जन हुने काम गर्नु पर्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था वा प्रतिष्ठान आफैंले फोहोरमैलालाई स्रोत सामग्रीको रूपमा विकास गरी गरेको आम्दानी त्यस्तो व्यक्ति, समूह, संस्था वा प्रतिष्ठानको र स्थानीय तहले गरेको आम्दानी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।

विधेयकको दफा २६ मा फोहोरबाट प्राङारिक मल उत्पादन गर्ने विषय छ ।

‘स्थानीय तह आफैंले वा अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी यस ऐनबमोजिम संकलन भएको जैविक फोहोरमैला प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सक्नेछ,’ दफा २६ को उपदफा १ मा छ ।