निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीबाट दुई लाख ३० हजारको नाम हटायो

६ कात्तिक, पोखरा । गत स्थानीय निर्वाचनताका सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस निकै चर्चित भएको थियो, ‘मेरी श्रीमती प्रत्येक चुनावमा पृथ्वी आउँछिन् । भोट दिन्छिन् । तर, मलाई नभेटी जान्छिन् ।’

फेसबुकमा पोस्ट भएको एक व्यक्तिको स्टाटस जति हास्यास्पद थियो, त्यति नै गम्भीर पनि । उनको श्रीमतीको ६/७ वर्षअगाडि नै मृत्यु भइसकेको थियो । तर, मतदाता नामावलीमा नाम आउन भने छोडेको थिएन ।

‘उहाँको पोस्टले हामीलाई झस्काएको थियो । कति मिडियाले त स्वर्गबाट चुनावमा भोट हाल्न आए भनेर पनि लेखे’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा भन्छन्, ‘मृत्यु भइसकेको मान्छे भोट हाल्न आउने कुरै भएन । त्यसपछि मतदाता नामावली सुधार गर्न हामीलाई दबाब भयो ।’

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको करिब ७ महिनापछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव गर्दैछ । तर, अघिल्ला पटक मतदाता नामावलीमा नाम निस्किएका २ लाख ३० हजार जना यसपटक नदोहोरिने गरी हटाइएको आयोगले जनाएको छ । ‘प्राविधिक गडबडीका कारण मृत्यु भइसकेकाहरुको नामावली पनि प्रकाशन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक हामीले थुप्रै कटाएका छौं’, प्रवक्ता शर्माले भने ।

मृत्यु भइसकेका थुप्रै व्यक्तिको पनि पटकपटक नामावलीमा नाम प्रकाशन भइरहनुमा भने आयोगको मात्रै गल्ती नरहेको शर्माको दाबी छ । उनले स्थानीय तह तथा प्रशासनका पञ्जीकरण शाखाले तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा गल्ती दोहोरिने गरेको सुनाए ।

‘कसैको मृत्यु भइसकेपछि आफन्तले मृत्यु दर्ता त गर्छन् । तर, त्यो विवरण पञ्जीकरणले हामीलाई छिटो उपलब्ध गराउँदैन । हामीसम्म त्यो विवरण आइपुग्न सर्टेन प्रोसेस हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘आयोगसम्म विवरण आउन ढिलो हुने हुँदा थाहा पाएर पनि आफैं नाम काट्न मिल्दैन ।’

फेसबुकमा मिथ्या सूचना भेटिए तत्कालै हट्ने

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न बाधक बन्दै आएको सामाजिक सञ्जाल पनि यसपटकदेखि निर्वाचनले कडाइ गरेको छ । चुनावी प्रचारप्रसार तथा गलत सूचना, अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न आयोगले फेसबुकको माउ कम्पनी मेटासँग सम्झौता गरेको हो ।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आयोगको यो पहिलो अभ्यास हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत मातृसंस्था मेटासँग आयोगले गत मंगलबार चुनावकेन्द्रित सम्झौता गरेको थियो ।

यदि भ्रमपूर्ण विषय राखेर उम्मेदवारको प्रचारप्रसार वा खिसिट्युरी गर्ने काम भएमा तत्कालै हटाउन सक्ने सम्झौता भइसकेको छ’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यक्रममा भने, ‘यो भनेको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगै निर्वाचनलाई मर्यादित, भय र धाँधलीरहित बनाउन नै हो ।’

भण्डारीले आइतबारदेखि उम्मेदवारको घरदैलो चुनावी प्रचारप्रसार खुला भएको सुनाए । उम्मेदवारले कात्तिक १७ गतेसम्म चुनाव लक्षित घरदैलो गर्न पाउनेछन् ।

कात्तिक १८ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म कोणसभा, र्‍याली तथा आमसभाका लागि समय छुट्याएको छ । ‘अब बल्ल चुनावमा आचारसंहिता उलंघन बढ्ने बेला भयो । यतिबेला हामी झन् चनाखो भएर बस्नेबेला भयो’, उनले भने ।

आयोगले मंसिर २ देखि ४ गतेसम्म चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताएको छ । अघिल्ला चुनावहरुमा मौनअवधि उल्लेख गरे पनि यसपटकदेखि उक्त शब्द नै हटाइएको आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कानुनमै उल्लेख नभएकाले हामीले पनि प्रयोग गर्न छोड्यौं । चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाइने अवधिका रुपमा लिइएको छ,’ उनले भने ।

निर्वाचनका सामग्री नेपाली बजारमै छैन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री नेपाली बजारमा उपलब्ध नहुँदा समस्या परेको बताएको छ । निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सियोदेखि सामान्य पिनसम्मका लागि भारत र चीनको भर पर्नु परेको आयुक्त भण्डारीले सुनाए ।

‘हामीले चाहेको सामान हाम्रै बजारमा नपाइँदो रहेछ । सानो सानो सामानका लागि पनि भारत र चीनमै पुग्नुपर्ने रहेछ’, भण्डारीले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि हामीलाई केही ढिलो हुने हो ।’ उनले ६८ जिल्लामा समानुपातिक मतपत्र पुगिसकेका र बाँकी जिल्लामा तिहारलगत्तै पुर्‍याइने जानकारी दिए ।