परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रयास त भयो, गम्भीरता भएन

२७ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि २०८० साल परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा औसत महत्वको रह्यो ।

अघिल्लो वर्षको १० पुसमा जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि पाँच महिना कुरेरै भए पनि भारत रोजे । उनको विदेश भ्रमणको शृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को छिमेकी मुलुक चीन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुन इटलीदेखि दुबईसम्म चल्यो ।

शक्तिकेन्द्रहरूको चासो भइरहने देशमा विदेशबाट हुने उच्चस्तरका भ्रमणहरू नयाँ विषय रहेनन् । कहिले निम्त्याएर त कहिले ननिम्त्याएरै पाहुनाहरू काठमाडौं आउने क्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । राष्ट्रसंघीय महासंघका महासचिव, भारतीय विदेशमन्त्री, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको भ्रमण, विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय बैठक आदि महत्वपूर्ण गतिविधि पनि सम्पन्न भए ।

प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा शक्तिकेन्द्रलाई सन्तुलनमा राख्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति देखाउने अनेक कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण, यूएन महासभाकै क्रममा किन नहोस् शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले भोगिरहेको संकटको प्रचार र समाधानका लागि अपील आदि कामहरूले सफलता हात लागिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव समेत रहिसकेका पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य नयाँ केही नभए पनि थप नबिग्रिएकाले त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘चहलपहलका हिसाबले ठीकै छ भन्न सकिन्छ, तर परिणामका हिसाबले केही देखिएको छैन’ आचार्य भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चहलपहल मत्थर भएको देखिन्छ । फेरि पनि मुलुकको कूटनीतिक साख बढ्न सकेको छैन ।’

कूटनीतिमा गम्भीर त्रुटि नभएसम्म राम्रो पनि केही भएन भन्न नमिल्ने आचार्यको भनाइ छ । यद्यपि, भ्रमणका क्रममा उठाउनै पर्ने धेरै विषयहरू नउठाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना समेत भएको थियो ।

कूटनीतिक साख नै बढ्ने स्तरमा कामहरू हुन नसके पनि दुर्घटना भने भएनन् । सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने भनेर आर्थिक वर्षको सुरुआतमै नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । सीमित स्रोत–साधन र कमजोर इच्छाशक्तिका कारण आर्थिक कूटनीतिले फड्को मारिहालेको छैन । तर, छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिभिटी आदि क्षेत्रमा भएको प्रगतिले प्रशंसा बटुलेका छन् । यस्तै, वर्षको अन्तिमतिर सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । त्यसको तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिइरहेको छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले पूर्व लगानी सम्मेलनलाई महत्वका साथ सम्पन्न गरिरहेका छन् ।

साथै, घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जलवायु परिवर्तनको संकट र पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गरी थाल्ने भनिएको ‘सगरमाथा संवाद’ लाई पनि अघि बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर प्रायः तनावग्रस्त देखिरहने छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा ठूला तिक्तताका घटनाहरू देखिन पाएनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा गम्भीरता नभए पनि सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरू केही हदसम्म भए । शक्तिराष्ट्र अमेरिकासँग पनि चिढिने खालका कुनै घटना भएनन् । अमेरिकाको सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको छ । त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई खलबलिन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा यो वर्ष कूटनीतिक हिसाबले सुझबुझपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका भ्रमण, अन्य द्विपक्षीय वार्ता र बैठक, सम्झौता र तिनको कार्यान्वयन आदि घटनाक्रमलाई हेर्दा दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध रह्यो’ सल्लाहकार सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एउटासँग कनेक्टिभिटी र अर्कोसँग ऊर्जा व्यापारमा भएको प्रगति हाम्रो कूटनीतिका महत्वपूर्ण परिणाम हुन् ।’

यो वर्ष नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा केही जटिलताहरू पनि थपिए । रूस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा नेपाली नागरिकहरू जोडिन पुगे । सकारात्मक प्रयासका बावजुद पनि सरकार उनीहरूको उद्धारमा कामयावी हुनसकेको छैन । इजरायलमा गत वर्षको ७ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणमा परेर घाइते र मृत्यु भएकाहरूको हकमा सरकारले राहत र उद्धारका लागि पहल गर्‍यो । कतिसम्म भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद आफैं इजरायल पुगेर नेपाली विद्यार्थीलाई फिर्ता ल्याएर आएका थिए ।

तर, हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको भने अहिलेसम्म रिहाइ हुनसकेको छैन । सरकारले अनेकौं प्रयास गरिरहेको भने पनि उनको अवस्था के छ भन्ने समेत परिवारलाई यकिन जानकारी छैन ।

यस्तै मुलुकको परराष्ट्र नीति विपरीत रूसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेन युद्धको चपेटामा परेकाहरूको उद्धारमा पनि सरकार असफल भइरहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । अहिलेसम्म रूसले उसको सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको विवरण समेत दिन आनाकानी गरिरहेको छ । त्यस्तै पीडितका परिवारका अनुसार मृतकको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुगिसके पनि सरकारसँग भने अहिलेसम्म १७ जना मृतकको मात्रै विवरण छ । यसअघि उनीहरूको क्षतिपूर्तिका लागि पीडितका परिवार नै मस्को पुग्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेर दूतावास मार्फत बुझाउन रूस तयार भएको छ । तर, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

गम्भीरताको अभाव

राजनीतिक अस्थिरतालाई नागरिकले मात्रै होइन, मित्रराष्ट्रहरूले समेत रुचाउँदैनन् । तर यही सरकार गठन भएको एक वर्षको पेरीफेरीमा तीन जना परराष्ट्रमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । सरकार गठन भएलगत्तै एमालेबाट विमला राई पौड्याल मन्त्री भइन् । त्यसपछि गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कांग्रेसबाट एनपी साउदले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । अहिले पुनः सत्ता समीकरण बदलिएसँगै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे यस्तो प्रवृत्तिले आन्तरिक राजनीतिलाई मात्रै नभएर मुलुकको बाह्य छविलाई समेत धुमिल बनाएको बताउँछन् ।

