झन्-झन् कसिंदो छ राजनीतिक भ्रष्टाचारको गाँठो

रास्वपा सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरिएपछि राजनीतिक भ्रष्टाचारको एउटा अर्को प्रकरण अनावृत्त भएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन ‘रकम लेनदेन’ भयो-भएन भन्दा पनि राजनीतिक पात्र र वृत्तको सोच, चरित्र र प्रवृत्ति कतातिर उदत्त छ भन्ने प्रमुख हुन्छ । यस्ता अडियो त एकाध सार्वजनिक हुने हुन् । भित्रभित्रै कस्ता र कति चलखेल हुन्छन् भन्ने संकेत गर्ने हुन् ।

त्यसो त यस प्रकृतिको अडियो सार्वजनिक भएको यो पहिलो घटना हैन । केही वर्षअघि झण्डै यस्तै प्रकारका दुई अडियो सार्वजनिक भएका थिए ।

एउटा थियो- माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले कुनै चिनियाँ व्यापारीसँग सरकार ढाल्ने र नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयोजनका लागि सांसद किन्न प्रतिसांसद १ करोड मागेको टेप । अर्को-तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेसमा ७० करोड कसिमन डिल गरेको अडियो । यी दुवै प्रकरणको कुनै गतिलो छानबिन भएन, कारबाहीको त कुरै छोडौं ।

टेप प्रकारणपछि माओवादी पार्टीले महरालाई झनै पुरस्कृत गर्‍यो । उनी देशको सभामुखसम्म भए । माओवादी भाषामा भन्दा अर्को एक ‘सांस्कृतिक विचलन’ काण्डमा फसे र आफैं कमजोर भए । तथापि अहिले पनि उनी माओवादी पार्टीको सम्मानित र उच्च पदमा छन् । माओवादी पार्टी नेता र कार्यकर्ता पंक्तिले तिनै सबै घटनालाई मानौं कि कुनै ठूलो कुरा नभए जस्तो सहज र सामान्य मानेका छन् ।

सेक्युरिटी प्रेस कमिसन डिल प्रकरणमा बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए तर सिंगो पार्टी र नेतृत्वले उनको प्रतिरक्षा गर्‍यो । पार्टीभित्र उनको राजनीतिक हैसियत र हालीमुहाली उस्तै रहृयो । उनी उसरी नै कुलिर्ंदै र डुक्रिंदै हिंडे, कुनै नैतिक संकट र हीनताभासको अनुभूति गरेनन् । पार्टीले उनलाई फेरि संसदको टिकट दियो । उनले फेरि जिते । उनको अडियो प्रकरण एक प्रकारले ‘जनअदातलबाटै वैधानिकीकरण’ भयो ।

यहाँनेर स्मरणीय कुरो के छ भने महरा माओवादी सुपि्रमो तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अत्यन्तै निकटका मित्र मानिन्छन् भने बास्कोटा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा उत्तिकै निकटस्थ सहयोगी ।

यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन् । २०४६ सालयताको राजनीतिक परिवेशमा यस्ता दर्जनौं घटना भएका छन् । तीमध्ये कति खुले, कति खुलेनन् । कति कारबाहीको प्रक्रियामा गए, कति गएनन् । गज्जबको कुरा के छ भने यस्ता अनेक घटनामा देशका तीनवटै ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संलग्नता पाइन्छ । पछिल्लो पटक नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत त्यही लहरमा उभिएको छ ।

भनिन्छ- भ्रष्टाचारको प्रमाण जुटाउन र कारबाही गाह्रो हुन्छ, तर भ्रष्टाचारी चिन्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ । भ्रष्टाचारीहरूको परैबाट प्रष्ट चिनिने परिभाषित वृत्त हुन्छ । आम किसान, मजदूर कहिल्यै भ्रष्टाचारी हुँदैनन् । रोजगारको खोजमा विदेशिएका लाखौं युवायुवतीले भ्रष्टाचार गर्ने कुरै भएन । साना तथा मझौला व्यापारी तथा व्यवसायी भ्रष्टाचारी हुँदैनन् । कुनै पनि देशको करिब ९५ प्रतिशत नागरिक भ्रष्टाचारी हुने कुनै संभावना नै हुँदैन । बाँकी ५ प्रतिशतभित्रकाले मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने हुन् ।

