रविले ‘मलाई त्यही पद चाहिन्छ’ भन्न मिल्छ र ?

रवि लामिछानेको नागरिकता बदर प्रकरणको उपक्रम अझै सकिएको छैन । विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा स्थानीय अधिकारीलाई नबुझाई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सो नागरिकता बदर गरेको थियो । यससँगै लामिछानेले महत्वपूर्ण तीन– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संघीय सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाएका थिए ।

तर हतार–हतारको प्रक्रियाबाट उनी रास्वपाको सभापति पदमा फर्किसकेका छन् र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा तत्काल फर्कन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि दबाव बढाएका छन् । मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले नपाए सरकार छाड्न सक्ने जनाउ सो दलका नेताहरूले दिन थालेका छन् । यद्यपि यो दबावको एउटा अस्त्र मात्रै हो वा अन्तिम अडानै हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

मंगलबारै उनी विरुद्ध पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरी राहदानी लिएको र एकै समयमा दुई देशको राहदानी कायम राखेको सम्बन्धी उजुरी प्रहरीसमक्ष पुगेको छ । प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला नआइसकेको अवस्था देखाएर सो उजुरी दर्ता गर्न मानेको छैन । यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइनसके पनि यसले के देखाउँछ भने– लामिछानेले सामना गर्नुपर्ने कानुनी चुनौती अझै बाँकी छन् ।

अदालती आदेश पालना गरेर तत्कालै प्रक्रियासम्मत रूपमा नागरिकता प्रमाण–पत्र लिनका लागि निस्सा बुझाउन उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगे । अदालती आदेशपछि गृह मन्त्रालयमा आफू अनागरिक भएको चर्को प्रतिक्रिया दिएका लामिछानेले तत्कालै प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया पूरा गरेर न्यायालयको आदेशको सम्मान गरेका छन् अनि आफ्नै अराजक टिप्पणीलाई सडक राजनीतिको विषय बन्नबाट रोकेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

यो परिस्थितिमा लामिछाने र उनको नेतृत्वको रास्वपाबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको आम अपेक्षा छ । नागरिकता मामिलाको चर्को विवाद सामना गरेका लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणको निक्र्योल हुन बाँकी छ । विवादको जग नागरिकता भएको र त्यसको निक्र्योल भइसकेकोले त्यसको आधारमा लिएको राहदानी मामिला कति ठूलो कानुनी विवाद बन्ने हो भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । तर, यो प्रकरणले उनीमाथि अझै कानुनी प्रश्न कायमै छ भन्नेमा विवाद छैन ।

यो अवस्थामा रवि र उनको पार्टीले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुले केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाउँछ । प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्दा भागबण्डामा पाएको पद भएकोले अहिले पनि सो आफूहरूसँगै हुनुपर्ने रास्वपाको तर्क नाजायज लाग्दैन । तर, सुशासन र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गर्ने रास्वपाले गृह मन्त्रालयलाई नै बटमलाइन बनाउँदा र अहिलेको अवस्थामा गैर सांसदका रूपमा भए पनि रवि नै यो पदमा पुग्न चाहँदा झन् आशंका बढाएको छ । किनकि यसमा सोझो स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने अवस्था छ ।

नेपाली राजनीतिमा वाचा र त्यसको उल्लंघन छुट्टै बहसको विषय हो । रास्वपाको माग तत्काल स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले आएर फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खिरहेका छन् । उनको यो निर्णयमा स्पष्ट राजनीतिक बेइमानीको गन्ध आउँछ । त्यो छुट्टै छलफलको विषय हुनसक्छ । तर, यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि रास्वपा सुशासन र जवाफदेही प्रणाली बलियो बनाउने आफ्ना मान्यताहरूबाट विचलित हुनुहुन्न ।

सरकारमा जाने, मन्त्रालय दाबी गर्ने, जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न शक्तिमा पुग्ने उसको स्वाभाविक हक हो र यो राजनीतिक निर्णयको विषय हो । तर, जवाफदेही र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गर्ने, सुशासन स्थापनामा लाग्ने र भीआईपी संस्कार हटाउने दाबी गर्ने दलले स्पष्ट देखिने स्वार्थको द्वन्द्वमा आँखा चिम्लिएर ‘मलाई त्यही पद चाहिन्छ’ भन्नु उक्तिसंगत छैन । उसले यसका विकल्पहरूमाथि विचार गर्नुपर्छ ।