सर्वोच्चलाई दिने जवाफबारे संसदका महासचिव परामर्शमा

२३ मंसिर, काठमाडौं । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई दिने जवाफका विषयमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम छलफलमा जुटेका छन् । उनी आफ्नै कार्यकक्षमा सचिव, प्रवक्ता लगायतसँग परामर्शमा छन् ।

महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र बुधबार दिएका थिए । लगत्तै बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

सर्वोच्चले मुख्यत चार प्रश्न गरेको छ । २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भन्ने प्रश्न महासचिव गौतमलाई गरिएको छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न, महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले भनेर पनि सोधिएको छ ।

अझ गम्भीर रुपमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भयो भनेको हो भनेर सोधिएको छ ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाउँदा आफूहरुसँग सल्लाह नगरेको भन्दै संसद सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु महासचिव गौतमसँग रुष्ट भएका छन् । कतिपयले परामर्श दिनका लागि समेत इन्कार गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदका महासचिवले कसको आडमा चोलेन्द्रलाई चोख्याउन खोजे ?