जोगी कूटनीतिबाट फड्को

यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् १४ फेब्रुअरी २०२३ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एउटा विज्ञप्ति निकाले । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवादपछि उनले जारी गरेको विज्ञप्ति रुस–युक्रेन युद्धमा भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा रुसलाई सहयोग गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउन थिएन । दुई सरकारबीच भएको कुनै सुरक्षा सम्झौताका विषयमा पनि थिएन ।

बरु भारतको टाटा समूहको कम्पनी एअर इण्डियाले अमेरिकाको निजी कम्पनी बोइङसँग २२० वटा विमान खरीद गरेको विषयमा खुसी व्यक्त गर्न उनले त्यो विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । बाइडेनको शब्दमा यो ‘ऐतिहासिक’ सम्झौता हो । उनले यसबाट अमेरिकाका ५० मध्ये ४४ राज्यका १० लाखभन्दा बढी नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने भन्दै हर्ष व्यक्त गरेका छन् ।

सोही दिन मोदी र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँ दुवै एउटा भर्चुअल समारोहमा उपस्थित थिए । सो समारोह भारतको एअर इन्डिया र फ्रान्सको एअरबसबीच २५० वटा जहाज खरीद सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता गर्ने विषयमा थियो । यसलाई मोदीले ‘ल्याण्डमार्क सम्झौता’को नाम दिए भने म्याक्रोँले एअरस्पेसका क्षेत्रमा नयाँ सफलता भने ।

सोही दिन बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पनि यो सम्झौताबाट निकै नै खुसी भएका थिए । यो सम्झौताले बेलायतमा सयौं उच्च आय भएका रोजगारीका साथै अन्य नयाँ अवसर सृजना हुने सुनकले बताए । एअरबसका इञ्जिन र पखेटासहित धेरै सामान बेलायतमा उत्पादन हुन्छन् ।

रसिया–युक्रेन युद्धमा भारतको भूमिकालाई लिएर अमेरिका बेलायत, फ्रान्सलगायत पश्चिमा मुलुकहरु असन्तुष्ट छन् । युक्रेनमा गरेको हमलालाई लिएर भारतले कहिल्यै पनि रुसको आलोचना गरेको छैन । साथै, पश्चिमा मुलुकले नाकाबन्दी लगाइरहँदा भारतले भने रुसबाट इन्धन खरिद गरिरहेको छ । साथै, भारतमा मोदीको नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट पछि हटेको भन्दै पश्चिमा जगतमा उनको आलोचना हुने गरेको छ ।

भारतले रसियाबाट कच्चा तेल किनेको विषयमा इयूले आलोचना गरेपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले युरोपले यस विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘ईयुले कहाँबाट तेल किन्ने भन्ने निर्णय भारतलाई सोधेर गर्दैन, हामीले किन युरोपलाई सोध्नुपर्ने ? भारतले रसियाबाट युरोपको तुलनामा ६ भागको एक भाग मात्रै तेल आयात गरेको छ,’ उनले भनेका थिए ।

राजनीतिक रुपमा चिसो सम्बन्ध रहेका युरोप र अमेरिकाका कम्पनीसँग भारतीय कम्पनीले ४७० वटा विमान अर्डर गरेपछि त्यसमा एकाएक न्यानो भएको छ । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई राजकीय भ्रमणको आतिथ्य दिइरहेका छन् । मोदीले यो भ्रमणमा ऊर्जा, प्रविधि तथा लगानीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् ।

उनले त्यहाँ रिपब्लिकन पार्टीका नेतालाई भेटेर राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै छैनन्, बरु टेस्लाका सीईओ एलन मस्कसँग भेटेर कम्पनीको विद्युतीय गाडीको कारखाना भारतमा खोल्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । मोदीले एप्पलका टिम कुक, गुगलका सुन्दर पिछाइ, माइक्रोसफ्टका सत्या नाडेला, फेडेक्सका राज सुब्रमनियनलगायत ठूला कम्पनीका सीईओहरुसँग भेट्दैछन् । र, भारतलाई लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वमा अग्रणी बनाउने पहल गर्दैछन् ।

