जबरजस्ती करणीमा मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकनको आवश्यकता

कुनै व्यक्तिको मानसिक अवस्था विचलित भएको बेला आपराधिक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यसले दुवै पक्षलाई (पीडक र पीडित) नकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउँछ। तर जब जबरजस्ती करणीको कुरा आउँछ यो घटना कसरी स्थापित हुनपुग्यो भनेर दुवै पक्षको शारीरिक मात्र नभई मानसिक अवस्थाको समेत मूल्यांकनको आवश्यकता देखिन्छ।

जबरजस्ती करणी एक संवेदनशील विषय हो। यो विषय गम्भीर रहनुमा यस मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिको मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक अस्तित्व माथि पार्न सक्ने गहिरो प्रभाव हो। विषयको उठान गरिएको पाटो संवेदनशील भए पनि यसको अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया फितलो देखिन्छ।

तसर्थ जबरजस्ती करणी मुद्दालाई व्यवहारमा रुपान्तरित गरी बहुआयामिक पक्षमा अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको छ। यदि पीडक र पीडित दुवै पक्षको मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन गरी मुद्दा फैसला गरेको खण्डमा यसले बाल न्यायमा नयाँ आयाम दिशानिर्देश गर्नुको साथै निष्पक्ष न्यायको परिकल्पनाको आभास गर्न सकिन्छ।

नेपालको कानुन अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सहमतिमा भएको यौन सम्पर्क तथा १८ वर्षमाथि उनीहरूको इच्छा विपरीत भएको यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनिन्छ। जबरजस्ती करणी मुद्दामा बालिकाको उमेर र घटना अवस्था (शारीरिक/मेडिकल रिपोर्ट) हेरेर सजाय निर्धारण गरिन्छ नकि उसको मानसिक अवस्था।

जबरजस्ती करणीमा जहिले पनि पीडित पक्षकै अवस्था सर्वमान्य रहन्छ, केही छुटपुट घटनाबाहेक (यदि पीडकका मानसिक वा शारीरिक अवस्था असामान्य भएमा)। यसर्थ अबको बाल न्यायमा पीडक र पीडित दुवैको मानसिक अवस्थाको मूल्यांकनको पाटो अवलम्बन गरी न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा न्यायोचित हुने हेतु यो आलेखमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

पीडितको मानसिक अवस्थाको मूल्यांकनको आवश्यकता किन ?

धेरै अध्यनहरूले के पुष्टि गरेको छ भने जबरजस्ती करणी पछि बालिकाले धेरै किसिमका मानसिक समस्या देखाउँछन् :

• उदासीपन
• आफूले आफूलाई दोषारोपण गर्नु, एक्लै बस्नु
• निद्रामा समस्या
• पोष्ट ट्राउमाटिक स्ट्रेर्स डिसअर्डर
• अरुमाथि विश्वासको भावना हराउनु
• रिस उठनु
• पहिचान विकारको समस्या इत्यादि
• आत्महत्याको विचार आउनु
• एउटै चीज (करणी) बारम्बार दिमागमा आइरहनु
• खानपानमा समस्या
• सोसल फोबिया
• बदलाको भावना

तर जति पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएका जबरजस्ती करणी मुद्दाका १२/१३ वर्षका पीडित बालिकाहरूमा माथि उल्लेख गरिएका जस्ता लक्षणहरू भएको देखिंदैन। साथै उनीहरूमा कुनै प्रकारको विचलित मनोभाव देखिंदैन। बरु उनीहरू धेरै नै यौन सक्रिय भएको पाइएको छ।

यस्ता प्रकारका मुद्दाहरू आइरहनुमा प्रायः सबै सामाजिक लाञ्छनाको कारण विद्यमान रहेको देखिन्छ- ‘समाजले के भन्छ ?’ तर ८/९ वर्ष मुनिको बालिकाको केसमा फरक । उनीहरूलाई ललाई‐फकाई जबरजस्ती करणी गरेको अवस्था छ। विभिन्न अध्ययनहरूले १८ वर्षमुनिका बालिका ४ जनामा १ जना यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको देखाएको छ।

कानुनले १८ वर्षमुनिका बालिकाले सहमतिमै यौन सम्पर्क गरे भने पनि अपराध भनेको छ। यद्यपि बालिकाहरू धेरै हदसम्म सक्रिय यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्। तर अभिभावक यस विषयमा अनभिज्ञ रहने गरेको पाइएको छ। तसर्थ बालिकाको यौन क्रियाकलापको गतिविधि मूल्यांकन गरी दुवै बालिका र अभिभावकलाई पनि कानुनी रूपमा संवेदनशील बनाई मनोविमर्श प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यथोचित रूपमा बालिकाको मानसिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी उनी वास्तविक पीडित हुन् भने उपचार पद्धतिमा लैजाने र हस्तक्षेप गर्ने अन्यथा उनलाई पनि कानुनी प्रक्रियामा संलग्न गराई मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ।

पीडक सजाय भुक्तानको लागि सुधार गृहमा रहने र पीडित अन्य धेरै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेका पर्याप्त घटना छन्। यसर्थ यदि यस किसिमको निर्णय लिएन भने ती बालिकाहरूमा असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण यौनसँग सम्बन्धित रोगहरू साथै एचआईभी संक्रमण हुने, कम उमेरमै बच्चा जन्मनाले आमा र बच्चाको शारीरिक स्थिति बिग्रनुको साथै मानसिक रूपमा असर पर्ने आदि जस्ता दीर्घकालीन समस्या देखापर्छ। पीडितको पनि मनोवैज्ञानिकको साथै यौनसँग सम्बन्धित पक्षको मूल्यांकन गरी फैसला गरेको खण्डमा दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्।

त्यसैले पीडितको मानसिक अवस्थाको मूल्यांकनको आवश्यकता जरूरी हुन्छ। किनभने उनमा कुनै प्रकारको समस्या देखिएको छ भने एउटा उपचारात्मक पद्धतिमा लैजानुपर्छ। र, अर्को सजाय निर्धारण गर्दा पीडकलाई कुन हदसम्मको कसूर ठहर गर्दा न्यायसंगत हुन्छ भनेर निर्णय गर्न सकिन्छ।

पीडकको मानसिक अवस्थाको मूल्यांकनको आवश्यकता किन ?

