अविचलित दलित आन्दोलन

धेरैलाई लाग्न सक्छ नेपालमा दलित आन्दोलन नै छैन । दलितहरूले आन्दोलन नै गरिरहेका छैनन् । तर उनीहरू हजारौं वर्षदेखिको विभेद र अपमानविरुद्ध आफ्नै ठाउँबाट प्रतिरोध गरिरहेका छन् ।

दलित समुदायको त्यो प्रतिरोध बेग्लै छ । प्रेम गर्दा मारिन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रेमका लागि मर्न तयार हुनुभन्दा ठूलो प्रतिरोध के होला ? कानुनी रूपमै राज्यले जरै मेट्न ‘मासिन्या’ बनाए पनि मासिनबाट विना प्रतिरोध को बाँच्न सक्थ्यो ? कानुन र संविधानमा समानता र अविभेदको सुनिश्चितता भए पनि दिनदिनै भोग्नुपर्ने विभेद, अपमान र बहिष्करणबीच पनि यो संविधान र कानुनको सबैभन्दा अक्षरशः पालन गर्नुभन्दा अर्को प्रतिरोध कुन होला ?

बरु, नेपाली समाज, बौद्धिक जगत, मिडिया र नीतिनिर्माताहरूले दलित ज्ञान, आन्दोलन र उनीहरूको प्रतिरोधलाई बुझ्न सकेनन् । विभेदको पुस्तौनी शृङ्खला र जात व्यवस्थाको पुनरुत्पादनको असरलाई महसुस गर्न सकेनन् ।

सीमान्तीकृत समुदायले बहुसंख्यक समुदायको जस्तो ‘भिजेवल’ प्रतिरोध गर्दैनन् । यसको अर्थ उनीहरूको प्रतिरोधलाई राज्य र यसका संरचनाहरूले सकेसम्म अनदेखा गर्छन् । यद्यपि, प्रतिरोध उनीहरूको जीवन हो, दैनिकी हो र उनीहरूको सपना हो । यसरी मूल्यांकन गर्ने हो भने ७० को दशक पनि दलित सामाजिक आन्दोलनको दृष्टिमा उत्साहजनक रह्यो ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभामा भएको ७ जना प्रत्यक्षसहित ५० जना दलितहरूको उपस्थिति २०७० को दोस्रो संविधान सभामा २ जना प्रत्यक्षसहित ४० जनामा सीमित हुन पुग्यो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा दलित प्रतिनिधित्वको निरन्तर ओरालो यात्रा रहिरह्यो । २०७२ मा संविधान जारीसँगै सम्पन्न दुई स्थानीय र संघीय निर्वाचनको परिणाम पनि दलित प्रतिनिधित्वको निरन्तर घट्दो यात्राको एक सिलसिला बन्यो । के यसको दोष पनि दलित समुदायले नै लिनुपर्ने हो ?

२०६४ मा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सभासदहरूको साझा थलो ‘दलित सभासद मञ्च’ दोस्रो संविधान सभामा पुगेर ‘दलित सभासद समन्वय समिति’ बन्यो । यद्यपि, यसले संविधान निर्माण हुँदासम्म कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्न सकेन ।

संविधान मस्यौदा संशोधनमा पनि जम्मा १५ जना दलित सभासदहरूले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरे । यद्यपि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका मुख्य दल एमाले, कांग्रेस र तत्कालीन एनेकपा माओवादीले आफ्ना सभासदहरूलाई जबर्जस्त फिर्ता गर्न लगायो । यहाँ दलित आन्दोलन मात्र चुकेन, राजनीतिक दलहरू पनि चुके ।

६० को दशकमा संयुक्त दलित संघर्ष समितिका नाममा एकबद्ध भएको दलित आन्दोलन २०७२ भदौमा संयुक्त दलित आन्दोलन नेपाल बन्यो । २९ असार २०७२ देखि आन्दोलनले पहिलो संविधानसभाले सुनिश्चित गरिसकेका दलित हकअधिकार जस्ताको तस्तै दोस्रो संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत माग राखी आन्दोलन गरे । २०७२ असोज १ गतेसम्म देशभर विरोध प्रदर्शनका गतिविधि भए ।

यो आन्दोलनमा दलित नागरिक समाज, दलित विद्यार्थी, कलाकारलगायत सबै सडक संघर्षमा उत्रिए । २०७२ साउन १९ गते नयाँबानेश्वरमा दलित समुदायले गरेको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यसपछि आन्दोलन झनै सशक्त भयो ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा संघीयतालाई टुंगो नलगाई अगाडि बढ्ने दलहरूको २५ जेठ २०७२ मा भएको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध मधेशी दलित रक्षाराम चमारको नेतृत्वमा लडिएको कानुनी लडाइँको परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार संविधानमा संघीयता सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको थियो ।

तपाईं हामीले पाएको संघीयताभित्र २८ वर्षे मधेशी दलित युवा लगायत विजयकान्त कर्ण र रीता शाहको कानुनी लडाईं मिसिएको छ भन्न हामीलाई केले रोकिरहेको छ ? अन्ततः संघीयतासहितको ३० भदौ २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहाडे दलित नेतृत्वको दलित आन्दोलनले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्‍यो । मधेशी दलित समुदायको ठूलो हिस्सा भने आन्दोलनरत नै रह्यो । यद्यपि, संविधान जारी भएसँगै दलित समुदायको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले थप कमजोर बनाउने काम गरे ।

भुइँतहमा आन्दोलन

७० को दशकभर भुइँतहमा यसअघि कहिल्यै नभएका केही नयाँ किसिमका आन्दोलन देखिए । विशेषगरी तराई मधेशमा पढेलेखेका दलित युवाहरूको सक्रियतामा भएका आन्दोलनले नेपाली दलित आन्दोलनमा नयाँ आशाका किरण ल्याइदियो । यो दशकमा मधेशका मुसहर समुदायका विभिन्न आन्दोेलनले राज्यलाई झुकाउन सफल भयो । मधेश प्रदेशमा जनसांख्यिक हिसाबले राम्रो उपस्थिति (१७.२९ प्रतिशत) रहेको दलित भोटब्याङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् भन्ने भाष्यलाई मुसहरहरूको प्रतिरोधले खारेज गरिदियो ।

२०७३ जेठमा जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानमा मुसहरहरूको विशाल भेला भयो । यो भेलामा बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री जितनराम माझी प्रमुख अतिथि थिए । मधेशका अधिकांश भूमिहीन मुसहरहरूले नै ‘अप्पन संस्कृति अप्पन स्वाभिमान, तोडु विभेदके जञ्जिर, देखु वीर पुर्खाके नजिर’ मूल नाराको साथ प्रत्येक साल माघ १ गते अन्तर्राष्ट्रिय भुइँया दिवस अर्थात् माटो दिवस मनाउँदै आएका छन् । यस्ता दिवसहरूमा मधेश र बिहारका अनेकौं जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा मुसहर जम्मा हुन थालेका छन् ।

२०७४ सालको बाढीमा सप्तरीको कोइलाडी–६ का कमल सदाको मृत्युपछि उनका बाबु देवकुमारले आफ्नो सन्तानको अन्तिम संस्कार गर्न समेत जमिन नपाएपछि नदीमा बगाएका थिए । यो नेपाली राज्यसत्ता र जात व्यवस्थाविरुद्ध प्रतिरोध थियो । तर, हामीले उनको प्रतिरोधलाई बुझ्न सकेनौं ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जसलाई सबैभन्दा बढी संघीयता आवश्यक थियो उनीहरूलाई नै गाउँ–गाउँमा पुगेको ‘कथित सिंहदरबार’ले सयौं देवकुमारहरूलाई पुख्र्यौली बस्तीबाट विस्थापित गरायो ।

महोत्तरीको माईस्थान, सुनसरीको तनमुना, सिरहाको कमला नदीको बाँधसँगै रहेको मुसहरी टोल, सप्तरीको बेल्ही चपेनालगायत दर्जन बढी मुसहरी टोलमा संघीयताको डोजर चल्यो । त्यसविरुद्ध २४ वर्षे युवा पचुलाल माझीको नेतृत्वमा मुसहर समुदायले माइतीघर घेर्दा हामीलाई छोएन । जब देवकुमारहरूले आफ्ना सन्तानलाई अन्त्येष्टिका लागि जमिन नपाएपछि खोलामा बगाउन बाध्य भए त्यसपछि हामी बडो भावुक बन्यौं तर केही दिनमै बिर्सियौं ।

