एडीबीको प्रक्षेपण : नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत

५ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सन् २०२३) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले गत अप्रिलमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा २०२३ मा केही संकुचन आउने अनुमान एडीबीले गरेको हो । यसो हुनुमा सरकारले अहिले लिएका नीतिहरु मुख्य कारण हुने एडीबीको विश्लेषण छ । सरकारले आयातमा अंकुश लगाइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा नकारात्मक असर पुग्ने एडीबीका कन्ट्री निर्देशक अर्नाउड काउकोइसले बताएका छन् ।

एडीबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । यस वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । आयात प्रतिस्थापनका कारण चालिएका कदमले घरेलु उतपादन र उपयोगमा समेत असर पर्ने एडीबीको भनाइ छ । कोभिड-१९ महामारीको असरका बावजुत पछिल्लो समय डेंगु ज्वरोको तीव्र फैलावट, प्राकृतिक प्रकोप र भू-राजनीतिक उथलपुथलबाट समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने एडीबीको भनाइ छ । सामान्य मनसुनका कारण कृषिको वृद्धिदर राम्रो हुने सम्भावना छ । तर, यसमा मलको अभावले धानको उतपादनमा भने प्रतिकुल असर पर्न जाने अनुमान गरिएको छ ।

जलविद्युतको बढ्दो उत्पादन र उद्योगको क्षमता उपयोगमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । व्याजदरमा भएको वृद्धिले रियल इस्टेट, थोक तथा खुद्रा व्यापार भने प्रभावित हुने अनुमान छ । आगामी निर्वाचनले भने खर्च बढाउने र जीडीपीको वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने एडीबीले जनाएको छ । चालु आवको बजेट कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको भन्दै एडीबीले मुद्रा स्फीति भने केही संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति चालु आवमा ६.१ मा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

श्रीलंकाबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विस्तार

चालु आवमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको विस्तार नकारात्मक रहने अनुमान एडीबीको छ । अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार सकारात्मक रहने छ ।

श्रीलंकाको जीडीपीमा माइनस ३.३ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने छ । पाकिस्तानको ३.५ प्रतिशत सकारात्मक विस्तार देखिने छ । भुटानको ४ प्रतिशत र नेपालको ४.७ प्रतिशत बिस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशको ६.६ प्रतिशत, भारतको ७.२ प्रतिशत र माल्दिभ्सको सबैभन्दा धेरै १०.४ प्रतिशत विस्तारको प्रक्षेपण गरिएको छ । अफगानिस्तानको भने तथ्यांक छैन ।