सुकुम्बासी समस्या समाधान कसरी गर्ने ?

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सवाल पटक–पटक सतहमा आउने र सेलाउने भइरहेको छ । पाटन उच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै फेरि यो विषय सतहमा आएको छ ।

सामाजिक असमानता, आर्थिक विपन्नता र केन्द्रीकृत विकासले राजधानीका नदीकिनारमा लतारिएका बासिन्दाका समस्या समाधान पहिल्याउने नाममा अनेक घुम्ती घुमाउँदा जेलिएको भूस्वामित्वको सवाललाई कहिले वल्लो छेउ त कहिले पल्लो कुना तान्दातान्दै सुकुम्बासी समस्याका अनगिन्ती गाँठाहरू दह्रो गरी कसिंदै गएका छन् ।

विगत चार–पाँच दशकमा राज्यले नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयनमा गरिब, साना किसान तथा भूमिहीनताको सँघारमा रहेका परिवारहरूप्रति देखाएको सतही उदारता, उदासीनता र नीति तथा प्रक्रियागत रवैयाकै परिणाम स्वरूप आज आएर सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापन राज्य, समुदाय तथा स्वयं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायका लागि चुनौती बनेको छ ।

यति भइसक्दा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी को हो ? को होइन ? सुकुम्बासी नभए कोही किन बागमती किनारमा बस्थ्यो ? जस्ता आधारभूत प्रश्न पनि लगभग अनुत्तरित तर अहिले चर्चामा छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी को हो ? को होइन ?

बोलीचालीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘सुकुम्बासी’ भन्ने गरिए पनि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (क), (ख) र (ग) मा ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ फरक रहेको ‘स्पष्ट’ परिभाषा गरिएको छ । तथापि प्रस्तुत परिभाषामा आम मतैक्यता छैन ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ का अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो परिभाषाको क्षेत्रभित्र नपर्ने सबै व्यक्ति तथा परिवार सुकुम्बासी तथा भूमिहीन होइनन् । तर उक्त परिभाषा सरोकारवाला र नियामक निकायहरूले ऐन मौकामा आफू अनुकूल परिभाषित गरिदिंदा समस्या समाधानका पहलहरू समेत कमजोर कानुनी धरातलमा अन्योलग्रस्त रहने गरेका छन् ।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएतापनि लामो समय (१० वर्ष) देखि आवाद गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउँछ । तर यथार्थमा दलित लगायतका अन्य भूमिहीनहरू पनि ऐनले अव्यवस्थित भनी परिभाषित गरेका परिवारहरू सँगै अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेको हुनाले अधिकांशलाई ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको एउटै हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

सुकुम्बासी संख्या कसरी अनुमान गरिएभन्दा बढी देखियो ?

माथिको परिभाषा आफैंमा पर्याप्त छैन । यसको कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गरिएको भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौं संशोधन) २०२१ पनि सावधानीपूर्वक संशोधन गरिएको थिएन । यसमा भूमिहीन परिवारलाई कृषिका लागि तराईमा २ हजार वर्गमिटर (करिब ६ कट्टा), र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर (करिब ९ कट्टा) दिने त उल्लेख छ तर त्यो भन्दा कम जग्गाको लालपुर्जा भएका, भूमिहीनताको सँघारमा रहेका र राज्य तथा बजारका कुनै उल्लेख्य सहुलियतको अभावमा उक्त जमिनले गुजारा गर्न नसकिने भएपछि जीविकोपार्जनका लागि यत्रतत्र सुकुम्बासीकै हैसियतमा बाध्यतावश बसोबास गर्न पुगेका र सुकुम्बासी बन्न सक्ने ठूलो संख्याका त्यस्ता परिवारलाई के गर्ने भन्ने नीतिगत समाधान जति खोजे पनि कतै भेटिंदैन ।

त्यसैले स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता परिवारहरू पनि सुकुम्बासी भनिएका बस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेकोले सरकारले अनुमान गरेको भन्दा बढी परिवार संख्या देखिएको हुनसक्छ । कुनै प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप समयमै हुन सकेन भने आगामी दिनहरूमा यो संख्या बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले पनि सुकुम्बासी बस्तीमा परिवार संख्या अनुमान गरेभन्दा बढी हुनपुगेको होला । विगतदेखि नै सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण गर्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको आडमा केही मानिसहरूले जमिन हत्याएको देखेकाहरूमा त्यो लोभ पलाएको नहोला भन्न सकिन्न ।

कहाँ बिराइयो ?

