गाँजाबारे अर्थमन्त्री महत भन्छन् : विदेशीले रोक्नु भनेपछि रोक्यौं, नत्र हाम्रो संस्कृति नै थियो

२६ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ठूला देशहरुले गाजाँमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेपछि नेपालमा त्यसअनुसार कानुन बनेर प्रतिबन्धित भएको बताएका छन्।

गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनु अन्यथा साहायता नै दिन्नौं भनेपछि त्यस अनुसार नेपालले कानुन बनाएर रोक लगाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई रोक्न दवाब दिने मुलुकहरुले अहिले खुला गरेर विजशेन गरिरहेको बताए।

‘जुन देशले हिजो हामीलाई गाँजा कानुन ल्याएर रोक। नत्र हामी साहायतै दिन्नौं भन्यो। अलि अलि साहायता पनि रोकिदिएला भनेर हामीले कानुन नै बनाएर रोक्यौं’ शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने।

नेपाललाई रोक्न दवाव दिनेहरुले नै गाँजा खेती खुला गरेर विजनेश गर्न थालेका कारण नेपालमा पनि गाँजा खेतीको सम्भावनाको विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर बजेटमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो । तर, बजेटमाथिको छलफलमा कतिपय सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले विदेशी रोक्नु भनेपछि रोकिएको नत्र नेपालमा गाजाँको संस्कृति रहेको बताए ।

‘हाम्रो गाउँ गाउँमा चार जना ओरीपरि बसेर चिलिम तान्ने त परम्परै सामान्य हो त्यो त । हाम्रो संस्कृसत देखि नै चलिआएको कुरा हो’ उनले दोहोर्‍याए, ‘अरुले रोक भन्यो अलि अलि साहायता रोकिदिएला भनेर रोक्यौं ।’

ठूला देशहरुले औषधिको लागि भनृर गाँजा खेती गरिरहेको पनि उनले सुनाए । ‘अहिले उनीहरुले जम्मै खोलेर मेडिसिनल प्रपोजका लागि, रिक्रेसनका लागि भनेर ठूलो विजनेश गरिराख्या छ । आफैँले छोडिसक्यो ।’ उनले भने ।

ठूला देशले गाँजा खेती गरेर विजनेश गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा प्रतिबन्धित रहेकोले खोल्न हुन्न भन्ने बहस गनु उचित नरहेको उनको भनाइ छ । बरु गाँजा खेती नेपालको आर्थिक उपार्जनको एउटा सम्भावना हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी चाहीँ बहसमा छौं-यो किन ? यो त उच्चारण नै गर्न हुन्न’ अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘र्‍याशनल्ली थिंक गरौं । कसरी उपयोग गर्ने ? यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा कसरी सेफ रहने ? यसको सम्भावना हेरौं । यो पनि एउटा आर्थिक सम्भावना हुन सक्छ।’