संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई लोक सेवाको सुझाव

१३ असोज, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको कार्य प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा लोक सेवाले लेखेको छ, ‘आयोगका यसअघिका प्रतिवेदन मार्फत् दिइएका विभिन्न सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सुझाव दिइएको छ ।’

आयोगले आफ्नो ६३ औ वार्षिक प्रतिवेदन आज (बिहीबार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा भएका आदेश बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने सहित सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन २०४७ सालमा बनेको पुरानै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन पनि बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण तीन तहकै सरकारको कर्मचारी प्रशासनले संघीयताको मर्म अनुसार प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।