सबैले नसघाए बिजुली आपूर्तिमा ‘विपत्ति’ आउनसक्छ : कुलमान

३ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण भइरहेका प्रसारणलाइन पूर्वाधार आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न दिने गरी सबै पक्षले नसघाए अर्को वर्ष बिजुली आपूर्तिमा ‘विपत्ति’ आउन सक्ने बताएको छ । आइतबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जताततै प्रसारण पूर्वाधार बनाउने काममा सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीयहरुसम्मले अवरोध गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन नै जटिल बन्दै गएको बताए । यसका कारण अर्को वर्ष विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा ‘डिजास्टर’ आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

‘बर्दघाटमा २ वटा टावर बनाउन भएको अवरोधका कारण पूर्वबाट पश्चिममा बिजुली लैजान सकिएको छैन, त्यहाँ अवरोध फुकाउन खोज्दा विश्व बैंकले नै सहयोग रोक्ने चेतावनी दिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटाउन हाम्रो टोली फिल्डमै पुग्दा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्छ, तर कतैबाट सहयोग हुँदैन, काम नै गर्न दिइँदैन ।’

देशभित्रै विद्युत खपत गराउन पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणले ५ वर्षमा आर्जन गरेको नाफाबाट झण्डै एक खर्ब लगानी गरिरहेको भन्दै उनले त्यो लगानी नगरेको भए अहिले १५–१६ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्था हुने बताए । तर, त्यस्तो जोखिम टार्दा टार्दै पनि पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको अवरोधका कारण प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।

‘देशभित्र विद्युत वितरण र प्रसारणलाइनको प्रणाली चुस्त बनाउन ८ खर्बसम्म लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कतिपयलाई प्राधिकरणले नाफा गर्ने वित्तै नाफा घटाइहाल्नु परेको हुन्छ, विद्युत प्रणलाीलाई चुस्त राख्न लगानी थप्नुपर्छ, सबै काम प्राधिकरण एक्लैले सक्दैन ।’

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृतिका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको यथार्थ पेश गर्दै उनले सरोकार भएका निकायले यो सबै काम प्राधिकरणको मात्रै हो भनेर पन्छने गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध सबैभन्दा जटिल रहेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन नगरिदिंदा बिजुली भएर पनि दिन नसकिएको गुनासो गरे ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौंडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणमा वनको अवरोध कायम रहेका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान नसकेको र समस्या आए पनि समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । हाल सो क्षेत्रमा एक सय ३२ केभी क्षमताको मात्रै प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ ।

निर्माणाधीन चार सय केभी क्षमताको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयवासी र वनको अवरोध छ । त्यस्तै, हेटौंडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारणलाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि वनले हालसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

निर्देशक घिसिङले थप भने, ‘प्रसारणलाइन, वितरण प्रणाली तथा सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि समस्या थपिँदै गएको छ । यसको समाधानका लागि प्राधिकरण एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन । सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।’

प्रसारण, वितरण प्रणालीको निर्माण र सबस्टेसनका लागि मात्रै ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकामा समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्राधिकरणले नाफा कमाएको छ, त्यसकारण थप लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखियो । यस्तो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी चाहिएको बेला बजेट नै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सहयोग गर्दैन ।’

कानुनी उल्झनका कारण काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिँदै उनले सरकारलाई तत्काल समस्या समाधान गरिदिनसमेत आग्रह गरे । उनले एक प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानीमा सहमति भएको र प्राधिकरणले ठूलो रकम जम्मा गरेर पनि हालसम्म स्वीकृति नपाएकामा असन्तुष्टि जनाए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै सहमति भयो । सबै कागजात पनि तयार भयो । हाम्रो तर्फबाट हस्ताक्षर पनि भयो । वनका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । सोही कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने ।

प्रणालीमा आएको खराबीका कारण मुलुकको केही स्थानमा बिजुली आप्रवाहमा समस्या आएको भएपनि अथक मेहनतका कारण सबै समस्या समाधान भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ । वर्षाको समयमा प्रणालीमा समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि मध्य र पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने समस्या देखिएको घिसिङले जानकारी दिए । देशव्यापी रूपमा गर्मी बढेका कारण बिजुलीको माग अत्यधिक बढेकाले पनि प्रणालीमा केही जटिलता आएको र त्यसको समाधानका लागि अनेकन प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

शनिबार साँझ पूर्वी नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण काबेली करिडोरको झण्डै एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोडिन नसकेको उनले बताए । आन्तरिक खपत बढाउने नै प्राधिकरणको प्रयास भए पनि बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए ।

हाल कूल जडित क्षमता दुई हजार सात सय मेगावाट भए पनि प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ । साँझबिहान र गर्मीमा केही माग बढे पनि रातको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि भारत बिजुली निकासी गरिएको उनको भनाइ छ ।

देशमा बिजुली काटेर भारत निर्यात गरियो भनेर गरिएको टिप्पणी हलुका र हावादारी भएको तर्क गर्दै उनले खेर फाल्नुभन्दा केही कमाइ पनि हुने सोचका साथ बिक्री गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको प्रस्ट्याइँ छ ।

‘देशभित्र बिजुली काटेर भारत बिक्री गरियो भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरेको पनि पाइयो । खेर फाल्नुभन्दा बिक्री गरौं भनेर त्यसो गरिएको हो । देशभित्र उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै भारत पठाइएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘देशभित्रै नै खपत होस् र बढोस् भनेर प्राधिकरणले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । तर, रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत नपठाउँदा पनि खेर नै फाल्नुपर्छ ।’

खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्दा पनि आलोचना गर्नेहरुले रातभर बत्ती बाल्नुपर्ने र एसी चलाएर बस्नुपर्ने भन्दै उनले ब्यंग्य पनि गरे । उनले पूर्वाधार विद्युत निर्यात भइरहेका समयमा प्रसारणलाइनको अभावमा टनकपुर नाकाबाट दैनिक ५० देखि ८० मेगावाट बराबरको बिजुली पश्चिम नेपालका लागि आयात भइरहेको समेत जानकारी दिए । चमेलिया करिडोरबाट आउने बिजुलीले मात्रै पश्चिम नेपालको माग नधान्ने भएकाले भारतबाट आयात गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

‘हामीलाई सबै पक्षको सहयोग चाहिएको छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्ने मात्रै हैन, लगानी गरिएका आयोजनाको निर्माण पनि सकेर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने जति गर्दा पनि किन असहयोग भइरहेको छ ?’