संघीयता कार्यान्वयन : सरकारहरुबीच सहकार्य नै भएन

२६ मंसिर, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो अधिवेशनका लागि देशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हाल काठमाडौंमा छन् । सोमबार उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरे । त्यस क्रममा उनीहरुले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका सवालहरु विषयक छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले समन्वयको अधिकतम प्रयास गरेपनि प्रतिफल नआएको गुनासो गरे । श्रेष्ठले संघीय सरकारले समन्वयको लागि वातावरण नबनाएको पनि गुनासो गरे ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहहरु आयोगसँग पैसा माग्नै नआएको बताए । उनले भने ‘स्थानीय तहहरुलाई बजेट पुगेन भन्छन्, तर हाम्रोमा माग्न आउँदैनन् ।’

संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव रहेको बताए । ‘तीन तहको सरकारका योजना तथा कार्यक्रमका बीच तादम्य, कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य हुन सकेन’ देवकोटाले भने । उनले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषदजस्ता समन्वयकारी संस्थाहरुको भूमिका फितलो भएको बताए ।

प्रशासनिक संघीयताका विषयमा भएको छलफलमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कुन काम कुन तहले गर्ने हो यकिन नहुँदा समस्या भएको बताए । स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन आधारभूत नीति र कानुन बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘संघीय निजामती कानूनले प्रदेश र स्थानीय तह सेवा समेत प्रभाव पर्छ । संघीय संरचनामा निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भएको छ । जसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको छ’, भट्टराईले भने ।

सबै तहले आपसी समन्वय विना कानुन बनाउँदा पनि समस्या भएको भट्टराईले बताए । ‘प्रदेशले संविधानको धारा २२७ लाई टेकेर स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन जारी गर्ने र स्थानीय तहले समेत आ–आफ्नो सरकारी सेवा सञ्चालन कानुन बनाउँदा अन्तर विरोध सिर्जना भएको छ । यसको मुख्य कुरा समन्वयको अभाव नै हो’, उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले स्थानीय तहलाई प्रशासनिक रुपमा सुदृढ गर्न मन्त्रालयले उच्चतम प्रयास गरेको बताए ।

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले आफ्नो इच्छा अनुसार अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने समस्या धेरै देखिएको बताए ।

संघीय सरकारले अधिकार दिएन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाए । ‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा अदालत नै जानेसम्म तयारी गरेको मान्छे हुँ । संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सरकारले दिनुपर्छ । यो नदिँदा धेरै समस्या भएको छ,’ पाण्डेले भने ।

उनले कर्मचारीहरु तल्लो तहमा झर्न नमान्नु संघीयताको बाधक भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले करिब ७२ हजार कर्मचारी होलान्, तर करिब २१ हजार कर्मचारी मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा झरेका छन् । ५१ हजार कर्मचारी संघका विभिन्न विभाग, शाखा, महाशाखा खडा गरेर थुप्रिएका छन् । कर्मचारी र अधिकार पठाउने कुरामा संघीय सरकारको अझै चेत खुलेको छैन’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन् ।

काठमाडौं महानगरको फोहोरको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहले बेलैमा फोहोरको विषयमा ध्यान नदिने हो भने समस्या चर्किने बताए । ‘काठमाडौंको फोहोरको समस्या समाधान हुँदा धेरै सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । त्यो स्थिति तपाईंहरुको पालिकामा पनि आउँछ, बेलैमा सचेत हुनुस्’ उनले भने ।

संघीयता विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले तीन तहको सरकारले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संघीय प्रणालीमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वबाट नै काम हुने गर्दछ । तर यहाँ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारहरु संघ र प्रदेशबाट अतिक्रमण हुनु नै हुँदैन ।’

गाउँपालिका महासंघले तेस्रो महाधिवेशनको अवसरमा संघीयतासम्बन्धी ३ वटा सत्र चलाएको थियो । जसमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवाल, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सवाल, अन्तर सरकार समन्वय र कार्यान्वयनका सवालको विषयमा छलफल भएको थियो । महासंघले मंगलबार नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने, घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर महाधिवेशन सकाउने तयारी गरेको छ ।