समावेशी आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको आरोप

६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित र आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाएका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको आरक्षणको औचित्य र आवश्यकता अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने तथा सकारात्मक विभेद आरक्षणलाई अवमूल्यन गरेका बताए ।

उनले भने ‘राजनीतक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकरुपले २५० वर्षदेखि दलित समुदायलाई विभेद गरिँदै आएको छ । देशको कुल निरपेक्ष गरिबमा दलितको प्रतिशत ४३ दशमलव छ, आरक्षण त्यसैको क्षतिपूर्ति हो ।’

निर्वतमान सांसद पार्वती विशंखेले दश वर्षको जनयुद्ध तथा ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको व्यवस्था भएकाले समावेशी आयोगको प्रतिवेदन जनमैत्री नभएको बताइन् । उनले समावेशी आयोग स्वयम् असमावेशी भएको आरोप पनि लगाए ।

सरकारले अल्पकालीन हस्तक्षेपको नीतिका रूपमा २०६४ पुसदेखि आरक्षण नीति अघि बढाएको थियो । १४ वर्षदेखि लागु आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्था मानी छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्न समावेशी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।