मौद्रिक नीति समीक्षाले निजी क्षेत्रको बनोबल बढाउन सकेन : परिसंघ

२९ माघ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई केही हौसला दिन खोजेको भएपनि निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको बताएको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति समीक्षा आउने अपेक्षा गरेको भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताएको हो ।

‘अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकी उद्योगी व्यावसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा गरिएको थियो,’ परिसंघले भनेको छ, ‘तर, मौद्रिक नीति समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षाको २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

लामो समयदेखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको मागले वित्तीय असन्तुलन भइ कर्जाको सावाँ तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकेको र सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरी बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न माग गएको भएपनि तयसलाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । यद्यपि दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको र यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केही कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।