यसको अर्थ यो हैन कि ती सबै ‘नैतिकवान मान्छे’ हुन् । फेरि तिनै मान्छे भ्रष्टाचार गर्न सक्ने वृत्तभित्र पुगे भने भ्रष्टाचारी हुन सक्दछन् । अर्थात् भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अनैतिकता वा सदाचारको विषय मात्र हैन । व्यक्तिका गुणहरू प्राकृतिक हिसाबले उस्तै-उस्तै हुन्छन् । कुन मान्छेले कस्तो अवस्थामा कति नैतिक र सदाचारी जीवनको अभ्यास गर्न सक्दछ, त्यसको भिन्नै कारण र परिवेश हुन्छ ।

भ्रष्टाचार गर्न शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुनुपर्दछ । अर्थात् तिनैमध्येका कोही, अधिकांश वा सबै भ्रष्टाचारी हुने हुन् जसले समाज, राज्य र अर्थतन्त्रको पिरामिडमा शक्ति र स्रोत-साधनमाथि पहुँच पाएका हुन्छन् । यस अर्थमा भ्रष्टाचार भनेको तीनखुट्टे ओदान जस्तो एक अमूर्त संस्था हो । वैयक्तिक तहमा हुने भ्रष्टाचार खासै ठूलो चुनौती हैन । यो ‘अमूर्त संस्था’ जस्तो बनेर बसेको भ्रष्टाचारको दुश्चक्र निकै ठूलो चुनौती हो, समाज, राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्रको महारोग हो ।

भ्रष्टाचारको ओदानमा एउटा खुट्टा राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, अर्को प्रशासनिक क्षेत्रका मान्छे हुन्छन् र तेस्रो ठूला व्यापारी तथा उद्यमी हुन्छन् । अघिल्लो वर्ष बजेटको कर दरको अवाञ्छित हेराफेरी घटनालाई नै उदाहरण बनाउने हो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनलाई उन्मुक्ति दिने संसदीय समितिका सदस्य राजनीतिक नेतृत्व थिए । मध्यरातमा अवाञ्छित व्यक्तिलाई प्रवेश सहज बनाइदिने कर्मचारी थिए ।

यहाँनेर पनि स्मरणीय कुरा के छ भने कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायका हाकिमले जोखिम उठाउने साहस गरेका भए, राजनीतिक नेतृत्व सफल हुने थिएन । तेस्रो पाटो- त्यसो गर्नुको पछाडि केही ठूला व्यावसायिक घरानाको स्वार्थ थियो भन्ने प्रष्ट छ ।

यो दुश्चक्रलाई तोड्न भनेर नै विश्वव्यापी रूपमा ‘अम्बुड्सम्यान’ को अवधारणा आएको थियो, जसलाई नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनिन्छ । दुर्भाग्य के छ भने यसको गठन विधि र प्रक्रियाले नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन हैन, उल्टै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्दछ । नेपालका अख्तियार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हैन, उनीहरूलाई जोगाउन, ढाकछोप गर्न र ‘क्लिन चिट’ दिएर जनताको आँखामा छारो हाल्न गठन गरिएको हो । अन्यथा यसको गठन विधि र संरचना यस्तो बनाइँदैनथ्यो ।

अहिलेको प्रक्रियामा तिनै मान्छे अख्तियारको आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भएर जान सक्दछन्, जसको करियर नै छानबिन गर्नुपर्ने वृत्त र दायराबाट बनेको हुन्छ । भ्रष्टाचारी आफैंले आफू र आफ्ना मतियारहरूको के छानबिन गर्छ ? त्यसको गतिलो उदाहरण दीप बस्न्यात छँदैछन् । त्यस्ता अरू कति छन् कति क-कसको मात्र नाम लिने ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साँचो अर्थमा ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ बनाउने हो भने दुई वटा काम गर्न अत्यन्त जरूरी छ । पहिलो- प्रशासनिक क्षेत्रबाट हैन, सार्वजनिक जीवनबाट यसको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । दोस्रो- अख्तियार सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गर्न आवश्यक छ । तर यो गर्ने कसले ?

कर्मचारी र व्यापारीले भ्रष्टाचारमा आफूलाई संलग्न गर्नुलाई ‘गैरकानुनी’ त मानिन्छ, तर ‘अस्वाभाविक’ मानिंदैन । किनकि कसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा के हो भन्ने कुरा त्यसमा जोडिएर आउँछ । जतिसुकै राष्ट्रसेवक भनिए पनि कर्मचारीको मुख्य अभिप्रेरणा ‘वृत्ति-विकास’ हो । जागिर खाएर जीवन चलाउनु र परिवार पाल्नुपर्ने कारणले ऊ त्यहाँ गएको हो । उद्यमी, व्यवसायीको मुख्य अभिप्रेरणा मुनाफा र पूँजी वृद्धि हो । जसको उद्देश्य नै वृत्ति-विकास र मुनाफा हो, तिनले मौका पाए चौका हान्छन् ।

