भाडामा बस्नेले अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कानुन ल्याउँदै महानगर 

२ मसिंर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ बनाउन सुरु गरेको छ । घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने उदेश्यका साथ महानगरले घरधनी र भाडामा बस्नेबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।

महानगरको राजस्व परामर्श समितिले ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले उक्त व्यवस्थामाथि दफाबार छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको समितिकी संयोजक समेत रहेकी महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । आचार्यका अनुसार हाल आर्थिक ऐनलाई टेकेर महानगरले बहाल कर उठाउँदै आएको छ । बहाल व्यवस्थासम्बन्धी महानगरको कानुन नहुँदा आर्थिक ऐनले तोकेको आम्दानीको १० प्रतिशत महानगरले लिने बाहेक अन्य समस्या समाधानमा काम गर्न सकेको छैन ।

‘यो ऐन आएपछि घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ, महानगरलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिलेसम्म बहालसम्बन्धीको काम महानगरले आर्थिक ऐनलाई टेकेर मात्रै गरिरहेको छ । अब छुट्टै ऐन बनेपछि थप सजिलो हुन्छ । अहिले बनिरहेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै नयाँ हो ।’

यस्तो छ मस्यौदा

समितिले बनाएको कार्यविधिको मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा वहाल वा लिजमा लिंदा दिंदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको सम्झौताको एक एक प्रति लिने दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ ।

सम्झौतामा लिने—दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, बहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ । सम्झौतामा बहाल करसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ ।

बहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्बाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधि लागु हुनुअघि बहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधि बमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा गणीतीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ ।

कार्यविधि बमोजिम गैरनाफामुलक संघ संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि बहाल करदाता हुनेछन् । तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन । बहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुनेछ ।

विवाद नहोस् भन्ने हो : डंगोल

छलफलपछि कार्यविधिले अपेक्षा गरेको नतिजाका बारेमा प्रतिक्रिया दिंदै उपप्रमुख डंगोलले व्यवस्था कार्यान्वयन भएर बहाल लिने दिने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विवाद सिर्जना नहोस् भन्ने कल्पना गरिएको बताइन् ।

‘कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस् । यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस् । कार्यविधि तयार गर्दा यसलाई ध्यान दिइएको छ’ डंगोलले भनिन् ।

न्यायिक समिति संयोजक समते रहेकी डंगोलका अनुसार समितिमा आउने सबैभन्दा धेरै उजुरीहरु मध्ये घर बहालको विषय पनि एक हो ।

विशेषगरी धेरै घरधनीहरुले महानगरमा भाडामा बस्नेहरु भागेको विषयमा महानगरमा उजुरी गरेता पनि लिखित सम्झौता नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले महानगरले कानुनी प्रावधान सुरु गरेको हो ।