संसदमा बिजनेस छ, अघि बढ्दैन

२३ चैत, काठमाडौं । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सदनलाई कुरा नभएर काम गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भनेका छन्, ‘संसद जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो मात्रै होइन, जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने थलो पनि हो । कुरा गर्ने थलोलाई हामीले काम गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ ।’

संसदमा बोल्नु मात्रैलाई पुराना सोच र चिन्तनको संज्ञा दिंदै उनले पुरानो चिन्तनबाट नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताए । यसको अर्थ स्वयं सांसदहरू संसदमा काम भन्दा ज्यादा कुरा भइरहेको स्वीकार गरिरहेका छन् ।

संघीय सचिवालयका अनुसार संघीय संसदमा १६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ८/८ वटा विधेयक छन् । तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयक केन्द्रित छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते दर्ता गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा छ । गत फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामै छ ।

तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले गत माघ २७ गते दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ ।

यी तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका हुन् । फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएका यी विधेयकहरू सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियासम्म पुगेर अड्किएका हुन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सदनमै छलफल गर्ने कि संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार छलफल चलाउने भन्नेमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा भिन्नभिन्न मत छ । यही कारण तीन वटै विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विभिन्न पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ती हुन्– अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भइसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पनि यही चैत २१ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका हुन् । यी दुवै विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेका छन् ।

सदनमै रहेका विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक शून्य र विशेष समयमा सीमित हुन पुगेको सांसदहरूको गुनासो शून्य र विशेष समयमै पोखिन थालेको छ ।

बिहीवार मात्रै एमाले सांसद जुलिकुमारी महतोले सदनलाई बिजनेस अपुग हुन थालेको भनी सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् । ‘यो सदनमा जुन प्रकारले विधेयकहरू ल्याउनुपर्दथ्यो त्यो सरकारले दिन सकिरहेको छैन । जसको कारणले प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन भएको छ’ सांसद महतोले भनेकी छन्, ‘संसदमा शून्य समय र विशेष समय बाहेक महत्वपूर्ण विधेयक आउन सकेका छैनन् ।’

सांसद महतोले भने जस्तै पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाका तीनदेखि पाँच घण्टासम्म चलेका बैठकहरू शून्य र विशेष समयमा केन्द्रित भएका छन् । सदनमा भएका विधेयकउपर छलफल चलिरहेको छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरू सदनमा रहेको विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका बीचमा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु रहेको बताउँछन् । एक अधिकारी सुनाउँछन्, ‘सरकार बिजनेस अगाडि बढाउन चाहन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षीको विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन ।’

बिहीवार मात्रै पनि सभामुखको आह्वानमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सदनमै छलफल चलाएर पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव अन्य दलले मानेर जाने वातावरण थिएन ।

नेताहरूका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ । उक्त छलफलमा कांग्रेसको प्रतिनिधि भने थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुरुदेखि नै सदनमा रहेका सबै विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

बिहीवारको छलफलमा पनि एमालेले छिटो पारित गरौं भन्नेमा सहमत रहेको तर, दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी संसदीय समितिहरू छिटो गठन गर्ने र सदनमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ठूला दलहरूले आपसमा सहमति गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार दफावार छलफलका लागि समितिमा लैजाँदा थोरै ढिलो हुने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।

तर, कुनै पनि विधेयकलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने नियत कसैले राख्न नहुने उनको सुझाव छ । अर्थात्, संसदमा बिजनेस हुँदाहुँदै अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडि सरकार, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा समन्वयको अभाव भएको स्वयं सांसदहरू स्वीकार गर्छन् ।

तथापि, प्रतिनिधिसभा नियमावली बनिसकेको र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति समेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउनका लागि वातावरण बनेको बताउँछन् रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार ।

‘केही विधेयकहरू सदनमै छलफल गरेर पारित गरौं भन्ने सरकारको कुरा छ । समिति बनाएपछि मात्रै अगाडि बढाउँ भन्ने एमालेको कुरा छ’ उनी भन्छन्, ‘यो विषय पनि अब संसदीय समितिहरू गठन भएपछि हल भइहाल्छ ।’

लोकतन्त्र भनेको विधि र प्रक्रिया पनि भएकाले विधेयकहरूलाई संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल गरौं भन्ने प्रस्तावलाई अन्यथा लिन नमिल्ने भएका कारण कतिपय विधेयकहरू सरकारले भने जस्तो फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।