कूटनीति नबिगार्नु नै उपलब्धि

१ पुस, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष र पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत गएको ६ महिना पूरा भइसक्यो । त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा विभिन्न मुलुकको भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागिता जनाइसके ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले चलाएको कूटनीतिबारे भर्खरै टिप्पणी गरेका छन्, जहाँ उनले देशप्रतिको बेइमानी भनी संज्ञा दिएका छन् ।

एमालेको जारी ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ : समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ का क्रममा अघिल्लो शनिबार गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने हुती राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको प्रश्न, हाम्रा उच्चस्तरका वार्तामा समावेश हुन सक्दैन भने त्योभन्दा देशप्रतिको बेइमानी के हुन्छ ?’

सोही कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड सरकारमाथि दोस्रो टिप्पणी पनि गरे, अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडेर ।

‘आफ्नो जमिनमा बनेको एयरपोर्ट -पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) छ । आफ्नै जमिनबाट उडाउने, आफ्नै जमिनमा ल्याण्ड गर्ने हो’ ओलीको भनाइ छ, ‘तर सरकार कस्तो छ भने पोखरामा विमानस्थल उद्घाटन भएछ भन्यो भने ‘अँ पहिले बनाइहाले के गर्ने’ भन्छ । ‘हामीले बनायौं अब प्लेन उडाउँछौं’ भन्ने हिम्मत राख्नुपर्‍यो नि !’

भारत रिसाउने भन्दै चीनसँग सहयोग लिन डराउँदा नेपालमा धेरै विकासका कामहरू ठप्प भएको उनको भनाइ थियो ।

ओलीको यो अभिव्यक्तिबाट प्रचण्ड सरकारले अंगीकार गरिरहेको परराष्ट्र नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहनु प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी नै भए पनि ओलीले कूटनीतिक गतिविधिमा सरकार कहाँनेर छ भनेर एकसरो ऐना देखाउने कोसिस गरेका छन् ।

नेपालमा प्रायः अनिश्चितता छाइरहने प्रधानमन्त्री पदको आयुसँगै मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आइरहन्छ । यसअघिका दुईवटा सरकारका कार्यशैलीलाई हेर्ने हो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको घोषणा सहित सरकार गठनमा उत्तरी छिमेकी चीनको देखिने भूमिका थियो । त्यतिबेला ओली सरकार भारतसँग सुरुमा गरम र पछि नरम देखिन्थ्यो ।

२०७८ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदा दक्षिणी छिमेकी भारतको सद्भाव लुकेको थिएन । भलै त्यसको जग ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहँदै तयार भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएपश्चात् देउवाको भारत भ्रमणसँगै उनका केही अशोभनीय कदमले पनि उक्त शंकालाई बल पुर्‍याउने काम गर्‍यो ।

२०७९ मा आम निर्वाचन भएपछि प्रचण्ड सरकार गठनका तौरतरिका उत्तिकै रहस्यमय थिए । नेता र राजदूतहरूको दौडधुप तीव्र थियो । शक्तिराष्ट्रहरूको चहलपहलले प्रचण्ड सरकारको आयु सुरु नहुँदै सकिने अनुमान नभएको होइन ।

प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा शक्तिकेन्द्रलाई सन्तुलनमा राख्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति देखाउने अनेक कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण, यूएन महासभाकै क्रममा किन नहोस् शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले भोगिरहेको संकटको प्रचार र समाधानका लागि अपील आदि कामहरूले सफलता हात लागिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने यो मान्न तयार छैन । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो एकवर्षे कार्यकाल असफल रहेको बताउँछन् ।

‘समग्रमा भन्दा पछिल्लो एक वर्ष परराष्ट्र नीति सञ्चालनका हिसाबले विचलनको वर्ष रहृयो’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित बाहृय सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दुवै छिमेकीका बीचमा सन्तुलन, शक्तिराष्ट्रहरूका खेलमा असंलग्न रहने र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्दि्रत रहेर बाहृय सम्बन्ध राख्नुपर्ने थियो । त्यसमा गम्भीर विचलन आएको देखिन्छ ।’