पछिल्लो पटक समेत गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हेतुले २२ वटा सानाठूला आयोगहरू बनिसकेका छन् तर समस्या समाधान हुनुको साटो झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । अहिलेसम्म भूमिहीनताको अवस्थालाई निश्चित तर स्पष्ट सूचक सहित परिभाषित गर्न नसक्नु नै सबै भन्दा ठूलो कमजोरी हो । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भनिएकाहरूलाई कहाँ कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आधारभूत तयारी नै नगरी उनीहरूको चिल्लीबिल्ली पार्न खोज्नु भनेको न्यूनतम शासकीय संवेदना समेत नहुनु हो ।

भूमिको उपलब्धता र भूस्वामित्वको अवस्था सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारीको अभाव र मनोगत धारणाको लहडमा सवालको गाम्भीर्यलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसो भएको हुनसक्छ । भूमि र भू–स्वामित्वलाई बृहत्तर अर्थराजनीतिक कोणबाट नहेरी यस समस्याको दलदलबाट निस्किन सकिंदैन ।

विकासे बैठक या सभाहरूमा चर्का कुरा हुन्छन्, लोभलाग्दा निर्णय पनि हुन्छन् तर समस्या नै के हो भन्ने कुरो चाहिं प्रष्ट हुँदो रहेनछ । यसरी स्पष्ट ढंगले परिभाषित गर्न नसक्दा गएको ५०–६० वर्षमा समस्या समाधानको ठोस नीति तथा योजना बनाउन सकिएन ।

नेपाल सरकार नक्कल गरेरै भए पनि नीति बनाउने र कुनै समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउन हतार गर्दोरहेछ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सदावहार उदासीन देखिन्छ । नीति कार्यान्वयनप्रति उदासीन हुनुको मुख्य दुइटा कारण रहेछन् : एक, नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता भन्दा नीतिगत स्वार्थ हावी हुनु, जहाँ नीतिगत समाधानका उपाय र कार्यक्रमहरूले स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासँग संयोगका हिसाबले मात्रै मेल खाएको देखिन्छ । अर्को, समस्या समाधानको प्रक्रियामा स्थानीय सरोकारवालाको प्रभावकारी सहभागिता र सम्बन्धित सरकारी निकायमाझ न्यूनतम सहकार्य नहुनु ।

सैद्धान्तिक तथा संरचनागत प्रश्न

यो देशमा भूमिसुधार सम्बन्धी विगतमा खुबै बहस चल्थ्यो । विगतमा जस्तै अहिले पनि यो विषयमा छिटपुट बहसहरू हुने गरेका छन्् । तर भूमिसुधारको मोडल यस्तो हुनुपर्छ भन्ने निक्र्योल सुन्न वा पढ्न पाइएको छैन । जसका कारण ‘भूमि’, ‘भूमि अधिकार’, ‘भू–सम्बन्ध’, ‘भू–स्वामित्व’ र ‘भूमिसुधार’ शब्द तथाकथित भूमिविज्ञ, अधिकारकर्मी, अध्येता, प्राज्ञ र नीति निर्माताहरूले समेत आफ्नो अनुकूलता हेरेर प्रयोग तथा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