तर, राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार गर्नु चाहिं गैरकानुनी मात्र हैन, अस्वाभाविक पनि मानिन्छ । कर्मचारी र व्यापारीले भ्रष्टाचार गर्नु वा भ्रष्टाचारमा सहयोग गर्नु ‘गैरकानुनी अपराध’ मात्र हो भने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्नु-गराउनु चाहिं गैरकानुनी मात्र नभएर ‘जघन्य अपराध’ हो । नैतिक पतन र स्खलनको पराकाष्ठा हो । किनकि राजनीतिक नेतृत्वले जीवनका अरू करिअरहरू छोडेर ‘देश र जनताको सेवा गर्छु’ भन्ने स्वघोषणाबाट आफ्नो व्यक्तित्व र स्थान बनाएको हुन्छ । कर्मचारी र व्यापारीले यस्तो कसम कहिल्यै खाएका हुँदैनन्, जो राजनीतिक नेतृत्वले खाएको हुन्छ ।

त्यही मान्छे बढी अनैतिक र अपराधी हो, जसले आफ्नो वचन आफैं तोड्छ । जसले त्यस्तो वचन नै दिएका छैनन्, उनीहरूका लागि त्यो प्रश्न गौण हुन्छ । यसको अर्थ हो कि यो तीनखुट्टे ओदानमा पनि भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व राजनीतिक नेतृत्व नै हो । कर्मचारी र व्यवसायीलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कर्तव्य र अधिकार उसको हो । जुन देशमा राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्दैन, त्यो देशमा कर्मचारी र व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छेको मात्र संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुन संभव नै हुँदैन ।

हाम्रो दुर्भाग्य हो कि २०४६ सालअघि कांग्रेस-कम्युनिष्टहरू चाम्रिएको उडुस जस्ता थिए । यसको अर्थ यो नलागोस् कि निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा भ्रष्टाचार थिएन । २०३६-२०४६ को बीचमा त राजदरबारको वरिपरि नै भ्रष्टाचारीहरूको समूह संगठित भएको थियो, जसलाई ‘भूमिगत गिरोह’ भनिन्थ्यो । देशको इतिहासमा सर्वाधिक मूर्ति चोरी भएको दशक यही थियो । यही अवधिमा डीबी लामा-भरत गुरुङ काण्ड भएको थियो । ठकुराठी काण्ड भएको थियो । यी सबै घटना कुनै न कुनै हिसाबले आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका थिए ।

‘देशकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी’ को संज्ञा पाएर बितेका खुमबहादुर खड्काले जीवनको उत्तरार्धमा यो स्वीकार गरेका थिए कि, कसरी २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो बेलाको ८ लाख बुझाउनुपर्ने बाध्यताले उनी जीवनमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारतिर उद्यत भएका थिए । अन्यथा खड्का दालभात खानकै लागि, एकसरो मध्यमवर्गीय जीवन व्यवस्थापन गर्नकै लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यताका मान्छे थिएनन् ।

तिनै गिरिजाप्रसाद जो जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली राजनीतिका ‘महानायक तथा शिखर पुरुष’ जस्ता भएर गए, उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको भित्री कथा-व्यथा फरक थिए । त्यही बेला लाउडा र धमिजा काण्ड भएका थिए । उद्योग धन्दाको निजीकरण प्रक्रियामा समेत व्यापक घोटालाको आशंका गरिन्छ ।

पछि सुडान काण्ड आयो, जसमा कोइराला परिवारका एक सदस्य रुवेल चौधरीको संलग्नता थियो । सुजाता कोइरालाका छोरीज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक चौधरीलाई मिलेमतोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भगाइयो । प्रहरीले पक्रिएर जेल हाल्नुपर्ने मान्छेलाई प्रहरीले नै सुरक्षा दिएर भगायो । शायद चौधरी त्यसपछि फर्किएर ससुराली आएका छैनन् ।

सुडान काण्ड देशको इतिहासमै शायद सबैभन्दा धेरै उच्च कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको घटना हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यो काण्डमा पनि उन्मुक्ति दिइयो । ती प्रहरी हाकिम र कर्मचारीमध्ये केहीले अझै त्यसको ठूलो गुनासो र पश्चात्ताप गर्छन् । ‘पैसा जति धेरै नेताहरूले खाए, हामीलाई अलिअलि दिए, उल्टै फसाए’ भन्छन् ।

