बंगलादेशलाई लिखु-४ को बिजुली बेच्न प्रस्ताव

५ माघ, काठमाडौं । नेपालले लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । भारत सरकारले ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने बताएपछि स्रोत परियोजना नै छानेर तयारी अघि बढेको हो ।

शनिबार भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि प्रस्ताव हुनसक्ने आयोजनाबारे जानकारी मागेको थियो । बैठकमा नेपालले बंगलादेशमा लिखु–४को बिजुली पठाउन सकिने बताएको बैठकमा सहभागी एक ऊर्जा अधिकारीले अनलाइनखबरसँग बताए ।

भारतले नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिंदै नेपालबाट औपचारिक प्रस्ताव आएपछि अध्ययन गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएको छ । बंगलादेशमा पहिलोपटक नेपालबाट लिखु–४ को बिजुली पुग्न दिन भारतले सहयोग गर्नेमा ऊर्जा अधिकारीहरु विश्वस्त भएर नेपाल फर्किएका छन् । आगामी वर्षायामबाट बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

भारत सरकारसँग नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा बंगलादेशमा प्रारम्भिक रुपमा ५० मेगावाट बिजुली भारत लैजानका लागि प्रशारण पूर्वाधार प्रयोगको अनुमति दिन प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । दुवै देशको अनुरोधमा भारतले प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल र बंगलादेश उत्साहित छन् ।

भारतीय सहलगानीको लिखु-४ 

नेपालले बंगलादेशमा बिजुली पठाउन प्रस्ताव गरेको प्रस्ताव गरेको लिखु–४ आयोजना सिभिलतर्फको निर्माण भारतीय कम्पनी एसएसएनआरले गरेको थियो । नेपालको साउथ एसियन इन्फास्ट्रक्चरले पावरहाउससहित र सर्ज साफ्टलगायतका संरचना बनाएको थियो ।

ओखलढुंगा र रामेछापको सीमामा बनेर गत वर्षबाट मात्रै व्यवसायिक उत्पादन थालेको यो परियोजना ५२.४ मेगावाटको हो । हिउँदमा समेत ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने यो परियोजनाको बिजुली न्यु खिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएको छ ।

भारतीय कम्पनी भिलवारासको समेत सहलगानीमा बनेको यो परियोजना नेपालको ग्रिन भेञ्चर लिमिटेडले निर्माण गरेको हो । भारतीय लगानी समेत परियोजना भएको र भारतीय ठेकेदार संलग्न भएर बनेको परियोजना भएकाले भारतले यो परियोजनाको विजुलीलाई बंगलादेशको बाटो दिनेमा अधिकारीहरु विश्वस्त छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल उत्साहित रहेको बताउँछन् । ‘सानो परिमाणमा भएपनि सांकेतिक रुपमा बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार थाल्न सकियो भने त्यसले थप क्षेत्रीय विद्युत बजारको ढोका खुल्छ, हाम्रो जलविद्युतको सम्भावना थप फैलिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अहिले पनि भारत र बंगलादेश विद्युत व्यापार गरिरहेकै छन् । दुबै देशबीच ७६५ केभीको लाइन पनि बन्दैछ । यदि अहिले सांकेतिक रुपमा मात्रै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात थाल्न सके भविष्यमा हजारौं मेगावाट विद्युत बंगलादेशमा बेच्ने बाटो खुल्ने छ ।

बंगलादेशले पनि भारतसँग पटक–पटक नेपालसँगको प्रसारणलाइन कनेक्टिभिटी र विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुला गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । भारतसँग विद्युत व्यापार गरिरहेको बंगलादेश नेपालसँग सोझै प्रसारणलाइनमा जोडिएपछि नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न इच्छुक छ ।

सोही वातावरण तयार गर्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा नै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएर नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारको ढोका खुला गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशबीच २०७५ साउनमै विद्युत विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा सहकार्य हुने विषयहरु थिए । यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिका बैठक पटक–पटक बसेका छन् ।

तर, भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्दा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यको योजना अधुरै छ । त्यसैकारण दुवै देशले भारतमाथि कूटनीतिक तवरमा पनि सहजीकरणको माग गर्दै दबाब बढाएका छन् ।

२८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकमा ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको र यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

