कर्णाली प्रदेशसभा बिजनेसबिहीन, सुस्तायो सरकार

२ चैत, सुर्खेत । कर्णालीमा गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाले बिजनेस पाएको छैन । जसले गर्दा प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

१८ पुसमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेयता हालसम्म सभामुख र उपसभामुख चयन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । १ माघमा सभामुख र ४ माघमा उपसभामुख चयन भएका थिए भने ६ माघमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक नै बसेको छैन ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा भएको हेरफेरले प्रदेश सरकारसमेत प्रभावित भएपछि संसदीय गतिविधि ठप्प छ । प्रदेश सभाका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकी ३ चैतमा उपराष्ट्रपति चुनाव भएपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावले गर्दा संसदीय गतिविधिमा प्रभाव पारेको छ’, उनले भने, ‘सदन चल्नलाई सरकारले आवश्यक बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेस नदिँदा गतिविधि सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।’

२५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं गएका प्रदेशसभा सदस्यहरु ३ फागुनमा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मात्र फर्किँदैछन् ।

प्रदेशसभाले ‘मिनी संसद’ भनिने संसदीय समिति पनि गठन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् ।

मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरू संसदीय समितिमा रहन्छन् । उनीहरू मध्येबाट सभापति चयन हुन्छन् । तर नयाँ संसद् सञ्चालन भएको तीन महिना बित्दा पनि समिति चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले फागुनको पहिलो सातादेखि संसद नियमित सञ्चालन हुने बताए । मन्त्री जिसीले पहिला संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिएर आवश्यक विधेयकहरू लैजाने गरी सरकारले तयारी थालेको बताए ।

‘संसदीय समिति गठनका लागि राजनीतिक सहमति पनि जुटाउनुपर्ने हुन्छ । केही दिनभित्रै त्यस विषयमा छलफल अघि बढ्छ’, जिसीले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरेर समितिलाई पूर्णता दिन्छौं ।’

अन्योलमा सरकार

नेकपा एमाले र राप्रपासहित दलको समर्थनमा पुस २७ गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शर्माले नयाँ गठबन्धन बन्दा अब कांगे्रससँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह तत्काल सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने भन्ने कुरा माओवादीको व्यवहारमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशको हकमा पार्टी केन्द्रले छुट्टै धारणा बनाएको छैन । राष्ट्रपति चुनावपछि सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ । यही नै हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’

कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह केन्द्रकै सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेशसमा सरकार निर्माण हुने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा समीकरण बन्छ । उपराष्ट्रपतिको चुनाव पछि केन्द्रीय समीकरणले नै एक खालको निर्णय गर्ला’, उनले भने ।

केन्द्रमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा कुनै उतारचढाव नआए कर्णालीमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुने निश्चित भएको छ । प्रदेशमा कांगे्रस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग माओवादी केन्द्रको सत्ता सहयात्रा सुरु हुनेछ ।

प्रदेशमा राप्रपाले शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् ।