पोखरा १८ का वडाध्यक्षको मत फेरि गणना गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च आदेश

१५ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को वडाध्यक्ष पदको निर्वाचनको मतगणना पुनः गर्नेगरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मतगणनामा एमाले उम्मेदवार पुस्कलबहादुर थापालाई हराउँदै कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिना ३ मतले विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो । तर थापाले आफू ९ मतान्तरले विजयी भएको भन्दै पुन: मतगणनाको माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

जसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले वैशाख २० गतेका दिन पुन: गणना गर्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको त्यो आदेशविरुद्ध शिवप्रसाद शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

मतदान केन्द्रको मत गणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिला नै कुनै उम्मेदवार वा निजका प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्याएर गण्ना गराइपाउँ भनि निवेदन दिा सक्ने र निर्वाचन अधिकृतले तत्काल दोहोर्याएर गण्ना गराउन सक्ने कार्यसँग सम्बन्धित भएको इजलासको ठहर छ ।

उच्च अदालत पोखराको आदेश कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित नदेखिएको र फैसला उपर निवेदकको पुनरावेदन पनि परेको भन्दै सर्वोच्चले त्यो (पुनरावेदन) टुंगो नलागेसम्म पुनः मतगणना नगर्न आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शिवले १६ सय ४३ र पुस्कलबहादुर थापाले १६ सय ४० मत ल्याएको घोषणा गरेको थियो ।

उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याएका छौं–सं.