कोरोनाको महामारी बीच मधेशमा मुसहर समुदाय एक्लैले ‘भरु जनकपुर, चलु जनकपुर’ नाराका साथ जनकपुर घेराउ गर्‍यो । करिब ७ हजारको हाराहारीमा आन्दोलनकारीहरूले जनकपुरका सडकहरू आफ्नो कब्जामा लिए । महान्यायाधिवक्ता र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ढुंगा बर्साए । तर, उनीहरूको यो प्रतिरोधमा न त पहाडे दलित समुदाय न त मधेशी समुदाय नै सहभागी भएर हौसला दियो । जबकि मुसहरहरूको यो प्रतिरोध दशककै सबैभन्दा शानदार प्रतिरोध थियो ।

यही दशकमै बहुजन समाजवादी पार्टी र बहुजन एकता पार्टी गरी दुई दलित–बहुजन समुदायकै अगुवाको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरू मधेशमा स्थापित भए । सानो आकारमा नै किन नहोस्, यी दुई राजनीतिक दलहरूले मधेशी दलित समुदायमा डा. भीमराव अम्बेडकरको ‘शिक्षित होऔं, संगठित हाऔं र संघर्ष गरौं’ भन्ने नारालाई स्थापित गरे ।

मधेशी दलित युवा पहाडको दलित युवाभन्दा विल्कुल फरक छन् । उनीहरूले अम्बेडकर र काशीराम बोकेका छन् । कतिपयले त धार्मिक विद्रोह पनि गरेका छन् । र, उनीहरू आफ्नो आन्दोलनको बाटोबारे स्पष्ट र प्रतिबद्ध छन् । पढेका र निजामती सेवामा भएका युवाहरू समेत सक्रिय रूपमा दलित आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

त्यसो त मधेशमा मात्र होइन पहाडमा पनि ‘दलित जागरण अभियान’ का नाममा जात व्यवस्थाविरोधी अभियान भए । यो अभियानले देशैभर ठूलो संख्यामा दलित समुदायलाई विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर परिचालन गर्ने काम गर्‍यो ।

यही दशकमा अर्थात् २०७८ असारमा तनहुँकी रूपा सुनारले काठमाडौं बबरमहलमा डेरा भाडा खोज्ने क्रममा जातीय विभेद भोगिन् । स्थानीय सरस्वती प्रधानको घरमा बैना गरिसकेपछि पनि जातकै आधारमा डेरा दिइएन ।

यस विरुद्ध रूपाले विद्रोहको राजधानी केन्द्रित राँको बालिन् । छुवाछूत व्यवहारलाई मान्छेले अति सामान्य रूपमा लिएका थिए । तर, रूपाको विद्रोहले देशलाई नै राजधानीको जात र यहाँको चेतनाबारे प्रश्न गर्‍यो ।

अछूत बनाइएका दलितहरू हिजो जस्तै हरेक अत्याचार चुपचाप सहँदैनन् भन्ने भाष्यलाई घाममा सुकाइदियो । तर, सरस्वती प्रधानको समर्थनमा उपत्यकाका नेवार समुदाय उर्लेर आए ।

यही दशकमा मात्रै औसतमा हरेक वर्ष ६ जनाका दरले ६१ जना होनहार दलितहरूले जातकै आधारमा ज्यान गुमाए । यी सबै हत्या र बलात्कारपछिका हत्याविरुद्ध दलित समुदायले अविचलित न्यायका लागि संघर्ष गरिरहे । भुइँतहमा सबै दलित टोल र बस्तीहरू आन्दोलित भए ।

यही दशकमा दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको हरवाचरवा प्रथाको मुक्तिका लागि मधेशी दलितहरूले निरन्तर संघर्ष गरे । परिणामतः २०७९ साउन २ गते सरकारले हरवाचरवा प्रथाको उन्मूलनको घोषणा गर्‍यो ।

यससँगै नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा लाखौं हरवाचरवा रहेका छन् ।

६० को दशकको मध्यमा भएको बादी समुदायको आन्दोलनको सफलता संस्थागत हुन नसकेपछि ७० को दशकमा पनि यो समुदायले न्यायको आफ्नो संघर्षलाई निरन्तरता दियो । यसबीचमा बादी समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालित भइरहे ।