तर, त्यसपछि भारतले बोली फेर्दै ऊर्जा प्रशासनले यो विषयलाई तीनै देशले विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताबाट मात्रै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउन थालेको थियो । १४ मंसिर २०७७ मा भएको आठौं नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि त्रिदेशीय बैठक आयोजना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयहरुले यसबारे छलफल गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो ।

दुवै देशको निरन्तरको पहलपछि भारतले आफ्नो नोडल एजेन्सीमार्फत भारत हुँदै दुई देशबीच आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजली व्यापारको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । १४ फागुन २०७७ मा भारतले ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि’ जारी गर्दै तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरेर भारतको बाटो भएर ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएका छिमेकी देशले बिजुली आदान–प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका आधारमा नेपाल र बंगलादेशले भारतबाट अनुमति लिन थप पहल गर्ने सहमति गरेका छन् । गत ९ भदौमा काठमाडौंमा भएको नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा ५० मेगावाटसम्मको बिजुली व्यापार गर्न सहमत नेपाल र बंगलादेश भएका थिए । तत्कालका लागि सिलगुडी करिडोरमा रहेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न भारतसँग सहमति माग्ने बंगलादेश र नेपाली पक्षको निर्णय थियो ।

सो बैठकमा बंगलादेश र नेपालले भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग यससम्बन्धी समझदारीका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेको थियो । भारत सरकारसँग प्रसारणलाइन प्रयोगको अनुमति लिएर भारतीय नोडल एजेन्सी एनभीभीएनमार्फत विद्युत व्यापार सुरु गर्ने नेपाल र बंगलादेशको योजना छ ।

भारत पनि नेपाल र बंगलादेशको सहमतिको निकट आइपुगेको छ । बंगलादेश र नेपालबीचको विद्युत व्यापार थाल्न भारत सहमत भएमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतीय भूमिको प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधार प्रयोग र त्यसमा लाग्ने शुल्क जस्ता विषयमा पनि सहमति जुट्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल र बंगलादेशको सीमाहरुसम्म रहेको प्रसारणलाइन र पूर्वाधारले ५० मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली व्यापार गर्न नसकिने प्राविधिक विश्लेषण छ । तर, सांकेतिक रुपमा भारतलाई पनि सहभागी गराएर ऊर्जा व्यापार थाल्न सकिए त्यसले भविष्यमा थप ऊर्जा सहकार्यको वातावरण बन्ने दुबै पक्षको विश्वास छ ।

बंगलादेश के चाहान्छ ?

भविष्यमा भारतको साथ लिएर नेपाल–भारत– बंगलादेश प्रसारण कारिडोर निर्माण गर्ने समेत दुवै देशको योजना छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर नेपालमा सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना बनाउन बंगलादेश अग्रसर छ । नेपालसँग सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिएको बंगलादेशले अध्ययन गरेर लगानी मोडालिटी तय गर्न चाहेको छ ।

अब बस्ने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति गर्न नेपाल पनि पनि सहमत छ । यस्तो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशसम्म लैजाने वातावरण बनाउन बंगलादेश भारतसँग सघन छलफलमा छ ।

केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेशबीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । नेपालमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति जनासकेको छ । यसका कारण पनि भारतले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार खुला गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेमा बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुखमध्येको एक बजार बन्न सक्ने विज्ञहरू नै बताउँछन् । त्यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको तीव्र गतिमा भइरहेको बंगलादेशको औद्योगीकरण हो ।

बंगलादेश सरकारको प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले उर्जाका लागि बंगलादेशले डिजल, ग्याँस र कोइलामा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । यसबाट भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बिजुलीको माग उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्वन उत्सर्जन कटौतीको लागि गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान आतुर छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु नेपालको जलविद्युतमा भइरहेको बढ्दो लगानीका कारण पनि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म जानुपर्ने बताउँछन् । अहिले चीनतर्फको प्रसारण लाइन बनाउनेबारे छलफल गर्न चिनियाँ ऊर्जा अधिकारीहरुको टोली काठमाडौंमा छ । अब चीनतर्फ पनि बजार खुला गरेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नेपालको बिजुली बेच्ने वातावरण तयार गर्न सरकार अग्रसर छ ।