उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बनाउन ढिलाइ

१७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव)२०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरेर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्षको १० औं महिना चलिरहँदा प्राधिकरण बन्ने सुरसार समेत छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले यो विषय पटक–पटक उठाएका छन् । महानगरपालिकाले गर्ने उपत्यकाका विकास साझेदारहरुसँगको पूर्वाधार समन्वय बैठकमा उनले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सबै सार्वजनिक यातायातलाई प्रस्तावित प्राधिकरणमार्फत चलाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गत मंसिरको एक कार्यक्रममा मेयर बालेनले भनेका थिए, ‘ठूला २०० सार्वजनिक सवारीले पुग्ने काठमाडौंको चक्रपथमा २ हजार सवारी गुड्छन् । जति धेरै यात्री राख्न सक्यो उत्ति नै आय आर्जन हुन्छ । यसकारण सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरुबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । प्राधिकरण गठन भएपछि यसलाई पिक एण्ड ड्रपको माध्यमबाट जसले जति यात्रु बोके पनि आयमा असर नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई विश्वासनीय बनाउन आवश्यक छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित प्राधिकरणलाई छाता कम्पनी बनाएर सोमार्फत सार्वजनिक यातायात चलाउने योजना सुनाएका थिए ।

संघीय सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गरिदिए सार्वजनिक यातायात सुधारको काम धमाधम हुने मेयर बालेनको सचिवालयको भनाइ छ । ‘महानगरले सार्वजनिक यातायात सुधार योजना तयार गरेको छ, ट्राफिक सल्लाकार पनि नियुक्त गरेको छ, तर संघीय सरकारले प्राधिकरण सञ्चालन गर्न परिषद् गठन नगर्दा काम अगाडि बढेको छैन’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

संघबाट नै ढिलाइ

२९ साउन २०७९ मा संसदबाट पारित विधेयकअनुसार प्राधिकरण सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद् बन्नेछ, जसको अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुनेछन् । त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सदस्य रहनेछन् । परिषद्को अन्य सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी रहन्छन् ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रहरी अधिकृत पनि परिषद् सदस्य रहनेछन् । अन्य सदस्य परिषद् आफैंले मनोनित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संघीय राजधानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने परिषद्‍मा यातायात कम्पनीहरुका तर्फबाट कम्तीमा ३ जना, उपभोक्ताको हितको क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाहरुका दुई जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका ३ जना, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरी पठाएका ३ जना सदस्य थपिने छन् । परिषद्ले श्रमिक, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी थप ३ जना मनोनित गर्नेछ ।

परिषद्ले आवश्यक देखे संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कुनै निकाय वा विदेशी विशेषज्ञलाई बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

परिषद् मातहतको प्राधिकरणको कार्यकारी भूमिकाको अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दशवर्षको अनुभव हासिल गरी उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हुनु पर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा परिषद्का सदस्यहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको एक जना र मन्त्रालयले तोकेको यातायात क्षेत्रको बिशेषज्ञ एक जनागरी तीन जनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समिति रहनेछ । तीनजना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एक जनालाई नियुक्त गर्नेछ ।

नियमावली बनेपछि परिषद् गठन हुन्छ : मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधारण तथा यातायात मन्त्रालयले उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरणको लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीलेले मन्त्रालयले प्राधिकरण सञ्चालन नियमावली बनिसकेको बताए ।

‘ऐन निर्माण भएर आएपछि प्राधिकरण सञ्चालनको लागि नियमावली पनि बनाउन आवश्यक हुन्छ, हामीले करिब एक अगाडि नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालय र न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं’ अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत काम गरिरहेको भन्दै अधिकारीले विधिसम्मत काम गर्दा केही ढिलाइ भएको बताए, ‘विधि अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ऐन बन्यो सीईओ नियुक्त गरिहाल भनेर नियुक्ती भइहाल्ने होइन ।’

उनले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट नियमावलीमा सहमति भएर आएपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा बोर्ड गठन गर्न निर्णयको लागि पठाउने बताए ।