यसरी सम्भव भयो मल्लरानीमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन ३० चैत २०७९ मा सार्वजनिक गरेको छ। ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानको लगातार दुई आ.व. को बेरुजु शून्य कायम भएको छ। मल्लरानी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा करिब २९ महिना काम गर्दै गर्दा लगातार दुई आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ र २०७८/७९) मा बेरुजु शून्य कायम भएको अनुभव साट्न प्रयत्न गरिएको छ।

हुन त बेरुजु शून्यको कुरा त्यति ठूलो र महत्वपूर्ण नलाग्न सक्दछ तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्ला प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा स्थानीय तहहरूले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको र बेरुजुको रकम बढ्दै गइरहेको देखाउँछन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा मैले मल्लरानी गाउँपालिकामा गरेको काम र जसले लगातार रूपमा बेरुजु शून्य कायम भयो सोको अनुभव राखेको छु।

१.जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध

मेरो अनुभवमा पालिका प्रमुखको प्रमुख सल्लाहकार सोही पालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो किनकि हामीले काम गर्ने भनेको प्रचलित कानुन अनुसार हो। सो सम्बन्धमा पालिका प्रमुखले कुन काम कानुनले गर्न मिल्छ कुन मिल्दैन भन्ने द्विविधा परेमा सल्लाह सुझाव लिन सक्ने/लिने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निस्वार्थ रूपमा प्रचलित कानुनमा भएको कुरा स्पष्ट राखिदिनुपर्दछ। पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बुझाइमा एकरूपता कायम भयो भने बेरुजु शून्य मात्र होइन सो पालिकाको विकासमा कायापलट ल्याउन सकिन्छ।

त्यसरी नै पालिका प्रमुखले प्रचलित कानुनले प्रमुखलाई तोकिदिएका काम गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई तोकिएका कामहरू मात्र गर्न थालनी गर्ने हो भने पनि बेरुजु हुन सुरु भइसक्दछ। मेरो अनुभवमा पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने गरिएको थियो कहिलेकाहीं अलमल परेमा स्पष्टसँग मैले बुझाइदिन्थेँ। कानुनी रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्पष्टरूपमा भन्नु/बुझाइदिन सक्नुपर्दछ।

पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच कार्यालयको कामको सन्दर्भमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम भएको हुनुपर्दछ। मेरो बुझाइमा जनप्रतिनिधिहरूको समग्रको प्रतिनिधि प्रमुखले र कर्मचारीहरूको समग्रको प्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यवस्थापकीय हाकिमको रूपमा होइन, नेतृत्वको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कार्यसम्पादनमा साथ, सहयोग र एकअर्काबीच विश्वास कायम भएको हुनुपर्दछ। यस खालको वातावरण कायम भएमा स्थानीय तहमा काम गर्न सहज हुन्छ।

२.आवश्यक कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको। कार्यसम्पादन गर्दा लिइने आधार भनेको कानुन हो कुनै पनि काम कानुन विना गर्न थालियो भने त्यसले आफैंलाई समस्यामा पार्दछ। तसर्थ संघीय, प्रदेशका कानुन भए सोही अनुरूप र नभएका संविधानसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहहरूका लागि आवश्यक परेका कानुन यथाशीघ्र तर्जुमा गरेर सोही अनुरूप कार्य सम्पादन गरेर बेरुजुमुक्त स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ।

३.आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

बेरुजु नहुने/शून्य हुने वा बेरुजु सकेसम्म कम गर्ने भनेको मौजुदा कानुनको अक्षरश: पालना गरी कार्यसम्पादन गर्नु हो। कुनै पनि कार्यालयमा आन्तरिक रूपमा नियन्त्रण गरी सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तैः कुनै भुक्तानीको फाइल भुक्तानीका लगि पेश भएमा कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली अनुरूप प्रक्रियागत रूपमा ठीक भए/नभएको यकिन गर्ने र भुक्तानीको लागि सम्बन्धित शाखा सँगसँगै आर्थिक प्रशासन शाखामा राय लेखी पठाउने र ती शाखाहरूबाट सबै प्रक्रिया ठिक भएको भनी प्राप्त भए पश्चात भुक्तानी गर्ने गर्दा प्रक्रियागत रूपमा बलियो भइन्छ।

