‘खतराको घण्टी’ हो डोटी भूकम्प

२३ कात्तिक, काठमाडौं । मंगलबार राति र बुधबार बिहान डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले घर भत्किँदा कम्तिमा ६ जनाको मृत्यु भयो भने ५ जना घाइते भए ।

दिपायललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मंगलबार राति ९ः०७ मिनेटमा ५.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो भने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बुधबार बिहान २ः१२ मा ६.६ म्याग्निच्युडको ।

भूकम्पले भएको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । तर, विशेषगरी ढुंगा र माटोबाट बनेका पुराना जीर्ण घरहरुलाई मध्यम श्रेणीको भूकम्पले नै भत्काएको देखिन्छ ।

विज्ञहरु भने डोटी भूकम्पलाई ‘खतराको घण्टी’का रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा यस्ता भूकम्पले ठूलो भूकम्प आउने खतरा नटर्ने, तर सम्भावित ठूलो विपद्‍को बारेमा सचेत गराउने बताउँछन् ।

‘अध्ययनअनुसार पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन,’ उनी भन्छन्,’त्यहाँ सञ्चित भएर बसेको ठूलो शक्तिलाई मंगलबार राति आएका जस्ता कयौं भूकम्पले कम गराउन खासै भूमिका खेल्दैनन्, बरु यस्ता भूकम्पलाई खतराको घण्टीको रुपमा बुझेर विपद्‍को पूर्वतयारीको योजना बनाएर काम थाल्नुपर्छ ।’

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेती गोरखाबाट पश्चिम ८ रेक्टरभन्दा ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्षभन्दा बढी भएको बताउँछन् ।

यकिन तथ्य/तथ्यांक नभएपनि जमिन खनेर भूकम्प गएको हेर्ने प्रविधिमार्फत गरिएका अध्ययनबाट पश्चिम नेपालमा यसअघि गएको ठूलो भूकम्पबारे पत्ता लागेको हो । सन् १५०५ मा पश्चिम नेपालतर्फ भूकम्पले २० मिटरसम्म जमिन सरेको पाइएको प्राज्ञ उप्रेतीले बताए ।

‘धेरै मिटरसम्म जमिन सरेको हुनाले सो भूकम्प कति शक्तिशाली भयो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘२०१५ मा गएको भूकम्पले जमिन खासै सरेको थिएन, ७.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्प नै त्यति शक्तिशाली थियो भने ५०० वर्षअघिको त्यो भूकम्प कति शक्तिशाली थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

डोटीमा मंगलबार राति गएको भूकम्पले केही क्षति गरेपनि सो क्षेत्रको सम्भावित र प्रक्षेपित महाभूकम्पको तुलनामा यो निकै सानो भएको उनले बताए । यस्तो सयौं भूकम्पले समेत त्यस्ता सञ्चित भएर बसेको शक्तिलाई घटाउन नसक्ने दोहोर्‍याउँदै प्राज्ञ उप्रेतीले यस्ता भूकम्पको शक्ति भन्दा पनि सन्देश महत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनका अनुसार विसं १९९० मा पूर्वी नेपालको संखुवासभाको चैनपुरलाई केन्द्र पारेर गएको भूकम्पले कोशीपूर्व ठूलो क्षति पुर्‍याएको थिएन । यसले गर्दा पूर्वी नेपाल पनि भूकम्पीय जोखिमका हिसावले कम खतरामुक्त नरहेको उप्रेतीले बताए । ‘अध्ययनले सन् १२५५ मा गएको भूकम्पले पूर्वी नेपाल धेरै प्रभावित भएको देखाएको छ, त्यसपछि करिब ८ सय वर्षसम्म पूर्वी नेपालमा पनि एकदमै ठूलो भूकम्प गएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पश्चिम नेपालजस्तै पूर्वी नेपाल पनि कम जोखिमपूर्ण छ भन्ने हैन ।’

सिक्किममा भएको अध्ययनले सो क्षेत्रमा करिब १३ सय वर्षसम्म ठूलो महाभूकम्प नगएको देखाएको छ । यसका कारण सो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएमा पूर्वी नेपालमा पनि लाखौं नेपाली प्रभावित हुने प्राज्ञ उप्रेतीको भनाइ छ । ‘सन् १२५५ र १५०५ भूकम्पहरु विसं १९९० र २०७२ को ठूलो भूकम्पभन्दा पनि धेरै ठूला हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता ठूला महाभूकम्प जहिले पनि आउन सक्छन् ।’

तर, २०७२ को भूकम्पपछि पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने पक्षमा सरकारले पर्याप्त काम नगरेकोमा भूगर्भविद्‍हरु असन्तुष्ट छन् । सरकारले विकास भइसकेका भूकम्पका ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न समेत चासो नदिएको प्राज्ञ उप्रेतीले बताए ।

भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि आउनुभन्दा केही सकेन्डअघि नै भूगर्भभित्रको तरंग रेकर्ड गरेर पूर्वसूचना दिन सकिने प्रणाली विकास भइसकेका छन् । ‘अर्ली वार्निङ सिस्टमका लागि अहिले बजेट जुटेपनि त्यसलाई जोड्न र त्यसका लागि जनशक्ति र प्रविधिको विकासमा अरु ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन त दिएको छ, तर बजेट अझै पाएका छैनौं ।’