विश्वको कूटनीतिको केन्द्रमा राजनीति छ कि अर्थतन्त्र भन्ने बुझ्नलाई यो एउटा ताजा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता अनेकन उदाहरण छन्, जसले अहिलेको कूटनीतिको इपिसेन्टर राजनीति होइन, अर्थतन्त्र हो भन्ने प्रमाणित गर्छन् ।

विश्वका विकसित र विकासको गतिमा अघि बढेका देशले सरकारी अनुदानलाई बिरलै आफ्नो कूटनीतिको प्राथमिकता बनाए । किनभने ती मुलुकको विकासको तीव्र आवश्यकता पूरा गर्न त्यस्ता अनुदान सामान्य हुन् । त्यस्तै सुरक्षा तथा मानव अधिकारका विषय पनि ती मुलुकका लागि धेरै हदसम्म देखाउने आवरण हुन्, शरीर हुन् ।

अमेरिका होस् वा चीन, भारत होस् वा बेलायत कूटनीतिको आत्मा आर्थिक कूटनीति नै हो । चीनमा अमेरिकाको स्वार्थ मानवअधिकारभन्दा बढी चिनियाँ मुद्राको ‘नियन्त्रित’ विनिमयदर हो । त्यसले चीन–अमेरिका व्यापारलाई प्रभाव पार्छ । साउथ चाइना सीको विवाद त्यहाँका टापुमा कसले सैनिक लगेर राख्ने भन्नेमा होइन, त्यहाँको ठूलो ग्यास तथा तेल भण्डारमाथि कसको स्वामित्व हुने भन्नेमा हो ।

अहिले मोदीको अमेरिका भ्रमणको मात्रै होइन, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको चीन भ्रमणको केन्द्रमा पनि अर्थतन्त्र नै छ । चीनले चिनियाँ सेमिकन्डक्टर चिप्स उद्योगमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउन चाहेको छ । अमेरिकाले अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएको चिप्स, चिप्स बनाउने उपकरण तथा सफ्टवेयर चीनलाई बेच्नमात्रै होइन अमेरिकी नागरिक र त्यहाँको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका मानिसलाई चीनका चिप्स कम्पनीमा काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । ब्लिन्केनको भ्रमणका अवसरमा त्यो प्रतिबन्ध फुकाउने प्रयास गरेको थियो ।

अहिले अमेरिका र चीनबीच संसारको सबैभन्दा ठूलो चिप्स निर्माता मुलुक ताइवानमाथि चीन र अमेरिकामध्ये कसको प्रभाव बढी रहने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । अमेरिकाले ताइवानसँग गरेको व्यापार सम्झौताको चीनले तीव्र विरोध गरिरहेको छ । चीनले ब्लिन्केनलाई बोलाएर ताइवानका विषयमा नरम अभिव्यक्ति दिन लगायो ।

अब शक्ति राष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धा कुन मुलुकसँग बढी पानीजहाज छ वा मिसाइल छ भन्नेमा होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा कुन मुलुक अघि बढ्ने भन्नेमा छ । ती मुलुकका उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकता यिनै विषय हुने गर्छन् ।

तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भने विदेश भ्रमणमा जाँदा आफ्नो देशको व्यापार वृद्धि गर्ने, मुलुकमा लगानी भित्र्याउने एजेन्डा बोकेर जाने चलन विल्कुलै थिएन । बरु सकेसम्म ठूलो कमण्डलु बोकेर जाने र पूरा नहुने आश्वासनको भिक्षा लिएर फर्कने संस्कृति नै बनिसकेको थियो । आफू विदेश भ्रमणमा जाँदा धेरै भिक्षा लिएर आउन सक्यो, त्यो नै सफल प्रधानमन्त्री हुने प्रवृत्ति हाम्रोमा चल्दै आए ।

