नेपालमा कति राजनीतिक दल आवश्यक छ ?

हालसालै नेपालमा अनौठो राजनीतिक घटनाक्रम देखियो । स्थापना भएको चार महिनापछि चुनावी मैदानमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो ठूलो राष्ट्रिय पार्टी बन्यो ।उक्त दलले प्रतिनिधिसभाको यात्रा मात्र तय गरेन सत्ता गठबन्धनको निर्णायक सहयात्री बन्दै पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।

नेकपा एमालेबाट असन्तुष्ट अर्थात् निष्कासित समूहले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल भयो । दुई–दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आवद्ध भएर राष्ट्रिय दल बन्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने जनमत प्राप्त गर्न सकेन ।

ठूला दलका चर्चित उम्मेदवारहरू पराजय भोग्न बाध्य भए भने नयाँ अनुहारहरू माननीय भए । सर्वसाधारण मतदाताले नाम नसुनेका धेरै पार्टीका उम्मेदवारलाई एक–दुई जना मतदाताले मात्र विश्वास गरेको अवस्था छ ।

१५ वर्षसम्म गठबन्धन गरेर देशको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको सहयात्रामा पूर्णविराम लाग्न पुग्यो र तेस्रो ठूलो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमाले र अन्य दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । बहुदलीय राजनीतिक पार्टीको अभ्यास भएका देशमा यस्ता घटना हुनु अस्वाभाविक भने होइन ।

नेपालमा २० साउन २०७९ सम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूको संख्या ११६ रहेका छन् । तीमध्ये गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ९ वटा पार्टीका उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुनसके । त्यसमा पनि पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको वर्चस्व कायम भयो । सिट संख्याका आधारमा कांग्रेस प्रथम देखियो भने समानुपातिकतर्फको लोकमत हेर्दा एमाले नै अगाडि देखियो ।

माओवादी केन्द्र २०६४ सालको विशाल आकार क्रमशः गुमाउँदै गइरहेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो उपस्थिति दर्बिलो बनाएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मधेश मुद्दाको राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू खुम्चिएका छन् भने सिके राउत र रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टी ठूला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सत्ता निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् ।

विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएको देश भारतलाई नै हेरौं । भारतीय निर्वाचन आयोगले २३ अक्टोबर २०२१ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार २ हजार ८५३ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा ९ वटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा थिए भने ५४ वटा प्रान्तस्तरीय पार्टी बनिरहँदा बाँकी दल अन्य समूहमा थिए ।

गत महिना मात्र आम आदमी पार्टी स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । भारतको राजधानी दिल्लीहुँदै पञ्जाब राज्यमा शासन गर्न सफल आम आदमी पार्टीको लोकप्रियता इतिहास बोकेको भारतीय कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टीलाई चुनौती बनिरहेको छ ।

नेपाल र भारत प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका देश हुन् । तर लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको अमेरिकामा मुख्य दुईवटा राजनीतिक दलले राज गरिरहेका छन् । बेलायतमा पनि विगत १०० वर्षदेखि कन्जर्भेटिभ पार्टी र लेवर पार्टीले राज गर्दै आइरहेका छन् ।

अन्य स–साना दलहरूले यिनै मुख्य दलको छायाँमा रहेर काम गरेको देखिन्छ । विश्वको ठूलो जनसंख्याको रूपमा रहेको चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी भित्र ९ वटा कानुनी एलायन्स छन् । तर मुख्य भूमिका भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको छ ।

नेपालमा कति राजनीतिक दल आवश्यक छ ? धेरै दल हुनु हाम्रो जस्तो निम्न आर्थिक अवस्था भएको र भारत र चीन जस्ता विश्वका ठूला भूराजनीतिक संवेदनशील भएको देशमा फाइदाजनक छ त ? भन्ने विषयमा बहस नभएको होइन । देशको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलको भूमिका छ ।

२००७ सालको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्णायक भूमिका खेले । गणतन्त्र स्थापना गर्न २०५२ सालदेखि भूमिगत संघर्ष गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको भूमिका उच्च भए पनि २०६२÷६३ सालको दोस्रो अनआन्दोलनमा गैर भूमिगत राजनीतिक पार्टीहरू पनि सहभागी भए । त्यसपछिका १७ वर्षको दौरानमा दर्जनौं नयाँ राजनीतिक दल स्थापना भए । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक दलहरूको संख्या थोरै छ ।

नेपालमा स्थापना भएका राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमि मिश्रित किसिमको छ । प्रजापरिषद् पार्टी स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य राणा शासनको प्रभाव विरुद्ध आवाज उठाउनु थियो । तर राणा शासनलाई जरैसँग उखेल्न नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व सफल भयो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो । तर पञ्चायती व्यवस्थामा शासन गरेका र बहुदलीय पक्षधरलाई दमन गरेकाहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रूपमा पुनः राजनीतिक मैदानमा आए ।

त्यसैगरी मधेश मुद्दाको राजनीति गर्दै मधेशवादी राजनीतिक दल स्थापना भयो । माओवादी पार्टी स्थापना गर्नुको उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा समाजवादी राज्य प्रणाली स्थापना गरी समाजवादको दिशामा पुग्नु थियो । सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशव्यापी रूपमा छाएको पहिचानको मुद्दा उठाउने दौरानमा स्थापना भएका छन् ।

नयाँ नेपालको लहरसँगै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रभावशाली मधेशी नेताहरूले मधेश मुद्दालाई अगाडि सारेर नयाँ दल स्थापना गर्न थाले। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले वैकल्पिक शक्तिको नाममा राजनीतिक दल स्थापना गरे । विवेकशील नेपाली पार्टी, बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको नयाँ शक्ति पार्टीदेखि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापना भएको रास्वपासम्म पुग्न सकिन्छ । अहिले पनि देशलाई वैकल्पिक शक्तिको खाँचो छ भनी नयाँ राजनीतिक दल स्थापना गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

कुनै पनि व्यक्ति जो विशाल समूहको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छ ऊ राजनीतिक दलमार्फत राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएको होस् या एकदलीय शासन प्रणालीमा होस् उसले देशको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि कि त पूँजीवादी उदार राजनीतिक प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि सारेको हुन्छ कि त राज्यको नियन्त्रणमा रहेको समाजवादी राजनीतिक प्रणालीलाई ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आम जनताले सत्ताको नेतृत्व गर्न योग्य कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट गर्ने मुख्य अपेक्षा आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति र सुशासन नै हो । विद्यमान राजनीतिक दलबाट जनअपेक्षा पूरा नभए वैकल्पिक पार्टीको खोजी गरिन्छ । एकल राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा धेरै राजनीतिक दल भए पनि मुख्य रूपमा एउटा पार्टीको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको सिद्धान्तलाई अन्य दलहरूले अवलम्बन गरेका हुन्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको संरचना पूँजीवादी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नेहरूको एउटा समूह छ । पार्टीलाई कम्युनिष्ट मान्ने तर पूँजीवादी झैं खुल्ला बजारमा राजनीतिक अभ्यास गर्ने नेपालका वर्तमान कम्युनिष्ट पार्टीहरूको दोस्रो समूह छ ।

साथै, मधेश मुद्दाको राजनीति गर्ने पार्टीहरूको तेस्रो समूह पनि छ । यी माथिका तीन धार बाहेक दलहरूको समूह चौथोको समूहमा पर्छन् । प्रदेश र पालिका संरचनामा केही दलहरूको उपस्थितिलाई भने स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।