नेपाल नबुझेका अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालोमा छ : ज्ञानेन्द्र शाही

२७ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही)ले नेपालले युरोप अमेरिका बुझेको अर्थमन्त्री पाएको तर नेपाल बुझेको अर्थमन्त्री पाउन नसकेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रिबजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । युरोप/अमेरिका बुझेका तर नेपाल नबुझेका अर्थमन्त्रीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र विगत साढे तीन् दशदेखि ओरालोमा रहेको उनको भनाइ छ।

‘३४ वर्षको संसदीय इतिहासमा हामीले अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप बुझेका तर, हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका र नबुझेका अर्थमन्त्रीहरु पायौं’ उनले भने ।

नेपालीलाइ परनिर्भर बनाउने, नेपालीलाई दास बनाउने एनिजिओ र आएनजिओको राम्रै ज्ञान भएका अल्फोर्ट मार्सलको थेउरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर, व्यवहारक ज्ञान नभएका अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर युवाहरुलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वाद बिर्सेका तर म्याक्डोनल र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देशको अर्थतन्त्र ३४ वर्षदेखि ओरालोमा छ। मुलुकको बजेट घाटामा छ’ प्रमुख सचेतक शाहीले भने ।

अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) आफूले राम्रोसित पढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो झ्याउँकिरी जस्तो लाग्यो । झ्याउँकिरीले प्याँ प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि । झ्याउँकिरी तीन महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ ।’

बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त मिलेको तर, व्यवहारिक रुपमा नमिलेको दस्तावेजका रुपमा व्याख्या गरे । ‘यो च्याट जिपीटि जस्तो सरसर लेखेको छ । डिग्रीको थेसिस जस्तो, जस्ट कपि एण्ड पेस्ट जस्तो लाग्यो’ उनले भने।

नेपालको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा नेपालको भूगोल र नेपाल बुझेका विज्ञ राखेर बनाइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र ल्याउनका लागि ल्याएको जस्तो, सिद्धान्त र दर्शन ज्यादा भरेर चिल्लो पारिएको उनको टिप्पणी छ ।अनावश्यक खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत आउन नसकेको उनले बताए ।

विरोधाभास बिचार राख्नेहरु सदनमा र सरकारमा संगै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले कर तिर्ने, उध्वमशिसलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योगी व्यवसायीलाई सामन्ती भन्नेहरु यही सदनभित्र छन्। नवउदारवासदको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कलकाराखा कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनमा छन् । यो सिद्धान्त र प्रँथमिकता तय गर्नेहरु यी दुवै प्रकृतिका हुन्।’