विदेशी सरकार वा राष्ट्रप्रमुखलाई नेपाल भ्रमण गराउनु नै उपलब्धिका कसीमा सबैभन्दा ठूलो सफलता मानिँदै आएको छ । त्यसबाट व्यापार वा लगानीमा के फाइदा भयो हेरिँदैन । नेपालले यसअघि अर्थतन्त्रका एजेन्डालाई कहिल्यै पनि आफ्नो कूटनीतिको केन्द्रमा राखेन । चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रसँगका कूटनीतिक सम्बन्ध केही अर्ब अनुदान तथा एम्बुलेन्स, गाडीजस्ता केही जिन्सी वस्तुको दानमा सीमित हुँदै आएका थिए । तर केही समयअघि भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा केही हदसम्म भए पनि त्यसमा सुधार भयो ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । सन् १९९६ मा भारतसँग भएको वाणिज्य सन्धिमा आफ्ना उत्पादनलाई भन्साररहित र कोटारहित तरिकाले भारतीय बजारमा पठाउने सुविधा नेपालले पाएको थियो, त्यसले नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग बसाएको थियो । ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, त्यसपछिको संशोधनमा नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतले सहज प्रवेश दिने विषय हटाइयो ।

त्यसले नेपालमा लगानी तथा यहाँबाट हुने निर्यात दुवै निरुत्साहित भएका छन् । तर यसअघि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि परिमार्जनविना नै नवीकरण भयो । पहिले पाएका सुविधा पुनः दाबी गर्ने यो सुवर्ण मौका थियो । तर, यस्ता विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा नराख्दा कर्मचारीको तहबाट नेपालको हितमा भएका समझदारी पनि कार्यान्वयन भएनन् ।

त्यसले व्यापार र लगानी हाम्रो कूटनीतिको कुनै विषय नै होइनन् कि भन्ने भएको थियो । तर यसपटक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका सातवटा सम्झौतामध्ये ६ वटा आर्थिक विषयमा थिए । त्यसमा पनि दुईवटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण समझदारी भए ।

पहिलो- नेपाल भारतबीच सन् १९९९ पछि पहिलोपटक पारवहन सन्धि परिमार्जनसहित नवीकरण भयो । त्यसले सडक, रेल र जलमार्ग तीनवटै माध्यमबाट नेपालले समुद्रसँगको पहुँच स्थापित गरेको छ । नेपालमा पानीजहाज पहेली बनेको छ । यो सन्धिले नेपालले आफ्नै आन्तरिक जलमार्ग बनाउने र पानीजहाज चलाउने बाटो खोलिदिएको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक स्वीटजरल्यान्डले आन्तरिक जलमार्गबाट जसरी लाभ लिएको छ त्यसैगरी नेपालले पनि लाभ लिनसक्छ ।

दोस्रो- नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी २५ वर्षे सम्झौतामा सहमति भएको छ । नेपालको जलविद्युतमा तेस्रो मुलुकको लगानी भित्र्याउन यो समझदारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण सावित हुनसक्छ । यो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारको जोखिम बढाएको भनेर कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । तर नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने र भारत निर्यात गर्न चाहने भारतीय लगानीकर्ताले यो सम्झौता नभए पनि आफ्नो देशमा निर्यात गर्न सक्छन् । तर तेस्रो मुलुकका लगानीकर्तालाई उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चत गर्ने र लगानी भित्र्याउन नेपाललाई नै यो सम्झौता चाहिएको हो । भारतले त अहिले यो सम्झौता पनि टार्न खोजेकै हो । तर प्रधानमन्त्रीले यो हुँदैन भने अन्य सम्झौता पनि नगर्ने अडान लिएपछि त्यो सम्भव भयो । यो नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि महत्वपूर्ण छ ।

भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसो हुनसक्यो र नेपालले त्यसबेलासम्म १० रुपैयाँ प्रतियुनिट औसतमा विद्युत बेच्न सक्यो भने वर्षमा ८ खर्ब ७६ अर्बको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । वर्षैभरि यो परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न नेपालको उत्पादन क्षमता २५ हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ, जुन नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको कायापलट हुनु हो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जोगी कूटनीतिको परम्परालाई भंग गर्ने सानो त्यान्द्रो मात्रै हो । मुलुकको आर्थिक कूटनीति बलियो बन्न मुलुकका आर्थिक संस्थाहरु बलियो हुनुपर्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको व्यापार प्रतिनिधि (वाणिज्य मन्त्री) अमेरिकी नीति–निर्माणका सबैभन्दा प्रभावशाली हुन्छ । अमेरिकाले विश्वका कुनै पनि मञ्चमा र कुनै पनि देशसँग गर्ने जुनसुकै सम्झौता गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापारका दृष्टिकोणबाट हेर्छ ।