परराष्ट्र सम्बन्ध, यसको तात्कालिक र दीर्घकालीन परिणाम अनि कार्यशैलीलाई हेर्दा सरकार पूर्णतया असफल रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले काम गरेको भनेर प्रचार गरिरहेको छ, तर त्यसको सट्टामा के मूल्य चुकाइरहेको छ भन्ने लुकाइरहेको उनको आरोप छ ।

स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका भनाइमा कूटनीतिक दृष्टिले प्रचण्ड सरकारको यो एकवर्षे कार्यकाल ‘उपस्थितिका हिसाबले ठिकठाक भए पनि परिणामका हिसाबले शून्य’ रहृयो । यसको अर्थ यसले उपलब्धि हासिल नगरे पनि थप क्षति नपुर्‍याएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य प्रचण्डका कूटनीतिक कदमले ‘थप नबिगि्रएको, तर नयाँ पनि केही हुन नसकेकाले यसलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने’ बताउँछन् ।
‘भ्रमणका हिसाबले ठीकै छ भन्न सकिन्छ, तर परिणामका हिसाबले केही देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चहलपहल मत्थर भएको देखिन्छ’ परराष्ट्रविद् आचार्य भन्छन्, ‘भिजिबिलिटी राम्रो देखिन्छ । फेरि पनि मुलुकको कूटनीतिक साख बढ्न सकेको छैन ।’ आचार्यका भनाइमा, ‘गम्भीर त्रुटि पनि केही भएको छैन । त्यसो हुँदा केही भएन भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

कूटनीतिक सम्बन्धमा आजको भोलि सबै परिणामहरू देखिन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैमा लामो समयदेखि गिजोलिंदै आएको नेपालको परराष्ट्र वा छिमेक सम्बन्ध कुनै सरकार परिवर्तनसँगै एकैपटक कायापलट हुन पनि सक्दैन । तर, त्यसमा सरकारका तर्फबाट कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने विषयले अवश्य अर्थ राख्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लेखेर राख्नुहोला, अब कम्युनिस्ट प्रणाली भन्ने नै रहँदैन’

परराष्ट्रविद् इन्द्र अधिकारी रातारात परराष्ट्र सम्बन्धका परिणाम अपवाद बाहेक देखिने गरी कहीं पनि प्राप्त नहुने भन्दै अहिले ठूलो परिणाम आएन भन्न नमिल्ने बताउँछिन् । तर परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले भएभन्दा नबिग्रेको उनको तर्क छ ।

‘हाम्रो मुलुकमा शक्तिकेन्द्रको छिनाझपटी बेलाबेलामा देखिरहन्छ । त्यो स्थिति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि देखिएको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘इङ्गेजमेन्टको हिसाबले यूरोप, अमेरिका, चीन र भारत लगायत देशमा भ्रमण भइरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्ने पहल भएको देखिन्छ ।’

विज्ञहरूका भनाइमा, हाल नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने मुख्य तीनवटा तत्वहरू छन् । पहिलो, छिमेक सम्बन्ध । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति ।

छिमेक सम्बन्ध : भारत रिझाउने, चीन थुम्थुम्याउने

दुई विशाल छिमेकी मुलुक बीचमा अवस्थित नेपाल भूराजनीतिक मात्रै होइन रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । यो आधुनिक नेपालको स्थापनासँगै नेपालका शासक वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वले दोहोर्‍याइरहने दाबी हो ।

यसमा कूटनीतिक अभ्यासमा निखारिएका विज्ञहरू पनि एकमत छन् । तर पछिल्लो समय दुई छिमेकीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि बढी प्रयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वले सन्तुलन कायम गर्न सकेको देखिंदैन ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा मान्यता अघोषित रूपमा गढेर बसेको छ कि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमणमा भारतमै जानुपर्छ । प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै यो मान्यतालाई निरन्तरता दिए ।

