पोखराका कब्जा जग्गा आफैं छाड्दै दलका संगठन, संस्था र व्यवसायी

२४ वैशाख, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएका ऐलानी/पर्ती जग्गा तथा भवन खाली गर्न ४ वैशाखमा सूचना जारी गर्‍यो । त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छाड्न ८ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो ।

नगर विकास समिति पोखरामा सबैभन्दा बढी जग्गा भएको सरकारी संस्था हो । समितिले लिज सम्झौता गरेर दिएको बाहेक ५ दशकदेखि विवाद र चर्चामा रहेको जग्गा हो, पोखरा बसपार्ककको जग्गा ।

पोखरा महानगरकै पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०५ रोपनी बसपार्कको जग्गामध्ये अहिले १९/२० रोपनी मात्रै खाली छ । अरू सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीदेखि समितिले विभिन्न समयमा बेचेका, सट्टापट्टा गरेका जग्गामा घर–टहरा छन् ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिकै नाममा रहेको पृथ्वीचोककै संस्थान क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरेर भवन बनाई अफिस चलाउनेदेखि भाडामा लगाएका छन् । मजदुर संगठनहरूले आफैं भाडा तोक्ने र उठाउने तर सरकारलाई कुनै पनि रकम नतिर्ने गर्दै आएका छन् ।

त्यसै क्षेत्रमा पोखराकै अग्रणी खेलकुद संस्था सहारा क्लबदेखि हिमाली सांस्कृतिक परिवारसम्मका भवन पनि छन् । र, तिनले पनि उसैगरी भवन भाडा लगाएर पैसा उठाउँदै आएका छन् ।

२०४६ सालयता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूसँग मिलेरै ती राजनीतिक संगठनले जग्गा हात पारेका थिए भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाईसीएलले क्याम्प नै राखेको थियो । पछि माओवादी निकट मजदुर संगठनले पनि समितिकै जग्गामा भवन बनाएर पार्टी नेता तथा मजदुर संगठन पनि त्यहीँ बस्ने र भवनसमेत भाडामा लगाउने काम गर्दै आएका थिए ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडामा लगाएर खान नपाइने भन्दै नागरिक तहबाट पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो । हङकङ बजारको अगाडि सुकुमवासी र राजनीतिक दल निकट संगठनका नाममा करिब ११ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा हडपिएको छ ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न थालेपछि भने पुराना दल निकट संगठन, विभिन्न संस्थाहरूले पृथ्वीचोक क्षेत्रका जग्गा र भवन खाली गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य पटकपटक सूचना जारी गरी विभिन्न विकल्पहरू दिँदासमेत ठाउँ नछाडेकाहरूले अब भने कानुनअनुसार जग्गा खाली गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सुनाए । जेठ ९ गतेभित्र संस्थान क्षेत्रमा बसेका राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठन र संस्थाहरूले भवन छाड्न सहमति भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

‘उहाँहरू अहिले हामी छोड्छौं भन्न आउनुभएको छ । कतिपय व्यवसायीले ती राजनीतिक संगठन र संस्थाका सटर खाली गराउन थालिसक्नुभएको छ । जो–जसले जुनजुन सर्तमा व्यवसायीलाई राख्नुभएको छ, आफैंले खबर गरेर मिलाउनु भनेको छु,’ मेयर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीसँग धेरै सामान छ, कतै ठाउँ भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको थियो । त्यो हामीले दिन सक्ने विकल्पको कुरो रहेन ।’

महानगरले दिएको समयसीमा भित्रै छोड्ने गरी सबैसँग लगभग सहमति भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सामूहिक र छुट्टाछुट्टै हिसाबले पनि छलफल भएको उनले सुनाए । पहिले धेरै विकल्प पनि दिएको र अब त्यसको पनि समय सकिएकाले खाली नै गर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

खाली गराएपछि महानगरले के गर्छ ?

पृथ्वीचोक बसपार्कको सामुन्नेबाट हङकङ बजार हुँदै नयाँ बजार निस्कने सडक तिनै दल निकट संगठन र संस्थाले कब्जा गरेर बनाएका भवन अघिल्तिरबाट जान्छ । शान्तिवनस्थित कृषि बजार अगाडि तत्कालीन माओवादी निकट संगठनको कार्यालय र भवन छ ।

राजनीतिक दल निकट संगठन, संस्थाका व्यापारिक भवन खाली भएपछि महानगरले त्यहाँ के गर्छ, कस्तो योजना बनाएको छ त ? मेयर आचार्यले जवाफ दिए, ‘पृथ्वीचोकबाट माछापुच्छ«े बैंक निस्कने सडक पर्ने ठाउँमा सडक नै फराकिलो बनाउने हो, भवनहरू भत्किन्छन् । २ लेनको सडक बन्छ र त्यसले पृथ्वीचोकको जाम कम गर्छ ।’

पृथ्वीचोकमा हङकङ बजार छिर्ने मुखैमा सार्वजनिक शौचालयसमेत छ । त्यो शौचालय पनि भत्किने र त्यसको विकल्पमा पृथ्वीचोकमै बनेको पोखरा घरमा व्यवस्थापन गरिने मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि नजिकै शान्तिवन कृषि बजारको छेउमा पहिले वाईसीएल बसेको ठाउँ पनि माओवादीनिकट मजदुर संगठनले खाली गर्न थालिसकेका छन् । त्यहाँको भवन सरकारी काममा प्रयोग गर्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको मेयर आचार्यले बताए ।

