रेशम चौधरी प्रकरणमा एमालेको दोहोरो चरित्र

२७ मंसिर, काठमाडौं । ‘मलाई थाहा छ, यहाँका थारु नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजार मान्छे मरे । जेलमा हुनुपरेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरीलाई त्यसबेला यहाँ थिएनन् । उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

मैले थारु समुदायसँग, थारु समुदायका नेताहरूसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याहरूको समाधान गरौंला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, सम्झौता गरेको थिएँ । तर, सरकार गयो, अहिलेको सरकारले १० महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन । भोटको राजनीति गर्छ, समस्याको समाधान गर्दैन ।

थारु कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ र तपाईंहरूको यी काम म गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरू अनसन बसेको ठाउँमा, धर्ना दिएको ठाउँमा आफैं गएर पलेटी कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो । तर सरकार गयो, तपाईंहरूलाई थाहा छ ।

आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू कायम राख्ने होइन, समाधान गर्दै देशविकासको काममा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ । हो, यही कुराको ध्यानाकर्षण गर्न पनि म कैलालीजस्तो बढी संवेदनशील जिल्लामा आएको हुँ ।‘

यो अभिव्यक्ति हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको । अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनावको मुखैमा कैलाली पुगेर रेशम चौधरीको बचाऊ गर्दै उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

१८ जेठ २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । ‘थरुहट तराईको मूलबासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमितहरूका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ,’ सहमतिको अन्तिम बुँदा भनिएको छ । रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि संविधान संशोधन गर्न समेत तयार रहेको एमालेको मत अहिले बदलिएको छ ।

उक्त ६ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।’

चुनाव अगाडि मतका लागि चौधरीको बचाऊ गरेका एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेको मत अहिले बदलिएको छ । ‘यो राजनीतिक रूपमा जालसाजी हो, जनमतको अपमान हो’ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतीक्षालयमा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गर्नु अनुचित र गैरकानुनी हो । यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

ज्ञवालीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएको प्रति संकेत गर्दै यो टिप्पणी गरेका हुन् ।

एमालेको विद्यार्थी भातृ संगठन अनेरास्ववियूले त मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन नै गर्‍यो । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरुले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्न बन्द गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले रेशम देखाएर अफ्ताब आलम छाड्ने सरकारको दाउ रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा ‘रेशम चौधरी निर्दोष थिए, उनलाई जेलमुक्त पहल गर्दागर्दै सरकार ढलेकोले सम्भव भएन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले एमालेका नेताहरू चौधरीलाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिइरहेका छन् । एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले एक फेसबुक सन्देशमा चौधरीलाई अपराधीको संज्ञा दिए ।

‘इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर, अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर– जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका ‘सत्ताका सदाबहार सौदागर’ शेरबहादुर देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ,’ उनले सोमबार फेसबुकमा लेखेका छन् ।

माओवादीबिनै बहुमत पुर्‍याउने गरी प्रचण्डलाई दबावमा राख्न रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको देउवामाथि रिजालको आरोप छ । ‘संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको लज्जा उत्रिएको यसभन्दा शर्मनाक कुरा अरु के हुन्छ र ?,’ रिजालको प्रश्न छ ।

स्मरणीय छ, एमाले अध्यक्ष ओलीले कैलालीमा रेशम चौधरीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदा वा ओली नेतृत्वको सरकारले चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न ६ बुँदे सहमति गर्दा ज्ञवालीदेखि रिजालसम्मका नेता मौन देखिए । ज्ञवाली त उक्त सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नै थिए । त्यतिबेला न अनेरास्ववियूले विरोध प्रदर्शन गर्‍यो न त रिजालले अहिले प्रश्न उठाएजस्तै ‘लोकतन्त्रको लज्जा शर्मनाक ढंगले उत्रियो’ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधका तीन सवाल हुनसक्छन्, पहिलो अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो, दोस्रो रेशम चौधरीलाई छुटाउन खोज्नु गलत हो र तेस्रो, रेशम चौधरीको आडमा अफ्ताब आलम लगायतलाई छुटाउनु गलत हो ।

पहिलो, कुनैबेला अध्यादेशकै बलमा चलेको एमालेको वर्तमान नेतृत्वले अध्यादेशको विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ । विरोध गरिहाले पनि त्यसको शक्ति र गुरुत्व कम हुन्छ नै । यद्यपि हिजो पनि अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूले अहिले मज्जाले विरोध गर्न सक्छन् ।

दोस्रो, आफ्नै पार्टी नेतृत्वले ‘छुटाउन पहल गरेको’ र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएजस्तै ‘रेशम निर्दोष छन्’ भने अहिले एमाले नेतृत्वले अध्यादेशको विरोध गर्नु केवल ‘विरोधका लागि विरोध’ हुन्छ ।

तेस्रो, रेशम चौधरीलाई देखाएर नेपाली कांग्रेसका नेता अफ्ताब आलम लगायतका नेताहरूलाई पनि छुटाउन खोजिएको आशंका लागेर मात्र एमाले नेतृत्वले अध्यादेशको विरोध गरेको हो भने यसमा दम देखिन्छ र एमालेले आफ्ना विरोधका स्वरहरूलाई यसलाई स्पष्टरूपमा राख्नुपर्छ ।

भनिन्छ- द्वैध चरित्र, द्वैध मानसिकताले समाजलाई कहिल्यै एकताबद्ध बनाउन सक्दैन । तर, हाम्रोमा राजनीतिक नेतृत्वको द्वैध अवतार र मानसिकताका सत्ता र सडकमा रहँदा फरक हुनेगरेको छ । यसको परिणाम सिंगो देशले भोगिरहेको छ ।

सत्तामा रहँदा निर्दोष देख्ने र सडकमा पुगेपछि सोही पात्रलाई अपराधी देख्ने मानसिकताले न राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ न त मूल्यको राजनीति सम्भव हुन्छ ।