यस्ता प्रयासहरूबीच समन्वय कायम गरी पारदर्शी, जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाई लक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ बादी समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७२ ल्याइयो । यो समुदायको बाहुल्य भएका १४ वटा जिल्लामा समन्वय समिति गठन पनि भयो । तर अहिले यी समितिहरू पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।

यसरी यो दशकभरि नै दलित नेताले होइन आम समुदायले गाउँगाउँमा जातव्यवस्थाको प्रतिरोध गरिरहे । तर, जात व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न जोडबलले लागेको संघीय सत्ता, यसका ज्ञान उत्पादन र वैचारिकी निर्माणका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाहरू अझै पनि दलित समुदाय र उनीहरूको आन्दोलनलाई निरन्तर ‘तिमी र तिम्रो समुदाय अझै पनि मूलधारमा आएको छैन’ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ ।

ज्ञानको आन्दोलन

नेपालमा दलित समुदायसम्बन्धी लेखन सुरु भएको पनि ६ दशक हुन लाग्यो, तर दलितमाथि प्राज्ञिक लेखन तथा अनुसन्धान कमजोर रहँदै आएको छ । यो स्थिति सिर्जना गर्ने विभिन्न कारकतत्व छन् । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक मूलधारको विचार अर्थात् जात व्यवस्थावादी विचार विरुद्ध वैकल्पिक विचार निर्माणको संगठित प्रयास कमजोर हुनु हो ।

नेपाली समाजको पिंधमा पारिएको दलित समुदायसम्बन्धी ज्ञान उत्पादन बलियो छैन भन्नुको अर्थ दलित समुदायमा अध्येताहरू छैनन् भन्न खोजिएको होइन । बरु हाम्रा विश्वविद्यालयका समाज विज्ञानसम्बन्धी विभागहरूले हाम्रो समाज पढाएका छैनन्, जातव्यवस्थाबारे विमर्श गरेका छैनन्, मुलुकी ऐनबारे छलफल नै गरेका छैनन् ।

त्यसो भए उनीहरूले के गरिरहेका छन् त ? यसको सीधा जवाफ हो जुन समाज र संरचना जातव्यवस्थामा आधारित छ त्यहाँ जात व्यवस्थाविरोधी ज्ञान उत्पादनको प्रयास भएको छैन भने त्यहाँ जातव्यवस्थाको पुनरुत्पादनको काम भइरहेको छ । विश्वविद्यालय र शिक्षालय जातव्यवस्थाको पुनरुत्पादनका माध्यम भइरहेका छन् । यद्यपि, यो दशकमा दलित समुदायले आफ्नै बलबुतामा जातव्यवस्था विरुद्ध शानदार ज्ञान उत्पादनको प्रयास गर्‍यो ।

समता फाउण्डेसन, मार्टिन चौतारी, नेपाल मधेश फाउण्डेसनले दलित समुदायको इतिहास, शिक्षा र संघर्षबारे पुस्तक र जर्नल लेखहरू प्रकाशित गरे । यो दशकमा मिडियामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र मुद्दाको उठान पनि सकारात्मक नै रह्यो ।

त्यसैगरी डिग्निटी इनिसिएटिभ र दलित रिडर जस्ता दलित युवाहरूको सक्रियतामा स्थापना भएका संघसंस्थाहरूले परम्परागत ज्ञान उत्पादनका विधिहरूलाई नै चुनौती दिने गरी दलित आन्दोलनलाई थप प्राज्ञिक योगदान गर्ने काम गरे ।

त्यसो त दलित सवालमा ज्ञान उत्पादन मात्र होइन यो देशमा दलित सवालमाथि गलत ज्ञान उत्पादन गर्ने केही प्रकाशक र लेखकहरू विरुद्ध पनि दलित आन्दोलनले प्रतिरोध गर्‍यो । यसअघि यस्तो प्रतिरोध भएको थिएन ।

दलित समुदायको पछिल्लो पुस्ता कलालाई कलाको रूपमा मात्र स्वीकार्न तयार छैन । २०७५ मा बादी समुदायमा आधारित रहेर लेखिएको भनिएको उपन्यास ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ एवं चलचित्र ‘पण्डितबाजेको लौरी’ विरुद्ध बादी समुदायका युवा सर्वोच्च अदालत पुगे । बादी समुदायको आत्मसम्मानमा उल्लिखित कृतिहरूले ठेस पुर्‍याएको ठहर गर्दै बादी युवा अदालत पुगेको यो घटना साहित्यमार्फत दलित समुदायमाथि सामाजिक नियन्त्रणको ब्राह्मणवादी प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकार थियो र थियो, साहित्यमार्फत सम्मानको खोजी ।

