२३ अर्ब राजस्व नतिरी लाइसेन्स जोगाउने दाउमा स्मार्ट टेलिकम

२३ चैत, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नतिरी आफ्नो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन राजनीतिक संरक्षणको खोजी थालेको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले निवेदन दिएको छ ।

कम्पनीले तत्काल लाइसेन्स खारेजी रोक्ने गरी सरकारसँग सुविधा माग गरेको छ । लाइसेन्स खारेजी रोकेर फेरि किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिने कम्पनीको दाउ छ ।

आगामी २ वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद सकिंदैछ । लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत सहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी हो ।

नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

लाइसेन्स लिएको वर्षदेखि नै तोकिएअनुसार नवीकरण दस्तुर तिर्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ । १० वर्षमा करिब ७ अर्ब नवीकरण दस्तुर तिरिसकिने र अनुमति नवीकरणका बेला करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म स्मार्टले नवीकरण दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्रै तिरेको छ ।

एकैपटक २० अर्बभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले स्मार्टले नवीकरण गर्नतर्फ भन्दा खारेजी रोक्न दौडधुप गरिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैकारण विभिन्न माग राखेर स्मार्टको टोली नै गत साता मन्त्रालयमै पुगेको थियो । स्मार्टले राखेको माग प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको भन्दै मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एक पत्र पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

२ वैशाखमा स्मार्टले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ, नियमअनुसार १० वर्षमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्न मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । सार्वजनिक विदाका कारण ३ वैशाखसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिवाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने अवस्था छ ।

तर, २० अर्बको दस्तुर तिर्न नसकिने भन्दै कम्पनीले लाइसेन्स जोगाउन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएर राजनीतिक लबिइङ तीब्र पारेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स दस्तुरबारे विशेष निर्णय गराएर तत्काललाई खारेजी टार्ने योजना स्मार्टको छ ।

स्मार्ट यसअघिदेखि नै आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व र दस्तुर नतिरी अटेरी गरेर बसेको थियो । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजस्व समयमै नतिरेपछि पुस २०७८ देखि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

स्मार्टले दस्तुर तिर्ने भन्दा पनि यसअघिजस्तै लाइसेन्स जोगाउने गरी अनेक बाहानाबाजी गरिरहेको छ ।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं  किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइदिएको थियो ।  स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो ।

किस्ता तिर्नुको साटो स्मार्टले पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कम्पनीले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो । पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको छ । यसअनुसार अब २० अर्बको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने राजस्व करिब २३ अर्बमा पुगेको अनुमान छ ।

एकैपटक यत्रो रकम समस्या पर्ने भन्दै सरकारसँग स्मार्टले अब किस्ताबन्दीकै सुविधा मागेर लाइसेन्स जोगाउन सक्ने अधिकारीहरुको अनुमान छ ।

नेपाल टेलिकमले यस्तै नवीकरणबापतको दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा पाइरहेकाले स्मार्ट टेलिकम पनि त्यही सुविधाको आस गरेर लाइसेन्स जोगाउन कसरतमा लागिसकेको छ ।

९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमध्ये स्मार्ट टेलिकमलाई ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति छ । लाइसेन्ससँगै यो फ्रिक्वेन्सी पनि खोसिने भएकाले स्मार्ट राजनीतिक आड लिएर विगतकै शैलीबाट लाइसेन्स जोगाउन अग्रसर छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल ३ वैशाखसम्म नवीकरण दस्तुर र १५ प्रतिशत जरिवानासहित निवेदन लिएर आएमा स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण हुने बताउँछन् । ‘कानुनअनुसार नै सबै कुरा हुन्छ,’ उनले भने,‘यदि कानुनअनुसार निवेदन आएन भने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९अनुसार प्रक्रिया अघि बढेर लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’

स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिसकेको छ ।

यसअनुसार लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनेछ । सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यसता सम्पत्ति न्युनतम् मूल्य तोक्नेछ ।

यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ । सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कूल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ ।  लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति  सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमपतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।

‘खारेज हुने टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कानुनअनुसार समिति बनिसकेको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने,‘स्मार्टले नियमअनुसार नवीकरण नगरेर उसेले काम अघि बढाउँछ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी पनि सबै कुरा कानुनअनुसार नै हुने बताउँछन् । प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गर्ने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा तोकिएको दस्तुर तिरेर स्मार्टले नवीकरण नगरेर लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘स्मार्टले लाइसेन्सको अवधि सकिने बेलामा कुनै उपाय खोज्नु नाजायज हैन,’ उनले भने,‘तर, कानुनले उसले चाहेजस्तो सुविधा दिंदैन ।’