डेढ दर्जन विधेयक उच्च प्राथमिकताका साथ संसदमा पेश गर्ने सरकारको योजना

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले करिव डेढ दर्जन कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरेको कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सहित करिव डेढ दर्जन विधेयक तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने उल्लेख छ । यसअघि संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र पारेकी छिन् ।

सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालसँग जोडिएका कानूनहरुको संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता हुने क्रममा छ ।

कार्ययोजनामा विद्यालय शिक्षा विधेयक, जग्गा प्रशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी एकीकृत विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको संशोधन विधेयक, धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकवारे कुनै उल्लेख छैन ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानून खारेज गरी एकीकृत निर्वाचन विधेयक अघि बढाउने योजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा त्यसलाई पनि समेटिएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन संशोधन विधेयक, गरिबी निवारण कोष ऐन संशोधन विधेयक र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी पाँचवटा विधेयक अघि बढाउने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक, सार्वजनिक सडक विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, नेपाल पानीजहाज सञ्चालन विधेयक र सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो । यी सबै विधेयकलाई भौतिक मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी विधेयक भनेको छ ।

यी विधेयक अहिले तयार भइसकेका भने होइनन् । गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कानूनी संशोधनको खाका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हो ।

हरेक वर्ष १५ जेठमा प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको कार्ययोजनामा परेका यी सबै विधेयक कहिले पेश गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन ।