ढुकुटी रित्तिँदा भुक्तानीमै चुकेको पोखराले बढायो घरजग्गा बहाल कर

२६ साउन, पोखरा । आन्तरिक स्रोतको अनुमानमै चुक्दा पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयन भएर पनि करिब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नै सकेन। वडा कार्यालयहरुबाट भएका काम र महानगरपालिकाको खर्च केन्द्रबाट योजना कार्यान्वयन भएर पनि स्रोत नहुँदा महानगरले भुक्तानीसमेत दिन नसकेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३५ लाखको बजेट ल्याएको पोखरा महानगरले आम्दानी भने बढाउन सकेन । ‘अनुमान त ठूलो गर्‍यौं तर त्यहीअनुसार आम्दानी गर्न सकेनौं । बजेटको साइज बढाइयो तर स्रोत बढेन,’ आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल भन्छन्, ‘जसका कारण योजना कार्यान्वयन भएर पनि सबैलाई भुक्तानी गर्न सक्न स्थिति बनेन ।’

पोखरा महानगरले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको थियो । कुल खर्च जम्मा ६२ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा घटेर २०८३/८४ का लागि कुल ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख को बजेट पोखराले सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये राजस्व संकलन तथा आन्तरिक आम्दानीतर्फको कुल लक्ष्य ३ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा महानगरले ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त गरेको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

अनुमानअनुसार आम्दानी नहुँदा भुक्तानीमै समस्या खेपेको पोखरा महानगर स्रोत नभएकै कारणले ढुकुटी बलियो बनाउनबाट चुक्यो । आन्तरिक स्रोत नभएकै कारणले योजना कार्यान्वयन भएर पनि भुक्तानी दिन नसक्ने परिस्थिति बनेको पौडेलको भनाइ थियो ।

आन्तरिक स्रोतको अनुमान गर्दा धेरै महत्वकांक्षी हुँदा पोखरा महानगर फेल खायो । यसपटक भने आन्तरिक स्रोत बढाउन उद्धेश्यसहित महानगरले एउटा करको दरमा वृद्धि गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले घरजग्गा बहाल कर वृद्धि गरेको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को आर्थिक विधेयकले १ प्रतिशतका दरले घरजग्गा बहाल कर बढाएको हो ।

आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट चुकिरहेको महानगरले घरजग्गा बहाल कर बढाएर लक्ष्य भेटाउने योजना बुनेको छ । तर, घरजग्गा बहाल कर अहिले पनि धनी तथा व्यवसायी नियमनदेखि बाहिर छन् ।

आन्तरिक स्रोततर्फ गत आर्थिक वर्षमा महानगरले लक्ष्यको ३७ प्रतिशतमात्र उठाउन सफल भएको छ । महानगरको आन्तरिक कोष रित्तिँदै जाँदा योजना कार्यान्वयनदेखि भुक्तानीसम्ममा अहिलेसम्म पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।

महानगरले दर र दायरा दुबै बढाएर आन्तरिक कोष वृद्धि गर्ने योजना बुनेको छ । तर, पोखरामा करिब २० प्रतिशतलाई पनि घरजग्गा बहाल करको दायरामा ल्याउन नसकेको चार्टर एकाउन्टेन्ट अनिल लामिछानेको विश्लेषण छ । दर बढेपछि तिर्नेहरु मारमा पर्ने र नतिर्नेहरु दायरामै नआउने सम्भावना बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेले घर बहाल कर १ प्रतिशतका दरले बढेको भए पनि अन्य कर भने नबढेको बताए । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सफ्टवेयरमा चढाएर कर उठाउन थालेको भए पनि प्रकाशन र सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।

पोखरामा कति व्यवसाय तथा भाडा बस्छन् र कति जनाले घरजग्ग बहाल कर उठाउँछन् भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । आर्थिक ऐनको अनुसूची ६ (क) ले व्यावसायिक कृषिबाहेक अन्य सबै प्रकृतिका बहालमा करको दर १ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको तथ्यांक छ । सर्वसाधारणलाई बस्नका लागि कोठा वा फ्ल्याट भाडामा दिँदा यसअघि ४ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब त्यसलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

