नेपालमा असफल भएको छैन युनुसको ग्रामीण लघुवित्त मोडल

करिब पाँच वर्षअघि नोभेम्बर महिनाको अन्तिम साता रातिको पौने १ बजे बन्दरानाइके इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, कोलम्बोमा जहाजबाट ल्याण्ड हुँदै गर्दा सिमसिम पानी परिरहेको थियो। मौसम जस्तै मुटु पनि चिसो भइरहेको थियो।

भोलि बिहान सबेरै बेरेन्डिना माइक्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, नेशनल बैंक अफ श्रीलंका तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा उत्कृष्ट साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने समारोहमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुनुथियो। नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूले गरेको प्रगति समेत प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीले गर्दा मन एक किसिमले बेचैन भइरहेको थियो।

श्रीलंकाको सम्मेलनमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूको योगदानको चर्चा गर्दै उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सरकारले विभिन्न चरणमा सहयोग प्रदान गरेको थाहा पायौं। श्रीलंका सरकारले कृषकलाई बीउ, मल, औजार, तालिम तथा उत्पादनको बजारीकरण गर्न व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण, ढुवानी र कर छुट मार्फत कृषकलाई आत्मसम्मान वृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग पुर्‍याएको छ। गाउँ–गाउँमा कृषि प्राविधिक, पशु प्राविधिक तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

अब नेपालको चर्चा गरौं। अहिले पछिल्लो सातादेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा निरन्तर लघुवित्त संस्थाहरूप्रति भइरहेको नकारात्मक टिप्पणी र छलफलहरू अध्ययन गरें। उनीहरूले गरेका कार्यहरू साँच्चै नै खराब हुन् त ? के नेपालमा प्रो. मोहम्मद युनुसले सुरुवात गरेको ग्रामीण मोडल असफल भइसकेको हो त ? पक्कै पनि होइन, सायद नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूले ३० वर्षअघि सुरुवात गरेको लघुवित्त कार्यक्रम सफल नभएको भए वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, स्थानीय पूँजी परिचालन हुँदै सामाजिक उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थिएन।

लघुवित्त संस्थाहरूले गरेका सकारात्मक कार्यहरू नभएका भए अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै शिरमा नेपाली ढाकाको टोपी लगाएर प्रस्तुत गर्ने आँट सायद आउने थिएन।

प्रो. मोहम्मद युनुसले सुरु गरेको ग्रामीण मोडल अन्तर्गत महिलाहरूको गाउँघरमा सानो सानो बचत समूह गठन गरिन्छ। उक्त बचत समूहको मासिक बैठकमा सानो बचत संकलन गर्ने, परियोजनामा आधारित ऋण माग गरी व्यवसाय गर्ने, बचत परिचालन तथा ऋण परिचालनको सीप सिक्ने तथा समूह जमानीमा ऋण लगानी गरी मासिक किस्तामा ऋण असुल गरिन्छ। ग्रामीण मोडेल भनेको विना धितो सानो कर्जा उपलब्ध गराई साना तथा मझौला उद्यमी निर्माण गर्नु हो।

उदाहरणका लागि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा बसोबास गर्ने वर्ष ४५ कि पुष्पा योगी हाल गाईपालन गरिरहनुभएको छ। स्थानीय लघुवित्तबाट पहिलो पटक १० हजार रुपैयाँ ऋण लिई एउटा गाई खरिद गरेर गाईपालन गरिरहनुभएकी पुष्पासँग हाल ६ वटा गाई तथा भैंसी रहेका छन्। उहाँले हाल ५ लाख ऋण लिनुभएको छ। लघुवित्त संस्थाले गाई–भैंसीपालन तालिम, पशु बीमा, घरमा पशु प्राविधिक पठाई पशुको उपचार तथा दूध समेत संकलन गरी घोराहीमा रहेको डेरीमा बिक्री–वितरण गर्नेसम्मको कार्यमा सहयोग पुर्याएको छ।

