सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा होटल मजदुर आन्दोलित

१८ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट भएको सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा होटल मजदुर आन्दोलित भएका छन् । केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति गठन गर्दै मजदुरहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनर्स्थापनाको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले बुधबार काठमाडौंमा विरोध सभा गर्दै १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको विरोध गरेका हुन् । समितिले पुनर्स्थापनाका लागि चरणबद्ध रुपमा ७ दिने संघर्षको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले खाइपाइ रहेको सेवासुविधा कटौती भएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल संघ र होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुबीच सन २००६ मा नै सम्झौता भएको थियो । सोही अनुसार लिइरहेको सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक हाटल तथा प्रष्ठिानहरुको मुल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने जानकारी दिए ।

होटल तथा रेष्टुरेण्टका कर्मचारीहरुले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने जानकारी समेत उनले दिए । उनका अनुसार २७ माघदेखि सबै होटलहरुको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनकुल विरोध सभा गर्ने तयारी छ । २ फागुनमा महासंघको सहभागिताका खुला विरोध सभा गर्ने र ७ फागुनदेखि पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने उनले बताए ।

आन्दोलनलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट संघ नेपालको समेत साथ दिएको बताइएको छ ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेष्टुरेण्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेसँगै होटल मजदुर आक्रोशित बनेका हुन् । होटल, लज, मोटल, रेष्टुरेण्ट, फुडकोर्ट, खाजा तथा नास्ता पसलले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । त्यस्तो सेवाशुल्क बापत उठ्ने रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रुपमा श्रमिकहरुलाई बाँड्ने गरिएको थियो भने ब्रकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनमा २४ प्रतिशत रोजगारदाताले राख्ने गरिएको थियो ।