‘निःशुल्क शिक्षा कागजमा मात्रै सीमित’

५ असोज, काठमाडौं । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको २३ औं साधारणसभाको अवसरमा आयोजित निशुल्क शिक्षा खोइ विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले निःशुल्कका नाममा झुटको खेती भइरहेको आरोप लगाए ।

शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार सन् १९७५ मा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा ९७५ रुपैयाँ, २०१५ मा १५ हजार र हाल प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ सरकारको खर्च भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको बताए । स्थानीय सरकारलाई क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर संघ र प्रदेशले थप लगानी गरेमात्रै निशुल्क शिक्षा सम्भव हुने बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले एकातिर निशुल्क शिक्षा भन्ने र अर्कोतर्फ बालबालिका शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत सरकारले शिक्षामा बजेट २.५ गुणाले बढाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले अन्य भौतिक गतिविधिहरुमा लगानी गरे पनि गणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाका लागि लगानी नगरेको दाबी गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने बताए । ‘निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधानअनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत, शिक्षा दिएवापत, परीक्षा लिएवापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाइन्न’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार समाजसेवी, चन्दा दाताहरुले तथा अभिभावकहरुले दिने सहयोगलाई मात्र लिन पाईने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेल नेपालले विद्यालयका विभिन्न समस्या समाधानका लागि अभिभावकसंग छलफल गरेरै सहयोग लिने गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘शिक्षक व्यवस्थापन, आवश्यक कर्मचारी, प्रशासन, लेखापाल कम्प्युटर ल्याब तथा विद्यालय विकासका लागि अभिभावकको सहयोग विना असम्भव छ ।’

त्यस्तै, तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले पनि विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिएको तर हाल विस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको बताए । अहिले विद्यालयले कक्षा ११/१२ मा मात्रै शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ थियो ।