उनी प्रधानमन्त्री भएको केही महिनासम्म आन्तरिक राजनीतिमा गठबन्धन फेरबदल र पदको आयु बढाउनेमा नै बढी केन्दि्रत रहे । त्यसपछि उनको पहिलो प्राथमिकता थियो, भारत भ्रमण ।

कतिसम्म भने भारतले लामो समयसम्म औपचारिक निम्तो नदिंदा उनले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको निम्तोलाई समेत अस्वीकार गरेर बसे । चीनले एशियाली विमर्श मञ्च (बोआओ फोरम)का लागि एक महिनाअघि नै प्रचण्डलाई निम्तो पठाएको थियो ।

१४ चैतमा आयोजना हुने बोआओ फोरममा सहभागी भइदिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत छन सङले ८ फागुनमा नै प्रचण्डलाई भेटेर निम्तो पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । तर उनले आन्तरिक राजनीतिको कारण देखाउँदै उक्त फोरममा सहभागी हुन नसक्ने बताए ।

जबकि त्यसअघि नै १ फागुनमा दुई देशका विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको थियो ।

यद्यपि, उनले औपचारिक निम्तो नदिएर फर्किएपछि गठबन्धन सरकारलाई भारतले मान्यता नदिएको चर्चा चलेको थियो । अर्थात्, उनी जसरी पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्न चाहन्थे ।

अन्ततः प्रचण्डले १७ देखि २० जेठ २०८० मा भारतबाट पहिलो विदेश भ्रमण सुरु गरे । त्यसको चार महिनापछि असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा गए । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रचण्ड उतैबाट एक साता लामो चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

कतिपयले त्यतिबेला पनि अमेरिका र भारतलाई खुसी बनाउन प्रचण्डले चीन जान अमेरिकाको बाटो रोजेको आरोप लगाएका थिए ।

यस्तो शैलीका कारण प्रचण्डको कार्यकाललाई असन्तुलित भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भाषामा ‘पछिल्लो एक वर्ष सन्तुलित छिमेक सम्बन्धमा व्यापक विचलन देखिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिक दाउपेचमा अब्बल, परिणाम शून्य

‘सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध जानाजान एकदमै लो प्रोफाइलमा लैजान खोजेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर भारतसँग अतिरिक्त मोह देखिएको छ ।’

भ्रमण प्राथमिकतामा मात्रै होइन एजेन्डामा पनि प्रचण्डले भारतलाई अलि बढी नै रिझाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणमा थाती रहेका महत्वपूर्ण पुराना मुद्दा उठान गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर भ्रमणका क्रममा त्यस्तो हुन सकेन । केही नयाँ विषयमा सहमति त भयो, तर अहिलेसम्म तिनको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन ।

परराष्ट्रविद् आचार्यले भने जस्तै ‘नयाँ केही भएन, भएको बिगि्रएन’ भनेरै चित्त बुझाउने अवस्था बन्यो ।

‘भारतसँग पुराना मुद्दा छाडेर नयाँ विषय अगाडि सारिए । भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझेको छैन, तर भ्रमणमा कुरै भएन । सीमा समस्याको समाधान बारे पनि छलफल भएन । हवाई रुटको त्यत्रो चर्चा भयो, तर प्रगति भएन’ आचार्य भन्छन्, ‘गर्ने भनेका कुरामा केही भएन, तर विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो ।’

उनी अरू मुद्दालाई थप जटिल नबनाइकन यति गर्नु पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उपलब्धिका रूपमा असाध्यै चर्चा गरिएको विषय हो, ‘भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने’ समझदारी । यस्तै महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षदेखि अल्झिएको पञ्चेश्वरको डीपीआर अघि बढाउने समझदारी अर्को विषय हो । साथै, भारतले नेपाललाई बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न दिने विषयमा सहमति भएको पनि चर्चा भइरहेको छ ।

तर यी कुनै पनि विषयमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन । आगामी पुस तेस्रो साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर दुई देशका मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन आउँदा यी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं गरिरहेका छन् । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू जयशंकर आउने समयको एक महिना पनि बाँकी नरहँदा यी कुनै विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको बताइरहेका छन् ।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली समझदारी मात्रै भएका तर प्रगति नभएका विषयलाई अहिले नै सरकारका उपलब्धिका रूपमा लिन नसकिने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको कुरा गरिरहनुभएको छ । तर त्यो अहिलेसम्म कुनै टुंगोमा पुगेको छैन । हस्ताक्षर नहुञ्जेलसम्म यसलाई पत्याउने अवस्था छैन’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘किनभने, हस्ताक्षर भएकै कतिपय सहमति भारतबाट कार्यान्वयन नभएको इतिहास छ ।’

ज्ञवालीका भनाइमा अहिलेलाई प्रस्तावित यी सम्झौता के मूल्यमा गरिए भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

‘नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजना क्रमशः भारतीय कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दै गरेको देखिन्छ । पञ्चेश्वर २७ वर्षदेखि, अपर कणर्ाली १४ वर्षदेखि अलपत्र छन्’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘ती दुई परियोजना कहिले टुंगिन्छन् भन्ने कुनै ठोस जवाफ नखोजिकन फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती छैटौं, तल्लो अरुण पनि भारतलाई दिनुभयो ।’

नेपालका सबै जलविद्युत् परियोजनामा भारतको नियन्त्रण विस्तारै बढ्दै गर्दा मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, प्रतिस्पर्धी लगानी र प्रतिस्पर्धी शर्तमा नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने सम्भावना खस्किंदै गएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

यद्यपि, विद्युत् व्यापारको विषयमा नेपालले मात्रै नभएर भारतले पनि उठाइरहेको हुँदा यसलाई अहिल्यै परिणाम निस्किएन भन्न नमिल्ने पक्षमा छिन्, परराष्ट्रविद् इन्द्र अधिकारी । ‘भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा हामीले मात्रै भन्दा पनि उसले पनि एक्नलेज गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिल्यै परिणाम खोजेर मिल्दैन’, उनको भनाइ छ ।

त्यसो त भारत खुसी नहुने भयले प्रचण्डले चिनियाँ परियोजनालाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । बीआरआई सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजनामा काम हुनसकेको छैन । बरु बेला-मौकामा चिनियाँ पक्षले बीआरआई आउनुभन्दा अघिदेखि निर्माण थालिएका योजना नै बीआरआई मातहत हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

यस विषयमा चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने र गठबन्धनको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत साथमा लिएर अघि बढाउने अपेक्षा थियो । तर पुराना भ्रमणहरूमा हस्ताक्षर हुने बुँदा दोहोर्‍याउने बाहेक नयाँ कुनै पनि विषयमा प्रगति हुन सकेन ।

परराष्ट्रविद् अधिकारी चीनसँग सम्बन्ध थप राम्रो नभए पनि नबिगि्रएको हुँदा यसैमा सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भएको छैन, तर बिग्रेको पनि छैन । यथावत् छ’ उनी भन्छिन्, ‘चीनसँग बीआरआई गरेका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको हिसाबले धेरै कुरा स्पष्ट हुनसकेको छैन । त्यो सल्टाउनुपर्ने थियो । तर थप बिग्रेको छैन । छलफल गर्न सकिने अवस्था अझै छ ।’

बरु चीन भ्रमणका क्रममा यसपटक प्रचण्डले ताइवानका विषयमा नयाँ स्टेटमेन्टमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । यसअघि एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता जनाउने गरिएको थियो । तर यसपटक भने त्योभन्दा अघि बढेर प्रचण्डले ‘ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको हुँदा, नेपाल ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको’ बुँदामा हस्ताक्षर गरेर फर्किए ।

परराष्ट्रविद् आचार्य चीनसँग पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने बाहेक केही नभएको बताउँछन् । तर जता गयो उतै चिल्लो घसेर सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने काम भयो’ उनी भन्छन्, ‘तर चीन जाँदा प्रो-चाइनिज र भारत जाँदा प्रो-इन्डियन भएर काम गरियो ।’