कतिसम्म भने अमेरिकाले गर्ने आक्रमण वा युद्धसम्बन्धी निर्णयमा पनि उसको प्रभाव हुने गर्छ । तर, हामीले वाणिज्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पंगु बनाएका छौं, सरकारी बजेटको सबैभन्दा कम हिस्सा विनियोजन गर्ने गरेका छौं । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्तो गम्भीर प्राविधिक विषय पढेको जानेको कर्मचारी एक/दुई जना होलान् । तर व्यापारमै करिअर भएका कर्मचारी हुने किसिमको संरचना नेपालले बनाएको नै छैन ।

सबैभन्दा कमजोर पार्टीलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्छ । ठूलै पार्टीले मन्त्रालय पाए पनि सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई त्यहाँ पठाइन्छ ।

यसले नै के स्पष्ट पारेको छ भने लगानी तथा व्यापारलाई हामीले सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले आन्तरिक रूपमा जस्तो नीति अवलम्बन गरेका छौं, कूटनीति पनि त्यहीअनुरूपको हुने नै भयो । त्यसो हुँदा विदेशमा हुने हाम्रा र हाम्रोमा हुने विदेशीका उच्चस्तरीय भ्रमणमा सरकारका प्रतिनिधिले मागका ठूला लिस्टले भरिएका कमण्डलु तेर्स्याउने गरेका छन् ।

नेपाललाई विदेशी लगानीको सख्त जरुरी छ । तर हाम्रो सरकार र नेताहरुलाई लगानी ल्याउने काम व्यापारीको हो भन्ने लाग्छ । मोदीलाई अमेरिका गएर एलन मस्कसँग ‘वान अन वान’ वार्ता गर्न लाज लाग्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मनमा भारत जाँदा रिलायन्स र टाटाको अध्यक्षसँग भेटौं कि भन्नेसम्म लाग्दैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा लगानी बोर्डले नेपालमै गर्ने छिटपुट सम्मेलनबाहेक केही हुन सकेको छैन । त्यस्ता कार्यक्रममा न त हामीले चाहेका लगानीकर्ता आउँछन् न हामीलाई चाहिएको स्केलको लगानी नै ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्वका ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर ‘हामी यो–यो दिन्छौँ हाम्रो देशमा आएर लगानी गर’ भन्नुपर्छ भनेर त मोदीले लामो समयदेखि देखाइरहेकै छन् । भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा लगानी ल्याउन त त्यत्रो मेहनत गर्नुपर्छ भने विश्व मानचित्रमा कुनै विशेष पहिचान नबनाएको नेपालमा लगानीकर्तालाई बोलाउन गोरखापत्रमा सूचना छापेर हुँदैन । त्यही भएर नेपालभन्दा कमजोर  आर्थिक स्थिति भएका मुलुकहरु कम्बोडिया र इथियोपियाले विदेशी लगानीमा असाधारण प्रगति गरिरहँदा सगरमाथाको देश नेपाल भने त्यो लिष्टको पुछारमा छ ।

सन् २०२१ मा कम्बोडियाले साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी भित्र्यायो भने इथियोपियाले साढे ५ खर्ब । तर नेपालले जम्मा २५ अर्बबराबर मात्रै भित्र्यायो । त्यो पनि बढ्दो क्रममा होइन घट्दो क्रममा छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा जानुअघि यति दुईवटा तथ्यांक दिमागमा राख्नसके पनि केही न केही हुन्थ्यो होला ।

देशभित्र वस्तु वा सेवा केही न केही उत्पादन गरेर निर्यात बढाउन सके मात्रै मुलुक धनी हुनसक्छ । विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने अपवादलाई छोडेर जुन मुलुकले फाइदाको व्यापार गर्यो त्यो नै धनी भएको छ । खासगरी नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रहरुमध्ये अधिकांशले त्यस्तै गरेका छन् । भिक्षाको कमण्डलु तेर्स्याउने भिखारी धनी भएको र व्यापारी गरिब भएका उदाहरण बिरलै भेटिन्छन् । यो परम्परालाई चिर्ने पहलको शुरुआत भएको छ, जुन बेसक्याम्प हो । सफल आर्थिक कूटनीतिको सगरमाथा चुम्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने छ ।