कांग्रेसभित्रको राजनीतिक भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा ४ मन्त्री तथा प्रभावशाली पार्टी नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जेपी गुप्ता प्रकरण स्वतः जोडिएर आउँछ । यस प्रकरणभित्र पनि एक गहिरो रहस्य छ- त्यसपछि ठीक यही प्रकृतिका घटनामा कुनै कारबाही किन कहिल्यै भएनन् ? यो प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको ठूलो प्रशंसा भएको थियो । तर, उनले स्थापित गरेको सम्पत्ति मूल्यांकनको आधार भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकिने नजिर त्यसपछि कहिल्यै प्रयोग भएन । यदि हुन्थ्यो त खड्का, वाग्ले, जोशी र गुप्ता मात्र हैन, २-३ सय बढी नेता र मन्त्रीलाई यो नजिर र प्रावधानले छुन सक्थ्यो ।

मान्छेहरूमा यो आशंका अझै छ कतै खड्का, वाग्ले, जोशी र गुप्ताको बढ्दो राजनीतिक शक्तिबाट कोइराला आफैंले चुनौतीको अनुभूति त गरेका थिएनन् ? डीबी लामा-भरत गुरुङ काण्डमा त्यतिखेरका महापञ्च तथा साहित्यकार राजेश्वर देवकोटाले दिएको प्रतिक्रिया ‘आफैंले दानापानी खुवाएर पालेको खसी दरबारले आफैं काटी खायो’ भने जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘खसी काटी खाएका’ त थिएनन् ? यसको रहस्य सूर्यनाथ उपाध्याय बाहेक अरू कसैले बताउन सक्दैन ।

कांग्रेसको पछिल्लो नेतृत्व र उनको ‘कोर टिम’ स्वयं कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू के भन्छन्, त्यसको भिन्नै चर्चा गर्दा लेख मात्रै लामो होला ।

एमालेभित्र यस्तै कथा सुरु हुन्छन्- २०५१ सालको ९ महिने सरकारको ‘खेतान प्रकरण’ बाट । विवादास्पद व्यापारी मोहनगोपाल खेतानको मुद्दा मनमोहन अधिकारी जस्ता निष्कलंक मानिएका व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री हुँदा किन फिर्ता भयो ? यसको उत्तर त्यसपछिका घटनाक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यतिखेर आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सीपी मैनालीको पार्टीबाट तिनै खेतानका छोरा राजेन्द्र खेतान सभासदसम्म भए । विनोद चौधरी एमालेबाट समानुपातिक सांसद भएकै हुन् । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त ७ करोड दिएर समानुपातिक सांसद भएको भनेर आफैंले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेकी थिइन् ।

९ महिने अल्पमतको सरकार जोगाउन कांग्रेसका केही सांसद किन्ने प्रयोजनका लागि त्यतिखेरका शक्तिशाली एमाले उपमहासचिव वामदेव गौतमले गुरु बराल र सुबोध प्याकुरेल मार्फत उमेश गिरीलाई त्यतिखेरको एक करोड पठाएको त्यो बेला खुबै चर्चामा थियो । त्यो पैसाको ब्रिफकेस बोकेर गएका कमरेडहरू भन्थे, ‘१ करोड भनेको १६ किलो हुँदोरहेछ भन्ने पहिलोपटक थाहा भयो । जिन्दगीमा १६ किलोको ब्रिफकेस पनि बोकियो !’

माले-एमाले विभाजनका बेला वामदेव गौतमलाई ठूलो रकम आफूले दिएको खुमबहादुर खड्काको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । त्यो बेला केशव स्थापितमार्फत दुई व्यापारी राजेश अग्रवाल र प्रकाश तिवडेवाला वामदेव गौतमको खुबै नजिक भएका थिए । परी थापाको नेतृत्वमा गठन भएको एक संसदीय उपसमितिले त एयरपोर्टबाट सुन तस्करी हुने घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नाम प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । गौतमको पालाको आईजीपी प्रकरणमा समेत यस्ता कुरा जोडिएर आए ।

एमालेसँग जोडिएका पछिल्ला घटना त यती, ओम्नी, बाइडबडी, ललिता निवास र सेक्युरिटी प्रेस कमिसन डिल प्रकरणमा पर्दाफास भए । यती समूहका हेलिकप्टरहरू त्यसै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘बर्थ डे केक’ बोकेर उनको जन्मस्थल तेह्रथुमको आठराई पुगेका थिएनन् । आठ आना जग्गा फिर्ता गर्दिएर एमाले नेता विष्णु पौडेलले ललिता निवास प्रकरणमा पाएको उन्मुक्ति भ्रष्टाचारको इतिहासकै एक गज्जब दृष्टान्त हो । अझ गज्जबको कुरा त के हो भने बास्कोटाले काभ्रेमा जस्तै पौडेलले बुटबल क्षेत्रको टिकट पाए र जिते ।

माओवादीसँग जोडिएका र यसरी सार्वजनिक भएका काण्डहरू कांग्रेस र एमालेको तुलनामा कमै होलान् । लडाकु शिविर र महरा टेप प्रकरण मुख्य हुन् । तर, एनसेल कर, सुमार्गीको रोक्का रकम फिर्ता र बूढीगण्डकी प्रकरणमा स्वयं माओवादी नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत यी कुरा उठाएका थिए । ओलीका लागि यती समूहका हेलिकप्टर तयार भए जस्तै सुमार्गी समूह प्रचण्डका लागि हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्न किन हरदम तयार हुन्छ, जनताले बुझेकै छन् ।

रास्वपाभित्रको श्रेष्ठ-प्रसाईं अडियो प्रकरण पनि यही श्रृङ्खलाको अर्को कडी मात्र हो । ढाकाकुमारलाई कारबाही गरेर मात्र यो प्रकरणमा रास्वपा र यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने चोखिन सक्दैनन् । कानुनतः वा राजनीतिक तबरले उनले उन्मुक्ति हासिल गर्लान्, त्यो भिन्नै कुरा हो । फेरि चुनावै जिते पनि त्यो नयाँ कुरा हुन्न । किनकि गत मंसिरको चुनावमै विष्णु पौडेल र गोकुल बास्कोटाले त्यस्तो नजिर स्थापित गरिसकेका छन् । ढाकाकुमार श्रेष्ठले लक्षित गरेको ‘कोर टिम’ बारे जबसम्म विश्वासिलो छानबिन हुँदैन, सत्यतथ्य बाहिर आउँदैनन् रास्वपा र रवि लामिछानेमाथि नैतिक संकट टर्दैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ- यी पार्टी र नेताले व्यक्तिगत मोजमस्ती, निजी तथा पारिवारिक धन सञ्चयका लागि मात्र कुकर्म गरेका हैनन् । यसको संरचनात्मक पाटो पनि छ । त्यो हो हाम्रो दलीय राजनीतिको चरित्र ।
गुट चलाइकन पार्टीमा हावी हुन नसकिने, आफ्नै कार्यकर्ताको एउटा पंक्तिलाई नपालिकन बलियो गुट नबन्ने, उम्मेदवारहरूलाई टिकट र चुनाव खर्च दिएर चुनाव अगाडि नै गुन नलगाए संसदीय दलको नेता नहोइने, संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुने बाटो नखुल्ने संरचनात्मक कारण र प्रवृत्तिले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारजन्य कुकार्यमा सामेल हुने गरेको छ ।

केही महिना अघिको कुरा हो, अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले सोधेछन्- ‘पहिला त तपाईं वैचारिक बहस गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो ! एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ जस्ता सिद्धान्त बनाउनुहुन्थ्यो ! अब समाजवादको मार्गचित्र बनाउने बेला भएन ?’

प्रचण्डको उत्तर थियो रे, ‘गर्नुपर्ने त त्यही हो तर के गर्नु, यिनीहरूलाई पाल्दापाल्दै हैरान छु । पाल्न छोडौं पार्टी नै सिद्धिएला भन्ने डर भइसक्यो, पालिराखौं यसरी कतिन्जेल पाल्ने हो ?’ प्रचण्डले यहाँ संकेत गरेका पाल्नुपर्ने ‘यिनीहरू’ भनेका त्यही गुटका नेता, कार्यकर्ता र परिवारका उनमा आश्रति सदस्य हुन् भन्ने प्रष्ट छ ।

मानौं कि हाम्रा समस्या संरचनात्मक नै हुन् भने पनि यसका उपाय छन् । हामी राजनीतिक दलहरूलाई ‘स्टेट-फन्डिङ’ दिने प्रचलनमा जान सक्दछौं । पारदर्शी पार्टी कोषको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाउन सक्दछौं । पार्टी संगठन र प्रक्रियालाई कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने ढाँचाबाट स्वयंसेवी र जनआधारित बनाउन सक्दछौं । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई पूर्णतः प्रत्याभूत गरी नेतृत्वमाथि कार्यकर्ताको धम्की र दबाव कम गर्न सक्दछौं ।

तर, यस्ता कुनै उपाय र सुधारतिर कसैको ध्यान नजाने, प्रणाली र संरचनालाई दोष दिएर संस्थागत राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक प्रचलन बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति किमार्थ क्षम्य छैन ।