दैनिक २०० लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गरिरहनुभएकी पुष्पाका छोरा विदेशबाट फर्केर सोही पेशामा संलग्न भएका छन्। स्थानीय लघुवित्तले दूधको मूल्य शृंखलामा सहयोग गरी पुष्पालाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका किसान, पछाडि पारिएका वर्ग, गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय तथा विपन्न वर्गहरूको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानको लागि सुरुवात भएको लघुवित्त कार्यक्रम विपन्न वर्गको पहिचान गर्ने, स्थानीय सीप तथा श्रम पहिचान गरी ग्रामीण पूँजी परिचालन गर्ने, सानो–सानो बचत गर्न लगाउने, ऋण प्रदान गरी साना तथा मझौला उद्यमी निर्माण गर्ने, वित्तीय साक्षरतामार्फत ऋणको सदुपयोग गरी आत्मनिर्भर समाज निर्माण हो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले बाटो बिराएका छन्।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ६५ वटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरूले देशभरि करिब ६० लाख जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत दर्ता भई संचालनमा रहेका ३५ हजार भन्दा बढी सहकारीमध्ये धेरैले संचालन गरेको लघुवित्त कार्यक्रमलाई नियमन गरिएको छैन। सामाजिक संस्था ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूले संचालन गरेका लघुवित्त कार्यक्रमलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको अनुमति प्रदान गरिएको छ। तर कमजोर पूर्वाधार र सुशासनको कमी साथै प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्था धेरै हुँदा विपन्न वर्गमा ऋणको दोहोरोपना वृद्धि हुँदै गएको छ।

लघुवित्त संस्थाहरू ‘क्रेडिट प्लस’ अवधारणा अन्तर्गत संचालित हुनुपर्दछ। ऋणीहरूले ऋणको माग गर्नुपूर्व भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थाको पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्छ। माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गरी परियोजनामा आधारित सानो ऋण लगानी गर्नुपर्छ। लगानीको सदुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्दै प्राविधिक तालिम संचालन गर्नुपर्छ। वित्तीय तथा व्यावसायिक साक्षरता प्रदान गर्नेदेखि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यमा स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्य लघुवित्त संस्थाहरूको ध्येय हुनुपर्दछ।

वस्तुको मूल्य शृंखलामा आधारित रही सदस्यहरूलाई पहिला सीप र त्यसपश्चात् पूँजी प्रदान गर्न सके मात्र स्थानीय उत्पादन वृद्धि हुने र उत्पादनले उचित मूल्य प्राप्त गर्दा किसान आत्मनिर्भर बन्न सक्दछन्। तर लघुवित्त संस्थाहरूको पहलबाट मात्र यो कदापि सम्भव छैन। यसमा स्थानीय निकायको संयोजनकारी भूमिका सहितको साझेदारी आवश्यक छ। उक्त कार्य हुन नसक्दा वा ग्याप हुन जाँदा अहिलेको विचलन देखा परेको हो।

लघुवित्त संस्थाहरूले महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्‍याएको योगदान बिर्सन हुँदैन। श्रीलंका जस्तो देशमा लघुवित्त संस्थाहरूले सामाजिक उद्यमशीलतामा केन्द्रित रही साना तथा मझौला उद्यमी निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्।

विपन्न वर्गहरूलाई पहिचान गरी ऋण मात्र होइन, सँगसँगै ऋण परिचालनको सीप समेत दिनुपर्दछ भन्ने श्रीलंकामा स्थापित लघुवित्तहरूको ध्येयलाई हामीले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ। नेपालमा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ जस्ता छाता संगठनहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्छ। तब मात्र लघुवित्त संस्थाहरूले प्रदान गरेको सेवा थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमले लाभांश वितरणमा कडाइ गरेपश्चात् नाफा केन्द्रित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको हालीमुहाली घट्नेछ भने लघुवित्त संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आवद्ध भई कर्जा सदुपयोग तथा ऋणीको दोहोरोपना न्यूनीकरण हुनेछ। साथै लघुवित्त संस्थाहरूलाई अनिवार्य मर्जर गर्न तथा पूँजी वृद्धि गर्नेतर्फ यथाशीघ्र निर्देशन दिन पनि आवश्यक छ।

(पोखरा विश्वविद्यालयबाट विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर लेखक जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापक पदमा कार्यरत छन् । यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हो। )