एफपीओ कर विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) को प्रिमियम रकममा करको विवादमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरकाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा प्रधनमन्त्री दाहालले उक्त विषयमा छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधानको लागि पहल गर्ने बताएका हुन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न एफपीओ जारी गरेका थिए ।

त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले कानुन बनाइ तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका दाबी उनीहरुले गरेका छन् । तर, कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रबद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको रहेको सीएनआईले जनाएको छ ।

एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने परिसंघले जनाएको बताएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । यसले लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने, पूँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धराशायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने परिसंघले बताएको छ ।