प्राज्ञ उप्रेतीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले समेत भूकम्पीय विपदविरुद्धको पूर्वतयारीका लागि विशेष सरकारी संयन्त्र खडा गर्न र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘बारपाक केन्द्र भएर गएको भूकम्पको यत्रो वर्षसम्म भूकम्पीय विपद्‍बाट हुनसक्ने जीउ धनको क्षति कम गर्न एक थोपा पनि काम भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्ने गरी काम गर्न ढिलाइ नै भइसक्यो ।’

घर बलियो छैन, बनाउने योजना पनि छैन

२०७२ को भूकम्पपछि मध्य नेपालमा धेरै पुराना र जीर्ण घरहरु नयाँ भएका छन् । यो क्षेत्रका बासिन्दाले सानो सरकारी अनुदान सहयोगको आडमा धेरै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएका छन् । तर, अन्यत्र अवस्था उस्तै छ । पश्चिम नेपालका तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्मकै जीर्ण रहेका घर र पुराना भौतिक संरचनाहरु विपद्‍लाई कुरिरहेका छन् ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म नागरिकलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्न यस्ता घरहरुको प्रवबलीकरण गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन । अन्य क्षेत्रभन्दा दुर्गम र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको बाहुल्य रहेको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रका धेरै जनता आफैं भूकम्पीय जोखिमबारे जागरुक र सक्षम पनि छैनन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागमा महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा भूकम्प आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको अभियान चलाउने सरकारी नीति र कार्य शैली बदल्नुपर्ने देख्छन् । ‘भूकम्पले भत्काउनसक्ने जोखिममा रहेका घर र संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन मर्मत, रेट्रोफिट र आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिममा रहेका बस्ती सार्नेदेखि भौतिक संरचनाहरुलाई बलियो बनाउन सके भूकम्पअघि नै सोच्नसके भविष्यमा आउनसक्ने ठूलो विपद्‍बाट धेरै धनजनलाई जोगाउन सकिन्छ ।’

विघटित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली २०७२ को भूकम्पले पूर्ण र आंशिक रुपमा ३२ जिल्लामा पुर्‍याएको क्षतिको घटना जतिबेला पनि पश्चिम नेपालमा दोहोरिन सक्ने बताउँछन् ।

२०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका मध्य र पूर्वी नेपालका करिब साढे ८ लाख मध्ये ७ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनर्निर्माण भएका छन्, यसमध्ये धेरैजसो घरको पुनर्निर्माण मध्य नेपालका अतिप्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रित भयो ।

२०७२ को भूकम्पले ७ हजार ५५३ विद्यालयमा क्षति पुग्यो । तर, भूकम्प शनिबारको दिन गएकाले विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा कष्ट ब्यहोरेनन् । पूर्व सीईओ सुशील ज्ञवालीका अनुसार यी विद्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुबाट १ लाख विद्यार्थी सोझै प्रभावित हुनसक्ने देखिएको थियो । ‘झण्डै २५ हजार विद्यार्थी विद्यालयमा ज्यान गुमाउनसक्ने अवस्था शनिबारको भूकम्प भएकाले टर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रमा यस्तै विद्यालय भवन अहिले पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् ।’

२०७२ को भूकम्पमा १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा क्षति पुग्यो । करिब १ हजारभन्दा बढी सांस्कृतिक सम्पदा, ४१५ भन्दा वटा सरकारी भवन र २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । पश्चिम नेपालले पनि यस्तो क्षति भोग्न सक्ने भन्दै पूर्वसीईओ ज्ञवालीले ‘सुरक्षित आवास’लाई सरकारले प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘हामीसँग रेट्रोफिट -प्रवलीकरण)को प्रविधि र अनुभव छ, त्यसका लागि पुनर्निर्माण अभियानले विकास गरेको १ लाख भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब फुसको छानो हटाउने सरकारी अभियानले हुँदैन, घर र संरचनाहरु सुरक्षित बनाउने गरी योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।’

तीन तहकै सरकारले प्रोत्साहनमुलक अनुदान प्याकेज ल्याएर रेट्रोफिट गर्ने प्रविधिलाई अभियानकै रुपमा चलाउनुपर्ने ज्ञवालीको मत  छ । त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव समेत गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई अघि बढाउन सके भविष्यको जोखिमलाई कम गर्न सकिने बताए ।

‘सबै कमजोर घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनलाई पहिचान गरेर त्यसलाई बलियो बनाउने अभियान अत्यावश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकहरु आफैं पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’

नयाँ घरहरु बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी नै बनाउने ग्यारेन्टी खोज्ने गरी स्थानीय तहहरुले नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । पश्चिम नेपालमा गइरहेका साना भूकम्पले झकझकाइ रहेको भन्दै उनले त्यसलाई सन्देशका रुपमा ग्रहण नगरे भविष्यमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘२०७२ को भूकम्प र त्यसको पुनर्निर्माणबाट हामीले जे सिकेका र आर्जन गरेका छौं, त्यसलाई भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पको जोखिम घटाउने गरी पूर्वतयारी गर्न उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’नत्र भविष्यमा ठूलो क्षति ब्यहोर्दा चुकचुकाउनुपर्छ ।’