त्यस्तैगरी हरेक पालिकामा आन्तरिक लेखा परीक्षकको दरबन्दी छ र कर्मचारीको व्यवस्था हुन्छ नभए जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुरोध गरेमा व्यवस्था हुन सक्दछ। हरेक मासिक/त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षकले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछन्। त्यसमा कार्यालय प्रमुखले राम्ररी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न लगाउने र कैफियत पत्ता लागेमा तुरुन्त सम्बन्धितलाई छुटेका कुराहरू समयभित्र पेश गर्न लगाई कार्यालयको कार्यसम्पादनमा निखारता ल्याउनुपर्दछ।

कार्यालयले गरेका कामहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमित हुनुपर्दछ जसले सम्पादन गरेका कामको वैधता परीक्षण गर्दछ भने अर्कोतर्फ सम्पादित काममा कुनै गल्ती/कमजोरी समयमै सच्याउन मद्दत गर्दछ। साथै महालेखा परीक्षकले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रचलित कानुनले तोकिदिएको समयभित्र संपरीक्षण गराउनुपर्दछ।

४.पर्याप्त कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको स्थायित्व

स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको पूर्णता नभई अपुग–अपुग नै छन्। यसो हुँदा कार्य सम्पादनमा निकै समस्या परेको छ भने बेरुजु आउनुमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको अपुग पनि कारण हुन सक्दछ। यसको लगि यथाशीघ्र दरबन्दी अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्ति गरिदिने त्यतिन्जेल संघीय सरकारले काजमा रिक्त कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न सके उत्तम हुन्छ।

अर्कोतर्फ हालसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले कामकाजको रूपमा खटाउने व्यवस्था छ। छिटो–छिटो सरुवा भइरहने विद्यमान परिपाटीले गर्दा समग्र पालिकाको कार्य सम्पादनमा असर त गरेको छ नै स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लाग्नुमा छिटो–छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनु पनि हो। त्यसका लागि कार्यसम्पादन मानक राखी राम्रो काम गरिरको भए कम्तीमा दुई वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्दा पालिकाको कार्य सम्पादनका लागि राम्रो र बेरुजु न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्न सक्ला भन्ने लाग्दछ।

५.कार्यरत कर्मचारीहरूमा पोत्साहन प्रणालीको विकास

आफूले गरेका कामहरूमा प्रोत्साहन भएमा थप कार्य सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। मासिक नियमित रूपमा कर्मचारी बैठकको आयोजना गर्ने कार्यालय प्रमुखले विषयगत शाखाहरूको कार्य सम्पादनको अवस्था बुझ्ने, कार्य सम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या/कठिनाइहरू तथा पीरमर्काहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान/सम्बोधन गरे कार्य सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने मेरो अनुभव हो।

त्यस्तैगरी कार्यालयले विषयगत शाखा र वडालाई कार्य सम्पादन लक्ष्य तोकिदिने र तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने उत्कृष्ट शाखा, उत्कृष्ट वडालाई प्रोत्साहन स्परूप सम्मान/कदरपत्र मात्रै व्यवस्था गरे पनि कार्य सम्पादनमा सकारात्मक सुधार आउँदछ।

६.कार्यान्वयनयोग्य वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा

वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म पूर्व बजेट बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, धारणा लिने र सम्भव भएमा छलफल भएअनुसार उनीहरूको कुरा पनि समावेश गर्ने गर्दा त्यस्ता योजना कार्यक्रमले अपनत्व ग्रहण गर्दछन्। अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम प्रचलित कानुन, विधि अनुरूप खर्च गर्न सकिने वा नसकिने यकिन गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिन सकिन्छ किनभने बजेट तर्जुमा गर्ने काम जनप्रतिनिधिको भए तापनि सोको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको हो। नियम विपरीत खर्च गर्दा बेरुजु हुन्छ। तसर्थ बजेट तर्जुमा गर्दा नै ध्यान दिन सकिन्छ।

७.एकीकृत वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने

समय सीमाभित्र काम नगर्ने जब समय सकिन्छ हतारहतार गरेर काम सिध्याउन खोज्दा न राम्रो काम हुन्छ न सोको प्रक्रिया मिलेको हुन्छ। यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन केही हदसम्म विषयगत शाखा र वडा कार्यालयको सहयोगमा पालिकाले सम्पादन गर्ने सबै कामहरूको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने एकीकृत वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सो अनुसार काम गरेमा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ।

