केन्द्रीय कारागारले भन्यो – विकृति रहेको भन्दै परेको उजुरीमा सत्यता छैन

७ असार, काठमाडौं । केन्द्रीय कारागार, काठमाडौंले बन्दी गृहभित्र विकृति रहेको भन्दै परेको उजुरीमा सत्यता नभएको जवाफ कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पठाएको छ ।

कारागारभित्र मिटरब्याज र असुली धन्दा चलाएको भन्दै गृह मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

‘त्यसपछि उजुरीमा उल्लेख भएका विषयहरुमा छानबिन गर्दा उजुरीमा लेखिए अनुसारको स्थिति देखिएन’, जेलर ललितकुमार बस्नेतले विभागलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कारागारभित्र लागूऔषध र मदिराको बेचबिखन भएको भन्ने विषयमा छड्के अनुगमन र निरीक्षण भइरहन्छ, उजुरी परेपछि पनि थप निगरानी गरेर आकस्मिक जाँच गर्दा पनि त्यस्तो देखिएन ।’

पत्रमा कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ अनुसार आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा उनीहरुको चालचलन र गतिविधिमाथि बुझेर मात्र नियुक्त गर्ने गरिएको भनिएको छ ।

‘आन्तरिक प्रशासनका स्टाफबाट सानोभन्दा सानो त्रुटि प्रमाणित भए तत्काल कारबाही गर्ने गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘चौकीदार तथा अन्य आउटर स्टाफहरु कारागार कार्यालयसम्म सुरक्षाकर्मीका साथमा मात्र ल्याउने र लैजाने व्यवस्था रहेका कारण पनि लागूऔषध र मदिरा जस्ता कारागारभित्र प्रवेश निषेध गरिएका वस्तुहरु प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा सत्यता छैन ।’

कारागारभित्र लागूऔषध जाँच गर्न समय समयमा तालिम प्राप्त कुकुर समेत प्रयोग गर्ने गरिएको पत्रमा भनिएको छ । ‘यसैक्रममा २ असारमा आकस्मिक रुपमा ३ वटै बन्दी गृहहरुमा एकैपटक डग स्नीफिङ गरिएकामा कुनै पनि प्रकारको लागूपदार्थ फेला परेन ।’

कारागारभित्र मूल्य बढी भएको विषयमा छानबिन गर्दा सूची अस्वभाविक नदेखिएको भन्दै सम्भव भएसम्म सुलभ मूल्यमा पसलहरु सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको भनिएको छ । कैदीबन्दीका लागि परिवारले दिने रकममा कमिसन राखिएको भन्ने विषय पनि आधार नदेखिएको कारागारले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘कुनै कैदीबन्दीका लागि आएको रकम नेपाल प्रहरीले कारागारको गेटबाट रसिद काटेर पठाउने व्यवस्थापन पहिलेदेखि नै हुँदै आएको र १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाउन चाहनेको हकमा रकमको औचित्य र आवश्यकता हेरेर आवश्यक भए मात्र कारागार प्रशासनको अनुमतिमा पठाउने गरिएको छ ।’

कारागारले कार्यालयको आन्तरिक प्रशासन प्रमुखको रुपमा रहने चौकीदारको कार्यकाल एक वर्ष हुने र साउन १ गतेदेखि नयाँ चौकीदार नियुक्ति हुने व्यवस्था भएकाले यस्ता बेला प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पार्न चलखेल हुने गरेको पनि भनेको छ ।