माओवादी घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदमा मजदुर र किसानलाई आरक्षण (पूर्ण पाठसहित)

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै विद्यमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने बताएको छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्या (क्लस्टर) को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘क्लस्टरमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’

त्यस्तै संघमा २५ जनामा नबढाइ र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयसमेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र :