साथै उपभोक्ता समितिहरूबाट काम गराउने हो भने पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि अभिमुखीकरणको माध्यमबाट समग्र भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक हुने गर्दछ। उपभोक्ता समूहले राम्रोसँग कागजपत्र व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि बेरुजु बढेको अनुभव रहेको छ। उपभोक्ता समूह भन्दा दर्तावाल टोल विकास संस्था मार्फत काम गराउँदा सोको मर्मतसम्भार र सो योजना/कार्यक्रमको अपनत्व बढ्न सक्दछ।

८.विधायन, लेखा र शुसासन समितिहरूको सक्रियता

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पालिकामा विधायन, लेखा र सुशासन समितिहरूको गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही बमोजिम यी समितिहरू गठन गरी पालिकाको कामकाजमा सहजता गर्न/गराउन सकिन्छ। जस्तैः उदाहरणका लागि महालेखा परीक्षकबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सभाबाट नियमित गर्नुपर्ने भनी बेरुजु उल्लेख भएका गठित लेखा समितिमार्फत सम्बन्धित सभामा छलफल गरी सो बेरुजु नियमित गर्न सकिन्छ। विधायन समितिले सक्रियताका साथ काम गरेमा कामकाजका समयमा देखिने कानुनको रिक्ततालाई पूर्णता दिई कानुन तर्जुमा हुन सक्दछ।

९.सुझावको कार्यान्वयन

महालेखा परीक्षकले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम वार्षिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दछ। वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको वर्तमान अवस्था र तीन तहका सरकारलाई भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिने गर्दछ। महालेखा परीक्षकको वेबसाइटमा प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन राखिदिएको हुन्छ।

मैले ती वार्षिक प्रतिवेदन मिहिन रूपमा अध्ययन गरी के गरेमा बेरुजु आउने रहेछ र के गरेमा बेरुजु कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रयास गर्ने र सबैभन्दा बढी र कम बेरुजु भएका स्थानीय तहहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरी बेरुजु नआउने गरी आफ्नो पालिकामा काम गरेको अनुभव छ। त्यस्तैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समय–समयमा दिएका ६१ बुँदे निर्देशन तथा सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएँ। जसले केही हदसम्म बेरुजु कम गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ।

१०.कानुनको पूर्ण परिपालना

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजु बढ्नु भनेको कानुनको पूर्ण परिपालना भएन भन्ने देखिन्छ। वास्तवमा स्थानीय तहमा काम गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो छ। जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूको आकांक्षा एउटा हुन्छ, कानुन अर्कोतिर हुन्छ अनि तालमेल मिलाउन कर्मचारीलाई सकस नै हुन्छ। यस्तोमा जनप्रतिनिधिहरूले कुरा बुझिदिए सहज हुन्छ। स्थानीय तहमा जति पनि पैसा हुन्छ हामीले भनेको नमान्ने मान्नुपर्दछ भन्ने बुझाइ आममा रहेको छ।

स्थानीय तहमा चन्दा आतंक ज्यादा छ विशेषगरी भूमिगत गिरोहले आफूले तोकेको चन्दा नदिए जे पनि गर्ने चेतावनी आउँछ। म आफैं लगायत पालिका अध्यक्ष, अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि चन्दा नदिएको झोंकमा सार्वजनिक रूपमा दुर्व्यवहार गरे, हामी अन्यायमा पर्‍यौं, ती दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर भनी गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गुहार माग्यौं तर अपराधी खुल्ला रूपमा डुलिरहेका छन् तर हालसम्म ती निकायले भेट्टाउन सकेका छैनन्। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कानुन परिपालना गर्दा अनेक व्यवधान खडा हुन्छ र समस्या पर्दा कर्मचारीको टेक्ने र समाउने दुवै ठाउँ हुँदैन।

अन्त्यमा प्रचलित कानुनलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गरी नियमसङ्गत काम गर्न सबैको साथ–सहयोग रहे बेरुजु सामान्य विषय हो। विशेषतः जनप्रतिनिधिले बेरुजुबारे विशेष चासो र सहयोग गर्न आवश्यक छ। कार्यालय प्रमुखले विशेष चासो र अन्य कर्मचारीले सहयोग गरेमा सबै पालिकामा बेरुजु कम गर्न सकिन्छ। ढिलै भए पनि नयाँ वर्ष २०८० सालको सबैमा शुभकामना।

(लेखक मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठानका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्। उनी उक्त गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा लगातार दुई आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य कायम भएको हो।)