‘वडाको संख्या बढाऔं, पालिकाको घटाऔं’

२५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वडाको संख्या बढाउन र पालिकाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसो गरिएमा प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने समितिको जिकीर छ ।

हाल नेपालमा ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडाहरु छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सात वटै प्रदेशमा पुगेर तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन यही फागुन १७ गते राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।

‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरु एकीकृत गर्दै लेखिएको छ, ‘संघीयतालाई सबल बनाउन पालिकामा वडाको संख्या बढाएर सेवा प्रवाह बढाउन र हालका पालिकाको संख्या घटाउनु आवश्यक छ । जसले प्रशासनिक खर्च कम गर्नमा मद्दत पुग्दछ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु खोलेका कारणले समेत प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको कार्यालयहरु खोल्दा प्रशासनिक खर्चको भार अत्याधिक भएको हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

तीन वटै सरकारको एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु रहँदा कतै एउटै काम धेरै तिरबाट हुने र कतै काम नै नहुने अवस्थे सिर्जना भएको भनिएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले यथाशीघ्र अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘…काममा कतै दोहोरो र तेहेरो त कतै काम नै नहुने गरेको विषयलाई अन्त्य गर्न संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना कटौती गर्न यथाशीघ्र संघले ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी तत्कालीन सभापति दिल कुमारी रावल थापाका अनुसार स्थानीय तहमा कृषि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा दोहोरो, तेहेरो कार्यालयहरु रहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधिकार क्षेत्रका दृष्टिले दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकापसमा गाभिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । तर, त्यस अनुसार अनावश्यक संरचनाहरु खारेज हुने वा समायोजन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएको छैन । यही बेला संसदीय अध्ययनले पनि एकै प्रकृतिका कार्यालयहरुको अस्तित्वको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको हो ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी तत्कालीन सभापति थापा भन्छिन्, ‘तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहमा तीनै तहको कार्यालय पनि भेटिन्छ । डेढ दर्जन जति स्थानीय तहमा अनुदान जाने रहेछ । यसकारण पनि संरचनामाथि संरचना र अनुदानमाथि अनुदान भइराखेको छ । यसलाई अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक काम गर्न संघीय सरकारलाई सुझाइएको छ ।’

प्रतिवेदनले संघमा समेत स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्यका लागि संरचनाहरु रहेको औंल्याएको छ । ‘संस्थागत संरचनाको दृष्टिले समेत संघमा अनावश्यक रहेको मन्त्रालय र विभागहरु राखेर बोझिलो बनाइएका कारण प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागहरु संघमा आवश्यक हो वा होइन संघीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । यी लगायतका विषयको अध्ययन गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन छुट्टै आयोग बनाउन अध्ययन समितिले सुझाएको छ ।

‘संघलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने,’ संसदीय समितिको सुझाव छ ।

संघीयता कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन नसकेको निष्कर्षसहित समितिले थप सुझाएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लगत बनाई कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।’

यसअघि राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन विशेष समिति गठन गरेर सात वटै प्रदेशमा गएर अन्तरक्रिया गरी ९९ बुँदे सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो । त्यसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारले तत्काल बनाउनुपर्ने कानुनका विषयहरु सुझाइएको थियो ।