ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई बैंकले आम्दानी जनाउन नपाउने व्यवस्था गरिंदै

६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई सिधै आम्दानी जनाउन नपाउने गरी ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा ल्याएको छ ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज प्राप्त भएपछि मात्रै नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउन सक्ने गरी उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

हाल बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दै ऋण खातामा जोडेर उक्त ब्याज रकमलाई सिधै आम्दानी देखाउँदै आएको थिए । अब राष्ट्र बैंकले उक्त ब्याजदरलाई छुट्टै लेखांकन गरी आवाधिक कर्जाको रुपमा भुक्तानी भएपछि मात्रै आम्दानीको रुपमा देखाउन पाइने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले ग्रेस अवधिको ब्याजदर पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज ट्रर्म लोन’ शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै पूँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज रिजर्भ’ खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज ट्रर्म लोन शीर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चात मात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको बराबरको रकम इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज रिजर्भ खाताबाट घटाउँदै लैजानुपर्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । बैंकले प्राप्त नगरेको आम्दानीलाई आम्दानी भनेर नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको छ ।

यस्तै ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकमा नै पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै बैंकहरुले नै ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्नेगरी उक्त व्यवस्था ल्याउन खोजिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘ग्राहकको अवस्था र सम्भाव्यता हेरेर बैंकहरुले ग्रेस अवधिको ब्याजलाई आफैं पूँजीकरण गर्न सक्नेछ । तर, उनीहरुले यसरी पूँजीकरण गरेको ब्याज प्राप्त नहुँदासम्म आम्दानी भने जनाउने सक्ने छैनन्’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन् । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानु अगाडि सरोकारवालाको सुझाव माग गरिएको उनले बताए ।

भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ । यस्तो परियोजनाको कर्जामा नगद प्रवाह नहुने समयसम्म कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी तोकेको अवधिलाई ग्रेस अवधि भनिन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका थिए । त्यसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले उक्त मस्यौदा सरोकारवालाको राय सुझाबका लागि जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन-कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम रहेको छ ।