अमरसिंह चौरका ५१ व्यवसायीले ४ गतेभित्र टहरा छाड्ने सहमति

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हराएका गोर्खालीहरूको रहलपहल रकमबाट बनाइएको पुनर्निर्माण कोषले पोखरामा पनि एउटा स्कुल र अस्पताल खोल्ने निधो गरेको थियो । कोष सञ्चालन गर्न गठित बोर्डको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अफिसरसमेत थिए, वीरसिंह गुरुङ ।

उनकै अगुवाइमा पोखरा रामघाटमा २०१३ सालमा स्थापना भयो, सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल जुनियर हाइ स्कुल । त्यही नै बेला गुरुङकै नेतृत्वमा सोल्जर बोर्ड अस्पताल पनि खुलेको थियो । त्यही अस्पताल अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको छ भने सोल्जर बोर्ड स्कुल पोखराकै प्रतिष्ठिन सरकारी स्कुलका रूपमा उभिएको छ, अमरसिंह मावि ।

वीरसिंहको अगुवाइमा स्थानीय घिमिरेहरूले जग्गा दान गरेपछि खुलेको विद्यालयको अहिले पनि प्रशस्त जग्गा छ भने अमरसिंह चोकैअघि पृथ्वी राजमार्गको छेउमै अमरसिंह चौर छ । चौर अहिले पनि मेला, महोत्सवदेखि खेल मैदानसम्ममा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । पृथ्वी राजमार्गको किनारमै स्कुलको जग्गामा लस्करै टहराहरू छन् र ती टहरामा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् ।

पृथ्वी राजमार्गको छेउमै धेरै मानिसहरूको आउजाउ र चहलपहल हुने चोक भएपछि धेरैको आँखा यही विद्यालयको जग्गामा पर्‍यो र २०३५ सालदेखि नै स्कुलका जग्गामा टहराहरू बस्न थाले । सामान्य भाडा दिने गरी विद्यालयले पनि सहमति दिँदै आयो भने पछि त राजनीतिक रूपमा पनि त्यो जग्गामा बनेका टहरामा जोडिन थाल्यो ।

विभिन्न समयमा विद्यालयका टहरा व्यवसायीले लिने–छाड्ने क्रम चलिरह्यो । पछि स्थति यस्तो आयो, विद्यालयले पटकपटक हट्न आग्रह गर्दा पनि खाली गराउन सकेन ।

यसअघि ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै त्यहाँका व्यवसायी उच्च अदालत पुगे । अदालतले अमरसिंह विद्यालयकै पक्षमा फैसला गरेपछि उनीहरू फेरि जिल्ला अदालत गए, त्यसले पनि विद्यालयकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि नै विद्यालयले टहरा खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो र त्यो समय शुक्रबार सकिँदै थियो । तर त्यसको दुई दिनअगाडि वैशाख २३ गते नै व्यवसायीले जेठ ४ गतेभित्रै टहरा खाली गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

कौडीको भाउमा जग्गा लिई टहरा बनाएर व्यापार गर्ने, पृथ्वी राजमार्ग आकर्षक बनिसक्दा पनि त्यसको छेउमा झुपडपट्टी जस्ता टहरा राख्ने गर्दा विद्यालयलाई पनि नोक्सान पुगेको र दृश्य पनि कुरूप देखिएको भन्दै यसअघि नै ठाउँ खाली गर्ने समन्वय र छलफल वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले गरेका थिए ।

पोखराका मेयर तथा नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा २३ वैशाखमा बसेको बैठकले टहरा खाली गराउनेदेखि नयाँ बनाउँदा पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोला, रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा त्यहीँका व्यावसायिक प्रतिनिधि नवराज ओझा, वडा नम्बर २४ का पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायीतर्फका प्रतिनिधि ओम सुवेदी, शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य, विद्यालय निरीक्षण कृष्ण भण्डारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम पोखरेल समेतको उपस्थितिमा भएको बैठकले टहरा खाली गर्ने सहमति गरेको हो ।

अमरसिंह विद्यालयको जग्गामा बसेका ५१ जना व्यवसायीले आफैं हटाउन सहमति जनाएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए । अमरसिंह माविको जमिनमा बनेका घरटहराबाट व्यवसायीले सामान हटाउने छन् भने विद्यालयका तर्फबाट संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको प्रधानाध्यापक बलराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

विद्यालयले भोलि व्यावसायिक संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदा अहिले टहरा छाडेका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहमति भएको पोखरेको भनाइ थियो । पोखराको अमरसिंहसहित राष्ट्रिय उच्च मावि, ताल बाराही मावि लगायतका विद्यालयका जग्गा र त्यसको भाडासम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्दै जाने महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरले पटकपटक पोखराका सरकारी तथा सार्वजनिक संरक्षण गर्ने, हटाउने निर्णय गरेको छ तर त्यसमा अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । यसअघि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले नै विद्यालय, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेलाई हटाउने, खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरले जग्गा खोजी गर्ने समिति बनाएर प्रतिवेदन पनि तयार गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै महत्वपूर्ण फाइलहरू सँगै यस्ता प्रतिवेदन पनि जलेको महानगरको जवाफ छ ।