स्पष्ट परिभाषा र सरल व्याख्या नभएसम्म भूमि व्यवस्थापन, भूमि अधिकार र भूमि शासन हजारौं प्रयासका बाबजुद अन्योलग्रस्त रहिरहने देखिन्छ । आर्थिक विकासको मोडल, सामाजिक रूपान्तरणको तत्परता, समग्र विकासका लागि आवश्यक योगदान र पहललाई भूमि प्रशासन, परिचालन र व्यवस्थापनको आँखाबाट गहिरो अध्ययन, छलफल तथा बहस हुन जरूरी छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी सरकारले काम थालेपछि भूमिसुधार सम्बन्धी बहस निकै पातलिएको अनौठो दृश्य देखिन्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी, सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई एक पटक जग्गाको स्वामित्वको विषय टुङ्गो लगाउन सक्यो भने भूमि सुधार भइहाल्छ भन्ने लागेको होला, तर त्यसो होइन ।

भूमिसुधारको विषयलाई ‘रातो पुर्जा’ वितरण जस्तो प्राविधिक ढंगले मात्रै बुझियो भने समस्या फेरि नयाँ–नयाँ स्वरूपमा अनन्तकालसम्म देखा परिरहन्छ । जसको स्वरूपहरू कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्नेदेखि भूमि वर्गीकरण र भूउपयोग योजनाका सन्दर्भमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अलमल र बाध्यात्मक परिस्थितिका रूपमा देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपालभरिका सबै ठूला शहरमा छ । तर समस्याको प्रकृति उस्तै छैन । काठमाडौं जस्ता सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्याग्रस्त क्षेत्रमा आयोगले काम गर्न नसक्नु र आयोगसँगको समन्वयलाई बेवास्ता गर्दै विना कुनै विकल्प सुकुम्बासी भनिएकाहरूलाई बागमती किनारबाट उठाउन काठमाडौं महानगरले न्वारानदेखिको बल लगाइरहेको छ ।

अदालतले पनि त्यसैलाई बल पुग्ने तरिकाको निर्णय दिएको छ भने सरकारले कुनै पनि ठोस विकल्प दिन सकेको छैन । साथै, सुकुम्बासी भनिएका परिवार समेत राज्यसँग के माग्ने स्पष्ट नदेखिनुले राज्यका निकाय वा यसको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू लगायत सरोकारवाला यो समस्याको चित्तबुझ्दो निराकरण चाहिरहेका छैनन् कि भन्ने शंकाको सुविधा सबैलाई छ ।

समाधानका उपाय

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको समाधान लालपुर्जा वितरणले मात्रै हुँदैन । भूमि अधिकार र आवासको अधिकार न्यूनतम आवश्यकता हो भन्ने कुरा सरकार र सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरूरी छ । जिम्मेवार मानिसहरूले पनि भूमि सम्बन्धी व्यापक समस्याको कहिले एउटा कुना त कहिले अर्को फेर समातेर समाधानको उपाय सुझाइरहेका छन् ।

जसले केवल समय र राज्य स्रोतको बर्बादी मात्रै गरिरहेको छ । अहिले पनि केही जल्दाबल्दा घटनाक्रमलाई हेरेर सतही ढंगले विगतमा जस्तै वाहवाही र सत्तोसराप मात्रै गर्ने हो भने समस्या झन् गिजोलिंदै जानेछ ।

त्यसैले निम्न ५ कुरामा ध्यान दिंदा बेस हुन्छ

१. मानव विकास सूचकांक, गरिबी र स्वामित्वमा रहेको जमिनको आकार सहित आधार मानेर स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी र भूमिहीनतालाई पुनः परिभाषित गर्ने ।

२. सुकुम्बासी भनिएका परिवारको बसाइँसराइको इतिहास र जग्गाको स्वामित्व सहितको पारिवारिक विवरण तयार गरी कोही किन भूमिहीन हुँदो रहेछ पत्ता लगाउने ।

३. ‘भूमिहीनता’ सम्बन्धी समस्यालाई राज्यको जिम्मेवारी र ‘अव्यवस्थित बसोबास’ राज्यका लागि समस्याको रूपमा परिभाषित गर्ने ।

४. ‘भूमिहीनता’ सम्बन्धी समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता र ‘अव्यवस्थित बसोबास’ सम्बन्धी समस्यालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी समाधानको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने ।

५. भूमिहीनता, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उत्पत्ति र उपस्थिति ठाउँ अनुसार फरक–फरक भएकोले उक्त समस्या समाधानको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने ।