प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको भीड, प्रदेशमा भने कामु प्रमुख सचिव

२४ फागुन, काठमाडौं । तीन जना सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ५ जना सचिव हुँदा तीनवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय भने कायममुकायम सचिवका भरमा चलिरहेका छन् । यता संघीय सरकारकै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित केही निकायमा पनि सचिव पद रिक्त छ ।

१२ पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ संगठन संरचनामा प्रशासन तथा शासकीय क्षेत्र, विकास व्यवस्थापन क्षेत्र र कानुन तथा मानअधिकार क्षेत्र हेर्ने एक-एक जना सचिव रहने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन, सामाजिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक र कानुन मामिला एक-एक जना सचिव रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, सचिवमा एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), लिलादेवी गड्तौला (कानुन), सरजुकुमार वैद्य (इन्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), अर्जुनप्रसाद पोखरेल (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष) छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक एक वटा क्षेत्र तोकिए पनि सचिवहरु फुर्सदिला नै हुने गरेका छन् । तर सचिवको नै दरबन्दी रहने प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भने सचिव नपठाएर बढुवाको दावेदार रहेका सहसचिवहरुलाई कायममुकायम सचिव बनाएर पठाएको छ ।

७ महिनायता कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कायमुकायम प्रमुख सचिवका भरमा चलिरहेको छ । २३ भदौमा सहसचिव चूणामणि पौडेललाई सरकारले कर्णालीको कायममुकायम प्रमुख सचिव तोकेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय गत २३ कात्तिकयता कायममुकायम प्रमुख सचिवको भरमा छ । सहसचिव डा. हरि लम्साल ४ महिनादेखि निमित्त प्रमुख सचिवका रुपमा सुदूरपश्चिममा छन् ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ८ माघदेखि केदारनाथ शर्मा कायममुकायम प्रमुख सचिव छन् ।

प्रदेशमा मात्र होइन संघीय सरकारकै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बिहीबारदेखि सचिव पद रिक्त छ । मन्त्रालयको जनसंख्या सचिव देवकुमारी गुरागाईंले बिहीबार अवकाश पाएकी छन् ।
निर्वाचन आयोगमा ६ फागुनमा सचिव सूर्य गौतमले अवकाश पाएपछि निमित्त सचिवको रुपमा यज्ञ गौतम छन् ।

रााष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि मुरारीप्रसाद खरेल कायममुकाय सचिवका रुपमा काम गर्दैछन् । यसैगरी न्यायसेवातर्फको न्याय सेवा परिषदमा भद्रकाली पोखरेल कायम मुकायम सचिवको रुपमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण भट्ट नयाँ संगठन संरचनाअनुसार पद दर्ता हुने र त्यसपछि दरबन्दी मिलानको काम सुरु हुने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयहरुका सचिव पद खाली हुँदैछन्’, उनले भने, ‘त्यसैले दरबन्दी मिलान गर्न खासै गाह्रो हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु दुई सचिवहरु टेकनारायण पाण्डे र मधुकुमार मरासिनी निलम्बनमा रहेकाले अदालतबाट उनीहरुको निलम्बन फुक्नसक्ने सम्भावनालाई हेरेर पनि नयाँ सचिवको नियुक्ति र प्रदेशहरुमा सचिव पठाउन अलमल भइरहेको बताउँछन् । पाण्डे भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाले मरासिनी निलम्बित अवस्थामा छन् ।

अहिले धेरै मन्त्रालयहरुले संगठन संरचना पुनरावलोकन गरिरहेकाले हाल दुईवटा सचिव रहेको मन्त्रालयको संगठन कस्तो बन्छ भन्ने अलमलले सचिवहरु हेरफेर नगरिएको एक अधिकारी बताउँछन् । ‘बहाना त हामीसँग धेरै छन्, तर, यस्तो तरिकाले प्रशासन संयन्त्रले भने राम्रो नतिजा दिने गरी काम गर्न सक्दैन ।’

अझ अब सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरु आएको र सबैले आफूअनुकुलको सचिवहरु रोज्ने र सरुवा गराउने भएकाले अहिलेको अन्योलको अवस्था अझै केही हप्तासम्म रहने अधिकारीहरुको दाबी छ ।

‘अधिकांश नयाँ मन्त्रीले सचिव फेर्न चाहन्छन्, सिनियर सचिवहरु मालदार मन्त्रालय र निकायबाहेक अन्यत्र जान खोज्दैनन्’, उनले भने, ‘अब कुन सचिव कहाँ पुग्ने पत्तो छैन, हाइ प्रोफाइल मन्त्रालयका लागि जुनियर सचिवहरु मन्त्रीको रोजाइमा परे भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिनियर सचिवहरुको थप भीड लाग्छ ।’

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संचना गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मुख्य सचिवको हुने बताउँछन् ।

‘मुख्यसचिवले काम नगरेर यस्तो भएको हो’, उनले भने, ‘मुख्यसचिवले निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसके मन्त्रीसँग समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो, मुख्य सचिवले त्यो गर्न नचाहे पनि कसैले चाहे हुने कुरै हुँदैन ।’