१५ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा छ भने अब ७५० घर बहाल कर बुझाउनुपर्छ । यसअघि ६ सय रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो । बजारमा सटर वा पसल भाडामा लगाउँदा पहिले ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो भने अब ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा लिमिटेड कम्पनीहरूलाई भवन बहालमा दिँदा पहिले ७ प्रतिशत रहेको करको दरलाई अहिले ८ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

व्यावसायिक काम वा सरकारी निकायलाई जग्गा मात्र भाडामा दिँदा लाग्ने कर ३ प्रतिशतबाट बढेर ४ प्रतिशत भएको छ । उदाहरणका लागि मासिक ५०,००० तिरेर फेन्सी पसल चलाउने व्यवसायीको हकमा अब ६ प्रतिशतका दरले मासिक ३,००० बहाल कर लाग्ने छ । जसले गर्दा वार्षिक रूपमा ६,००० अतिरिक्त करको दायित्व थपिन्छ ।

मासिक २,००,००० बहाल बुझाउने बैंक वा कर्पोरेट कार्यालयहरूबाट अब ८ प्रतिशतका दरले मासिक १६,००० कर तिर्नुपर्छ, जुन पहिलेको भन्दा मासिक रु. २,००० ले बढी हो ।

पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे २ अर्ब आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, पोखरा महानगरपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय रूपमा टाट पल्टिँदै गइरहेको छ ।

पोखरामा हजारौँ सटर, व्यापारिक भवन र आवासीय घरहरू भएकाले यदि बहाल कर मात्रै पूर्ण रूपमा संकलन गर्न सकिएमा महानगरको आन्तरिक राजश्व झन्डै दोब्बरले बढ्न सक्छ र यसले खसिरहेको अर्थतन्त्रलाई बलियो जग दिन सक्छ ।

कागजी रूपमा करको दर बढाए पनि व्यवहारमा भने घरधनी र भाडामा बस्नेहरू मिलेर राज्यलाई खुला चुनौती दिँदै कर छली गरिरहेको घटना बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

नक्कली र दोहोरो सम्झौता बनाएर कर छल्ने काम हुँदै आएको तर महानगरले नियमन गर्नै नसकेको गुनासो जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । यदि कुनै सटरको वास्तविक भाडा मासिक ५० हजार छ भने, घरधनी र व्यापारी मिलेर कागजमा मात्र मासिक १५ हजार नक्कली सम्झौता पत्र तयार पार्ने र वडामा बुझाउने गरेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

घरधनीहरूले भाडामा बस्नेहरूलाई आफ्नो मान्छे बसिरहेको भनिदिने उनीहरूबाट भाडा नलगाएको दाबी गर्ने पनि प्रवृति छ । नगद कारोबार र सम्झौता नवीकरणको अभावले भाडाको रकम बैंकमार्फत नभई सिधै नगद बुझाउँदा पनि पारदर्शिता प्रश्न उठ्दै आएको महानगरको भनाइ छ ।

पहिलोपटक व्यवसाय सुरु गर्दा मात्र सम्झौता पत्र बनाइने र त्यसपछि वर्षौंसम्म भाडा बढे पनि सम्झौता पत्र नवीकरण नगरी पुरानै न्यून दरमा कर तिरिरहने प्रवृत्ति छ । महानगरले निश्चित रकम (जस्तै मासिक रु. १०,०००) भन्दा बढीको घरभाडा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी नियम बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आइरहेको छ ।

महानगरपालिकाले प्रत्येक वडाका घरहरूमा कति वटा कोठा र सटर छन् भन्ने डिजिटल लगत राख्न सक्छ । बहाल करको कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रावधान गराएर सेवासँग जोड्ने काम गर्ने हो भने पनि नियमन हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘दायरामा आउने झनै घट्छन् । पहिले ७ प्रतिशत हुँदा पनि महानगरले लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि उठाउन सकेको थिएन,’ चार्टर एकाउन्टेन्ट अनिल लामिछानेले भने, ‘अब घर जग्गा बहाल कर बढेपछि दायरामा आउने झनै कम हुन सक्ने छन् । दरभन्दा पनि बढाउनुपर्ने दायरा नै थियो ।’