सरकारका वकिल भन्छन् : करिब १ खर्ब रुपैयाँ जोगियो

२७ जेठ काठमाडौं । विश्वबैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा एनसेलले हालेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ ।

एनसेल र उसको मातृ कम्पनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके)ले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी फैसला तथा नेपाल सरकारका विरुद्धमा चार वर्षअघि २० मे २०१९ मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएका थिए । यो निवेदनपछि विश्वबैंकको आईसीएसआईडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्ले शुक्रवार (९ जुन २०२३) का दिन सो निवदेनमा सरकारका पक्षमा फैसला गरेको हो ।

यो फैसलापछि एनसेलले दाबी गरेको ४२ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) करबापतको रकम, त्यसको ब्याज र जरिवानासमेत नेपालले तिर्नु नपर्ने भएको नेपालको पक्षबाट वकालत गरेका अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड एसोसिएट्सका खगेन्द्र जिसीले टेलिफोनमा अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘सरकारले आफूले तिर्नै नपर्ने ४२ करोड डलर कर लगाएकाले त्यो रकम, त्यसमा मुद्दा फैसला हुँदासम्मका लागि १६ प्रतिशतले हुने ब्याज तथा जरिवानासमेत भराइदिनुपर्ने एनसेलको दाबी थियो, मुद्दा हारेको भए ४२ करोड डलर कर, ब्याज र जरिवाना समेत गरेर त्यसको करिब दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला’, अधिवक्ता जिसीले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘नेपालले मुद्दा जितेपछि त्यो रकम तिर्नुनपर्ने त भएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।’

आईसीएसआईडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) को निवेदन परेपछि त्यसमा समयमा प्रतिक्रिया नदेखाएको, आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता पनि नियुक्त नगरेको लगायत कारण नेपाललाई जरिवाना तिराउने फैसला पनि भएको जानकारी अधिवक्ता जिसीले दिए ।

‘यो मध्यस्थता प्रक्रियामा नेपालले पालना गर्नैपर्ने केही दायित्व पालना नगरेको देखियो, नेपालले सुरुमा लामो समय यसलाई बेवास्ता गरेको थियो । त्यसो गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाललाई उसले जरिवाना तिराएको छ’, उनले भने ।

त्यस्तो जरिवाना ४० देखि ५० करोड नेपाली रुपैयाँ हुने जानकारी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले दिए । ‘नेपालले मध्यस्थताको निवेदन परेपछि त्यसलाई बेवास्ता नगरेको भए कुनै पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो’, अधिवक्ता जिसीले बताए ।

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारविरुद्धमा यस्ता कुनै मुद्दा नपरेको अवस्थामा यो निवेदनमा सरकारले जित्नु ठूलो उपलब्धि भएको अधिवक्ता जिसीले बताए । ‘नेपाल सरकारले ठूलो मुद्दा जित्यो, यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो, यसले नेपालले लगानीकर्तालाई गैरकानुनी रुपमा कर लगाउने गर्दो रहेनछ, नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो’, उनले भने ।

यसका साथै पुँजीगत लाभकरका विषयमा नेपालमा रहेका कानुनी अष्पष्टता समाधान गर्न पनि यो मुद्दाले सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा पुँजीगत लाभकरका विषयमा अन्य कम्पनीहरुका पनि मुद्दाहरु छन्, ती मुद्दाका सन्दर्भमा सिद्धान्त तय गर्ने कुरा पनि यसले गरेको छ’, उनले भने ।

नेपालमा लगानी गर्दा कानुनी प्रक्रिया, करका दरलगायत विषयहरु कानुनी रुपमा नै लगाइन्छ भन्ने स्थापित भएपछि यहाँ आउन चाहने अन्य कम्पनीलाई पनि त्यसले सहयोग गर्छ । ‘नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा पनि यसले निकै महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ’, जिसीले भने ।

‘एनसेल तथा आजियटाले नेपालले नियामकीय उत्पीडन गरेको, यहाँ लगानीमैत्री वातावरण नभएको, न्याय दिन गम्भीर रुपमा अस्वीकार गरेको, कम्पनीहरुलाई निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेको लगायत आरोप लगाएको थिए’, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले भने, ‘ती सबै कुरा आईसीएसआईडीको मध्यस्थता परिषद्ले खारेज गरिदिएको छ । यसले नेपाल कानूनमा चल्ने र लगानीमैत्री मुलुक भएको प्रमाणित भएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा यति ठूलो मुद्दा जित्नु सरकारका लागि निकै ठूलो उपलब्धि भएको पनि उनले बताए ।

यो मुद्दामा प्रतिरक्षाको सरुवाती काम गरेका अधिवक्ता सेमन्त दाहालले अब नेपाल अनि नेपालमा कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण पनि स्थापति भएको बताए ।

‘यस मुद्दाको निर्णयले लगानी सन्धि तथा मध्यस्थताका मुद्दाहरूमा राज्यले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने निष्पक्ष र न्यायोचित व्यवहार, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाबाट लगानीकर्ता बन्चित भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न, राज्यले लगानीकर्तालाई विभेदकारी व्यवहार गरेको छ वा छैन भन्ने लगायतको विषयमा थप विधिशास्त्र पनि स्थापित हुन गएको छ,’ उनले भने ।

के थियो एनसेलको मुद्दा ?

एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर नर्वेमा रहेको टेलियायासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्समा थियो । त्यो सेयर उसले ०७२ चैत २९ गते बेलायतको आजियाटा (युके) लिमिटेडलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिर्यो तर बाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नु नपर्ने बतायो ।

यही विषयको विवाद नेपालको सर्वोच्च अदालतदेखि आइसीएसआईडीसम्म पुगेको हो । नेपालमा कारोबार नै नभएकाले त्यसको पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने एनसेल तथा आजियटाको दाबी थियो भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा कारोबार देखाइए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ र त्यो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र आजियटा लिमिटेडकै हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यही निर्णयको विरुद्धमा एनसेल र आजियटा आईसीएसआईडीमा गएका थिए ।

त्यसअघि सो कारोबारको पुँजीगत लाभकरको अग्रिम भुक्तानी भन्दै एनसेलले ०७३ वैशाख २६ मा ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र ०७४ जेठ २१ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यस्तै, विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाएको थियो ।

तर एनसेलले पुँजीगत लाभकर पूरा कर चुक्ता नगरेको भन्दै डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै एनसेलले बुझाएको करसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै तीन महिनाभित्र नयाँ कर निर्धारण र असुली गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसै आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ गते पहिले तिरेको कर घटाएर थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेल तथा आजियटा कम्पनीबाटै खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसला दिएपछि त्यसविरुद्ध दुई कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका थिए ।

उनीहरुले त्यो फैसला २ मार्च १९९३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बीआईटी)को विरुद्धमा भएको दाबी गरेका थिए । एनसेलले बेलायतमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्समार्फत आर्बिट्रेसनको निवेदन हालेको थियो ।

नेपालले बीआईटी उल्लंघन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरूले मनोमानी ढंगले एनसेल र आजियटाले तिर्नै नपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन खोजेको जिकिर उनीहरुको थियो । आजियाटा युकेले एनसेलको बहुमत स्वामित्व अप्रत्यक्ष्य रूपमा खरिद गरेको र त्यो कारोबारमा एनसेल वा आजियटालाई कुनै पुँजीगत लाभ नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

तर, दुई वर्षसम्म नेपालले बेवास्ता गर्‍यो 

एनसेल २० मे २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा गए पनि नेपाल सरकारले लामो समयसम्म त्यसमाथि प्रतिक्रिया नै थिएन । आईसीएसआईडीले यस विषयमा नेपाललाई जानकारी गरायर आफ्नोतर्फका मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर नेपालले त्यसलाई वास्ता नगरेपछि मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्षले पल फ्रिडल्यान्डलाई नेपालका तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेका थिए ।

मध्यस्थता परिषद्को अध्यक्षमा कोरियाली नागरिक जुंगी किम अध्यक्ष थिए भने एनसेलका पक्षबाट मध्यस्थर्ता डच नागरिक अल्बर्ट जान भान बर्ग नियुक्त भएका थिए । तर नेपालले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको नै थिएन । तर नेपालले प्रतिरक्षा नै नगरेपछि एनसेलको पक्षमा फैसला हुने र त्यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुनसक्ने विषयमा कानुनका जानकारहरुले पटकपटक भनेपछि सरकारले त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयपछि सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अभिवन ल फर्मका सेमन्त दाहाल र प्रुडेन्ड लिगल सर्भिसका अपूर्व खतिवडामार्फत प्रतिरक्षाको सुरुवाती तयारीको काम गराएको थियो ।

‘आजियटाले इक्सिडमा दाबीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि इक्सिडले मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पत्राचार गर्दा ती सुरुवाती पत्राचारलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएर भूल गरेको थियो’, अधिवक्ता दाहालले भने, ‘तर कानुन मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण प्रयासले प्रतिरक्षाका लागि प्रारम्भिक तयारी हुन गएर अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्मलाई नियुक्त गरे पश्चात नेपालको प्रतिरक्षा बलियो हुँदै गयो ।’

सरकारले प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म फोले होग, न्यूयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड एसोसिएट्स तथा बेलायतको लन्डनमा बस्ने कानुन व्यवसायी डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो । ‘यसमा निकै ठूलो ट्रायल भयो र अन्ततः नेपालको पक्षमा फैसला आयो,’ न्यूयोर्कबाट क्षेत्री एन्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता खगेन्द्र जिसीले भने ।