‘काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरू यहाँ छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा एउटै कार्यकालमा ४–५ जनासम्म परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई बधाई दिन गएको भनेर टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसको दुष्परिणाम मुलुकको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पर्न नदिन मूलभूत कूटनीतिक विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूबीच नियमित छलफल हुनुपर्छ । भागबन्डा गर्दा जुनबेला पनि बस्न सक्ने, तर अहम् विषयमा कुराकानी नगर्ने बानी राम्रो होइन ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका जान चाहनेदेखि आफूसँग असम्बन्धित रूस–युक्रेन युद्धमा होमिन तयार भएका उदाहरणले नेपाली युवा देशको परिस्थितिसँग सन्तुष्ट नरहेको सन्देश दिने पाण्डेको भनाइ छ ।

कूटनीतिमा परिणाम मात्रै होइन, त्यसका लागि गरिने प्रयासको पनि अर्थ हुन्छ । तर प्रयास कति गम्भीरताका साथ गरियो भन्नेले महत्व राख्छ । नेपालको हकमा भने प्रयास हुनु, तर त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुनु चुनौतीको विषय बनेको छ । साथै, राजनीतिक नेतृत्वले सत्तामा रहुन्जेल एउटा र सत्ता बाहिर भएपछि अर्को धारणा बनाउनुले पनि कूटनीतिक वृत्तमा नेपालको छविमा सुधार हुनसकेको देखिंदैन । जसको कारण शक्ति केन्द्रहरू उनीहरूको आफ्नै चाहनासँगै यहाँको आन्तरिक वातावरणले पनि बढी सक्रिय हुने स्थिति बनिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कूटनीति नबिगार्नु नै उपलब्धि

विज्ञहरूका भनाइमा, हाल नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने मुख्य तीनवटा तत्वहरू छन् । पहिलो, छिमेक सम्बन्ध । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति ।

परराष्ट्रविद् इन्द्र अधिकारी रातारात परराष्ट्र सम्बन्धका परिणाम अपवाद बाहेक देखिने गरी कहीं पनि प्राप्त नहुने भन्दै अहिले ठूलो परिणाम आएन भन्न नमिल्ने बताउँछिन् । परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले भएभन्दा नबिग्रेको उनको तर्क छ ।

‘हाम्रो मुलुकमा शक्तिकेन्द्रको छिनाझपटी बेलाबेलामा देखिरहन्छ । त्यो स्थिति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि देखिएको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘इङ्गेजमेन्टको हिसाबले यूरोप, अमेरिका, चीन र भारत लगायत देशमा भ्रमण भइरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्ने पहल भएको देखिन्छ ।’

तर सम्बन्ध सन्तुलनका नाममा नेपालले चाहिनेभन्दा बढी अग्रसरता देखाएको भनेर समेत आलोचना भयो । गत असोजमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ताइवानका विषयमा नयाँ स्टेटमेन्टमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । त्यसअघि एक चीन नीतिमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउने गरिएको थियो, तर यसपटक भने त्योभन्दा अघि बढेर प्रचण्डले ‘ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको हुँदा, नेपाल ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको’ बुँदामा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । यसलाई प्रचण्डले शक्तिकेन्द्रलाई खुशी बनाउनैका लागि गरेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति पनि बलियो नै देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२८) यो सरकारले उपस्थिति देखाएका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू हुन् ।

तर राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणलाई नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । यद्यपि, गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ भने हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर लगायत विषयमा चर्चा भने चुलिएको छ ।

नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को दक्षिणपूर्वी एशिया निर्देशकमा पनि कमजोर कूटनीतिका कारण पराजय भोग्यो । पराजय त भोग्यो नै बंगलादेशको आग्रहलाई अस्वीकार गरेर सम्बन्धलाई समेत बिगारेको कतिपयको मत छ । खासगरी सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएकै कारण नेपालले उक्त पदमा पहिले उम्मेदवारी दिने र पछि पराजय भोग्नु परेको थियो ।

कोभिड महामारीका कारण लगभग स्थगित अवस्थामा रहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानलाई सरकारले यो वर्ष उच्च प्राथमिकता दियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो ।

यसै वर्ष अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा आधारित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सफल भयो । त्यसैलाई अवसर बनाएर एमसीसीका प्रमुख एलिस अलब्राइटको नेपाल भ्रमण भयो । अमेरिकाबाटै सहायक उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लु, युएसएआईडीका प्रशासक सामन्था पावरको भ्रमण पनि महत्वपूर्ण रहे ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी विदेश विभाग उपमन्त्री सुन हायन लगायत उच्च तहका पदाधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरे । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आए । नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक तीन वर्षपछि बस्यो । नेपालले भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन ।

यस वर्ष चर्चा पाएको अर्को विषय हो, भारतीय दूतावासले परियोजना निर्माणमा सीधै २० करोडसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था । हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन सहमतिमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसको व्यापक विरोध समेत भइरहेको छ ।

यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको नेतृत्व गरिरहेको नेपालले यसको शिखर सम्मेलन गर्न भने यस वर्ष पनि सकेन । बरु दक्षिण एशियाली र पूर्वी एशियाली मुलुकहरू मिलेर बनेको क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकको बडापत्र भने संसद्बाट पारित गरेको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को बडापत्र नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

धरपकड र होहल्ला भयो, सुशासनको जग बसेन