शक्ति सम्बन्ध यथावत्

सधैं जस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पनि शक्तिकेन्द्रको चहलपहल यथावत् रहृयो । तर कुनै निर्णय नलिएका कारण धेरै विवाद भने सिर्जना भएको देखिंदैन ।

देउवा सरकारको पालामा संसद्ले अनुमोदन गरेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा गयो । चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अन्तर्गत रहेर कुनै परियोजना अगाडि नबढे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पहल लिने सहमति भयो ।

अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति जोडिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र चीनको सुरक्षा रणनीति जोडिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ -जीएसआई) मा सहभागिताका लागि दबाब निरन्तर आइरहे पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर देउवा सरकारले नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको थियो । यद्यपि, त्यसमा थप दबाब अहिलेसम्म पनि निरन्तर रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै रूस-युक्रेन युद्धका विषयमा पनि नेपालले कुनै नयाँ निर्णय लिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल मानवीय क्षति हुने युद्धको विपक्षमा उभिएको छ ।

यस्तै पछिल्लो समय ७ अक्टोबरदेखि सुरु प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमास र इजरायलबीच जारी युद्धमा पनि नेपालले कुनै एउटाको पक्ष लिएको छैन । बरु बेला-बेलामा जारी मानवीय क्षति रोक्न सबैले पहल लिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ।

परराष्ट्रविद् अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यक्ति एक्लैले मात्रै सबै गर्न सक्ने नहुँदा प्रधानमन्त्रीको हिसाबले प्रचण्डले गरिरहेका कोसिसहरूलाई सफल भएको मान्नुपर्ने बताउँछिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अन्तिम अवसर पनि गुमाउँदैछन् प्रचण्ड

‘हाम्रो संस्थागत विकास पनि गतिलो गरी भएको छैन । जसका कारण एकैपटक ठूला उपलब्धि हात लगाउन सकिएको देखिंदैन । संरचनामा नै तमाम समस्या भएकाले समग्रतामा कति गर्न सकियो भनेर हेर्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीका हिसाबले प्रचण्डले आफ्नो भूमिका निभाउने कोसिस गरिरहनुभएको देखिन्छ ।’

एमसीसीको मुद्दामा हिजो प्रधानमन्त्रीको पार्टीले संसद्मा टेबल गर्न नदिने अवस्था रहेकोमा अहिले उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कार्यान्वयनमा जानुलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले शक्तिराष्ट्रलाई बिच्काउने जोखिमबाट जोगाएको अधिकारीको बुझाइ छ ।

अधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानु र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कुरा राख्नु पनि उपलब्धि मान्छिन् । ‘उहाँको विगत हेरी अमेरिकामा स्वीकार हुँदैन भन्ने आशंका थियो । तर त्यसो भएन । बरु उहाँले आफ्नो विषय स्पष्ट राखेर आउनुभएको छ’, उनी भन्छिन् ।

तर, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सरकार अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा कूटनीतिक पहल लिन नसकिरहेको देख्छन् । ‘विपिन जोशी बेपत्ता छन् । हमासले अन्य मुलुकका बन्दी रिहाइ गर्दा पनि जोशी नहुनु नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी हो’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेपाल कुनै द्वन्द्वरत पक्ष होइन भनेर हमाससँग कूटनीतिक पहल गर्न सकेको देखिएन ।’

रूस-युक्रेनबीच जारी युद्धमा नेपाली युवा भर्ती हुने र ज्यान जाने क्रम बढिरहेको छ । ज्ञवाली त्यसमा पनि नेपालले कूटनीतिक डिल गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘यसमा पनि नेपालको उपस्थिति र महत्व कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि, हमास-इजरायल युद्धमा फसेका नेपालीको उद्धारमा नेपालले अन्य ठूला भनिएका राष्ट्रले भन्दा पहिले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेको थियो । त्यसपछि पनि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद विपिन जोशीको रिहाइका लागि इजरायल र कतार लगायत मुलुकसँग समन्वय गरिरहेको देखिन्छ । तर यसको परिणाम भने आएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप-२८) यो सरकारले उपस्थिति देखाएका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू हुन् ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा केही महत्वपूर्ण अवसरहरू भने नेपालले गुमाएको पनि छ । निमन्त्रणा पाएर पनि प्रधानमन्त्री चीनले आयोजना गरेको एशियाली मुलुकहरूको विमर्श गर्ने थलो बोआओ फोरममा गएनन् । त्यसपछि भारतले आयोजना गरेको २० शक्तिशाली मुलुकको सम्मेलन -जी-ट्वेन्टी) मा नेपालले निम्तो नै पाएन । जबकि अर्को छिमेकी बंगलादेशलाई भारतले सम्मेलनमा बोलाएको थियो ।

यसलाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको उदाहरण हो भन्ने ठान्छन् ।

‘भारतले त्यत्रो जी-२० आयोजना गर्दा नेपाललाई निम्ता पनि भएन । भारतले छिमेक पहिले नीति भन्छ । नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष पनि हो । तर कहीं कतै पनि नेपाल देखिएन’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यस्तै अन्य कतिपय फोरममा नेपाल देखिंदैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट हेर्दा नेपालको योजना के हो, के गर्न खोजिरहेको छ, त्यसमा विश्व समुदायबाट लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने आदि विषयमा नेपालको भूमिका पुगेन’ उनी भन्छन्, ‘सीमित स्रोत-साधनका बाबजुद नेपाल जलवायु परिवर्तनको संकटसँग कसरी जुधिरहेको छ, नेपालको रैथाने समुदायले भोगेका संकटका कुरा समेत उहाँले राख्न सक्नुभएन ।’

अहिले देखिएको उपस्थिति पनि सरकारको तयारीभन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण कारण रहेको उनको बुझाइ छ ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव आचार्य पनि नेपालले गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘गुटेरेस आफ्नो एजेन्डामा नेपाल आए । हामीले त्यसमा इनिसिएसन लिन सकेनौं’ उनी भन्छन्, ‘हामी एलडीसीको अध्यक्ष हौं । अहिलेसम्म केही कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन । पहल लिएर गर्ने काम केही भएका छैनन् ।’

यद्यपि, गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि कोप-२८ मा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ भने हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर लगायत विषयमा चर्चा भने चुलिएको छ ।

यो अवधिमा नेपालले देखाएको कमजोर कूटनीतिको अर्को उदाहरण हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को दक्षिणपूर्वी एशिया निर्देशकमा भोगेको पराजय । डब्लूएचओको दक्षिणपूर्वी एशिया निर्देशकमा नेपालले मनोनयन दर्ता गरेको थियो ।

त्यसका लागि नेपालले जेनेभामा डब्लुएचओ मुख्यालयका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेहब्रेयस मातहतको कन्ट्री को-अर्डिनेटर निर्देशकको भूमिकामा रहेका डा. शम्भु आचार्यलाई अगाडि सारेको थियो ।

सोही पदमा बंगलादेशले पनि मनोनयन दिएको थियो, प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी समेत रहेकी सैमा वाजिदलाई अगाडि सारेर ।

सुरुदेखि नै मित्रराष्ट्र बंगलादेश र छिमेकी भारतले नेपाललाई मनोनयन फिर्ताका लागि अनुरोध गरिरहेका थिए । तर नेपालले न त आचार्यको उम्मेदवारीलाई फिर्ता गराउन सक्यो न आवश्यक कूटनीतिक पहल नै गर्‍यो ।

नेपालले कि त पर्याप्त पहल गर्नुपथ्र्यो, कि भने मित्रराष्ट्रसँग सौहार्दता देखाउन सक्थ्यो । तर नेपालले प्रदर्शन गरेको कमजोर कूटनीतिका कारण कुल ११ मध्ये दुई मत मात्रै प्राप्त गर्‍यो । यसले लोकतान्त्रिक हिसाबले चुनाव लड्न पाउने अधिकारको सदुपयोग गरेको भनेर प्रत्यक्ष हिसाबले त कुनै असर नपर्ला, तर कूटनीतिमा नेपालको फितलो प्रस्तुतिको असर दीर्घकालसम्म हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।