यस घटनाले सिर्जना गरेको बहसमा चिनिएका लेखक र बौद्धिकहरूको मौनता अपेक्षित थिएन । तर अदालतको १५ फागुन, २०७५ को निर्देशनात्मक आदेशपछि एकाएक प्रगतिशील लेखक, प्रकाशक र निर्माताहरूको एक समूहले कला र लेखकीय स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको जिकिर मात्र गरेन बादी अभियन्ताहरूलाई एनजीओको पैसामा चलखेल गरेको आरोप समेत लगाए ।

बादी युवाहरूको यो प्रतिरोधले दलित साहित्यमा गैरदलित सहभागिता मात्र होइन दलित सहभागिताको पनि मूल्याङ्कन हुनै पर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठायो । यसका लागि मुख्य प्रश्न साहित्यकार र उसको साहित्यलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने दृष्टिकोण हो  । रोलान्ड बार्थेजले जस्तै ‘सर्जक मृत छ’ भनेर सिर्जनाको अस्तित्व सर्जकबाट स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने बीसौं शताब्दीको पश्चिमा साहित्यको ‘नयाँ आलोचना’ अभियानले जस्तै तर्क राख्ने ? अथवा ‘नयाँ ऐतिहासिकतावाद’ बाट प्रशिक्षित समालोचकहरूले भने जस्तै ‘कलालाई इतिहास, सन्दर्भ र सर्जकबाट छुटाएर हेर्न मिल्दैन’ भन्ने ?

बादी युवाहरूको प्रतिरोध ‘नयाँ ऐतिहासिकतावाद’बाट प्रेरित थियो । यसले साहित्य वा कलालाई पनि सर्जकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवयवहरूबाट टाढा राखेर हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा मात्र गरेन, बरु दलित समुदाय र आन्दोलनबारे नबुझी प्वाक्क ‘मिडियाबाजी नगर’ हामी सहन्नौं र प्रतिरोध गर्छौं भन्ने पनि सन्देश दियो ।

यो प्रतिरोधले नेपाली दलितबारे दलित र गैरदलितले ‘के कस्तो ज्ञान उत्पादन गरिएको छ’ र ‘कसले ज्ञान उत्पादन गरिरहेको छ र त्यसको निहितार्थ के हो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै ज्ञान उत्पादनलाई दलितमुखी बनाउन सघाएको छ । त्यत्तिकै ज्ञान उत्पादनलाई दलित समुदायमुखी बनाउनु, अध्ययन र लेखनबाट दलित समुदायका जीवन, संघर्ष र सपनालाई उजागर गर्नु अनि त्यसका लागि सक्षम बुद्धिजीवी सिर्जना गर्नु, उनीहरूबाट सकेसम्म बेसी लेखन र ज्ञान उत्पादन गर्नु जरूरी भएको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।

दलित आन्दोलनले पहाड–मधेश र हिमालका दलित भित्रका विभिन्न उप–समूहलाई आन्दोलनको लाभको समान वितरण गर्न नसकेको हामीसँग तितो यथार्थ छ । यद्यपि, नेपालको दलित आन्दोलनले आफ्नो मुक्तिको बाटो आफैं खोज्न, आफ्नो नेतृत्व आफंै छान्न र आफ्नो आन्दोलनको वैचारिक जग निर्माण गर्न आफैं सक्षम छ भन्ने तथ्य निरन्तर प्रमाणित गरिसकेको छ ।

अहिले विशेषाधिकारको मुद्दालाई लत्याउँदै समानुपातिक समावेशी अधिकारमाथि पनि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । यस्तो प्रहार दलित नागरिक संंस्थाहरूलाई विभाजित गर्ने र आन्दोलनलाई एकीकृत हुनै नदिने तहसम्म आइरहेको छ । यी सबै घेराबन्दीलाई तोडेर बाहिर नआएसम्म दलित आन्दोलन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

(दलित अध्येता ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित)