सात महिनामै प्रदेश संरचनामा किन फेरियो रास्वपाको बोली ?

३० जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेश संरचनामा पूर्व धारणालाई परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ। महामन्त्री मुकुल ढकालले नीति विस्तार कार्यशालामा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा मुख्यमन्त्रीको पद हटाइएको छ। ‘प्रदेश सरकार प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिने’ दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

गत मंसिरको चुनावअघि रास्वपाले ल्याएको प्रतिबद्धतापत्रमा मुख्यमन्त्री पदलाई स्वीकारेको थियो। तर अहिलेको जस्तो संरचनालाई हुबहु स्वीकार नगरेका कारण निर्वाचनमा पनि भाग लिएन। अहिले नयाँ प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री नै नहुने उल्लेख छ।

गत साता काठमाडौंमा राखिएको कार्यशालामा नीति तथा विचार विभाग प्रमुख समेत रहेका महामन्त्री ढकालले ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ दस्तावेज कार्यशालामा प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा सरकार प्रमुखका रूपमा प्रदेश गभर्नर रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रदेश गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताले प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत छान्ने महामन्त्री ढकालको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सहभागीमध्ये धेरै जनाले दस्तावेजको संशोधन र पुनर्लेखनको माग गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ‘चुनावमा अघि ल्याइएको प्रतिबद्धतापत्र भन्दा बाहिर गएर किन प्रदेश संरचनाको फरक परिकल्पना गरियो ? दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेले खुलाउनुभएको छैन’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यस्ता धेरै कुरा छन्, जसको जवाफ पाइँदैन।’

प्रशिक्षण विभागका सचिव कमल सुवेदी भने प्रदेश संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त तथा कम खर्चिलो बनाउनका लागि व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने सोचबाट प्रस्ताव आएको बताए। ‘यो दस्तावेज नै अन्तिम होइन। प्रदेश संरचनाको विषयमा संस्थागत धारणा बनाएरै जानुपर्छ भनेर आन्तरिक सुझाव आह्वान गरिएको हो’ सुवेदी भन्छन्, ‘प्रदेश संरचनामा पार्टीको विचार अब माझिएर आउँदैछ।’

रास्वपाका एक नेताले भने मुख्यमन्त्रीको ठाउँमा गभर्नरको व्यवस्था गर्दा शासकीय व्यवस्था कम खर्चिलो हुने तर्कमा सहमत हुन नसकिने बताए। ‘अध्ययन सामग्रीका लागि आएको हो कि हामीले नयाँ बाटो लिन लागेका हौं ? दस्तावेज प्रष्ट छैन’ रास्वपा नेता भन्छन्, ‘यो दस्तावेज किन अहिले ल्याइयो ? अलि अनौठो छ। पार्टीभित्र पनि फरक-फरक विचार आएका छन्।’

महामन्त्री ढकालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरूको पद खारेज गर्ने प्रस्ताव छ। जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेजको प्रस्ताव राखिएको छ। डेपुटी गभर्नर र गभर्नर विपरित लिङ्ग र समुदाय हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। गभर्नरले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

गत निर्वाचनको समय सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्रमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा अघि सारिएको थियो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुने र पालिका समन्वय गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीबाट जिल्ला प्रमुख नियुक्त हुने रास्वपाको पूर्व अवधारणा थियो। साथै, प्रदेशभित्रका पालिका सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट समानुपातिक समावेशी आधारमा निर्वाचन गरी २१ देखि ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद् गठन हुने निर्वाचन अघिको प्रतिबद्धतामा उल्लेख थियो।

महामन्त्री ढकालको प्रस्तावमा प्रदेश परिषद् गठनको व्यवस्था पूर्वअवधारणा अनुसार नै निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश परिषद्का सदस्य छनोटको एउटा आधार भूगोल र जनसंख्यालाई बनाइएको छ।

प्रदेश परिषद्मा प्रतिनिधित्व चयन गर्ने विस्तृत मोडालिटी दस्तावेजमा समावेश गरिएको छैन। ‘हिले मात्रै जनसंख्याको आधारमा प्रदेश परिषद् यति जनादेखि यतिसम्मको हुने भन्ने हो’ रास्वपाको प्रशिक्षण विभागका सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘समावेशिताको आधार सहित अरू अरू विषय त सुझावका आधारमा दस्तावेजमा समेटिन्छ।’

प्रदेश परिषद् बैठक विशेष परिस्थिति वर्षमा दुईपटक मात्रै बस्ने प्रस्तावित दस्तावेजमा लेखिएको छ। जेठ १६ गतेदेखि मसान्तसम्म प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मंसिर १६ गतेदेखि १५ दिनसम्म बस्ने बैठकले ऐन तथा कानुन बनाउने दस्तावेजमा उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था चुनावी प्रतिबद्धताकै निरन्तरता छ।

पार्टीभित्रका सांसदहरूको भूमिका कसरी बढाउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेला नीतिको कुरा ल्याइएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले असन्तुष्टि जनाए।

नीतिबारे छलफल महाधिवेशनको समयमा हुनुपर्ने कार्कीको तर्क छ।’नीति परिवर्तन गर्नको लागि अधिवेशन पर्खनुपर्दछ। अहिले नै परिवर्तन गर्नैपर्ने आपतकालीन अवस्था पनि होइन’ कार्की भन्छन्, ‘नीतिको कुरा मंसिरमा हुने अधिवेशनमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

निर्वाचन अघि गरिएको प्रतिबद्धता र हाल प्रस्तुत दस्तावेज