पीडकको मानसिक अवस्थाको मूल्यांकनले ऊ कुन वर्गको यौन पीडक हो भनेर निर्धारण गर्न सकिन्छ। उसलाई कुनै मानसिक समस्या देखिएको छ भने उपचारात्मक पद्धतिमा लैजानुपर्छ। कस्तो किसिमको सजाय निर्धारण गरेको खण्डमा न्यायसंगत हुन्छ भन्नेमा धारणा विकसित गर्न पनि पीडकको मानसिक अवस्था मूल्यांकन गर्नैपर्छ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रायः अभियुक्तलाई बढी सजाय हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म बाल सुधार गृहमा रहेर समाजमा समायोजन हुँदा उसमा निराशापन, कमजोर भावनात्मक विकास, आत्महत्या तथा आफैंलाई हानि, पारिवारिक सम्बन्ध टुट्नु, हीनताबोध तथा समाजमा पुनर्स्थापनाको समस्या देखिन्छन्।

तसर्थ पीडकको मानसिक तथा यौनसँग सम्बन्धित कारकतत्व के हो पत्ता लगाई हस्तक्षेपको जरुरी छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएका पीडकको एउटा सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार गरिन्छ जसमा उसको समग्र पक्ष समेटिएको हुँदैन।

ऊ यसरी बिजाइँमा पर्नुको कारकतत्व पहिचान गर्न जरुरी छ। जसमा पीडकको व्यक्तिगत विवरण (सिकाइ, यौन व्यवहार तथा अनुभवहरू), पारिवारिक र सामाजिक पाटोका साथै निम्न कुराहरू पर्दछन् :

• न्यूरोबायोलोजिकल अक्षमता
• मनोचिकित्सक विकार
• प्याराफिलिया
• आत्मीयता अथवा लगावमा समस्या
• संज्ञात्मक विकृति
• गलत समाजीकरण
• गलत अवधारणा विकास गर्नु (घृणा, द्वेष, बदला)

विभिन्न देशमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा आएका पीडकहरूको लागि विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी उसको व्यवहारको मापन/वर्गीकरण गरिन्छ जसमा प्रमुख रूपमा म्यासाच्युट्स ट्रिटमेन्ट सेन्टर रेपिस्ट टाइपोलोजीः भर्सन ३ (एमटीसीःआर ३) मोडल लिइन्छ। यो उपकरणको प्रयोग सबभन्दा बढी न्याय सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिनुमा यसको विश्वसनीयता र विधिसंगत हुनाको साथै तथ्यगत र अनुभवजन्य डाटाको लागि उपयुक्त हुन्छ।

म्यासाच्युट्स ट्रिटमेन्ट सेन्टर रेपिस्ट टाइपोलोजीः भर्सन ३ (एमटीसीःआर ३) मोडल अनुसार यौन पीडकलाई निम्न ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ:

• अवसरवादी/परिस्थितिजन्य यौन पीडक (अपरच्युनिस्टिक रेपिष्ट)
• क्रोधित यौन पीडक (एङ्गर रेपिष्ट )
• यौन पीडक (सेक्सुअल रेपिष्ट)
• यौन गैरविकृत पीडक (सेक्सुअलिनन् स्याडिस्टिक रेपिष्ट)
• यौन विकृत पीडक (सेक्सुअली स्याडिस्टिक रेपिष्ट)
• प्रतिशोधी यौन पीडक (भिनडिकटिभ रेपिष्ट)

संसारभर स्वीकारिएको यथार्थ हो- गलत सोच, भावना, मनोवृत्ति र व्यवहारको जटिल सम्मिश्रणले अपराध निम्त्याउँछ। यसरी सबै कुराहरू गरिरहँदा अबको बाल न्यायमा सिक्काको दुवै पाटा नियालेर मात्र न्याय फैसला गर्नु उचित हुन्छ।

साथै न्याय सम्पादनमा नयाँ सोच र पद्धतिको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। तसर्थ अबको न्याय प्रणालीका लागि संक्षिप्त जोखिम मूल्यांकन उपकरण र बृहत् जोखिम मूल्यांकन उपकरण प्रयोग गरी हस्तक्षेप गरेको खण्डमा बाल न्यायमा अपेक्षाकृत सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।

पीडक र पीडित दुवैलाई नै उत्तिकै मानसिक स्वास्थ्यको मूल्यांकन गरी मनोविमर्श दिनु जरुरी छ। पीडकलाई घृणा मात्र गर्नाले झन् अपराधी बनेर आउने सम्भावना हुन्छ। उनीहरूलाई पनि सही सामाजिकीकरणले सकारात्मक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ। यसमा समाजको पनि उत्तिकै दायित्व छ।